नियमलाई निर्देशिकाले काट्छ भनिन्छ । यसको अर्थ पहिले निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको कानून समयान्तरमा असान्दर्भिक हुन जाँदा सरकारले निर्देशिका मार्फत नयाँ कानून जारी गर्दछ । यद्यपि यो अस्थायी हुन्छ । तर, पनि नयाँ प्रतिस्थापन गर्ने नियम कानून नै बलियो हुन्छ र मानिन्छ । हामी कहाँ लिखित कानून बनिन थालेपछि थुपै्र संशोधन र परिमार्जन भइसकेको छ । अझ वर्तमान संविधान त सर्वथा नौलो, व्यापक अझ निर्माताहरुको भनाइ सापटी लिनु हो भने त विश्वकै उत्कृष्ट बनिएको छ ।
यस्तो विशिष्टता बोकेको संविधानमा अनेक अङ्ग, राज्य सञ्चालनका निकायदेखि सरकार हुँदै सर्वसाधारणसम्मका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसभित्र सरकारको काम सहज गर्न स्थायी सरकारका रुपमा रहने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यस अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्छ र पूर्वनिर्धारित सर्त र सीमाभित्र रहेर राष्ट्रसेवकहरुको पदपूर्ति गर्दछ । खासगरी सरकारी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था, अङ्ग वा निकायमा त्यसैले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छ । यद्यपि संस्था स्वायत्त रहन्छ तथापि राज्यद्वारा सञ्चालित र पालित हुने कारणले यदाकदा विवादमा पनि आउने गर्छ ।
संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको मुलुकको अवस्था बदलिएको छ । तीन तहको सरकार गठन भइसकेकोले कुन निकाय को प्रति उत्तरदायी हुने, कसको कार्य क्षेत्र कुन हो र कतिसम्म हो भने स्पष्ट भई नसकेका कारण विवाद पनि आउने गर्छ । संविधानतः गठन भएको संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार कुण्ठित गरेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसको उदाहरण केही समय अघि लोकसेवा आयोगले खुल्ला गरेको विज्ञापनका विषयमा भएको विवाद, आलोचना र विरोध सामुन्ने छ ।
स्थानीय सरकार स्वयम् भुइँ न भाँडामाको अवस्थामा छ । आफूहरुलाई सर्वज्ञ ठान्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् वा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु सबै आफूलाई कानूनभन्दा माथिको पनि ठान्छन् । कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता, क्षमताका आधारमा होइन नजिक टाढाको आधारमा, बल मिच्याइँबाट हुन थालेको छ । त्यही सन्दर्भ देखाएको छ कृषि बजार व्यवस्थापन समिति बिर्तामोडले ।
निर्देशिका विपरीत दुई कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको समितिको काम वैधानिक नै ठहरिएला तर आज पनि पदपूर्ति आन्तरिक र गुपचुप प्रक्रियाबाट हुनु योग्य र सक्षम युवाशक्तिका लागि रोजगारीको ढोका बन्द गर्नु सरह हो । तसर्थ, कानून विपरीत गरिने कुनै पनि काम कारवाही आलोचित, निन्दनीय हुनुपर्छ र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
