पोर्क ब्यारेलु अर्थात, सुँगुरको मासु बाड्ने सांसद !

विष्णुप्रसाद खरेल,

नेपालको संविधानले संघीय संसद र प्रदेश सभा गरी दुईवटा संसदको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने संविधान, कानून, नीति–नियमहरुको निर्माण यी संसदहरुले तय गर्दछन् । त्यति मात्र होइन, सरकारले मुलुकको संविधान, कानून र नीति–नियम अनुरुप काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत यी संसदहरुले सम्बन्धित सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन दिने गर्दछन् ।

अर्थात, सांसदहरुको भूमिका, दायित्व र जवाफदेहिता मुलुकको दिशानिर्देश गर्ने हो र उनीहरु विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्दछ । तर, दुबै तहका नेपालका सांसदहरु आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई गौण बनाएर कार्यपालिकाको अधिकारमा रम्न थालेका छन् । उनीहरु बिस्तारै विकासे सांसदको रुपमा रुपान्तरित हँुदैछन् । नेपालका सांसदहरुलाई विकासे सांसदको रुपमा रुपान्तरित गर्न सांसद विकास कोषको अभ्यासले सघाउ पु¥याईरहेको छ ।

पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीवाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा साढे दुई लाख छुट्याएर सांसद विकास कोषको अभ्यासलाई नेपालमा शुरुवात गरे । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको बहानामा सांसदहरूले विकास कार्यका लागि आफ्नै संलग्न हुनुपर्ने भन्दै यस कोषमा रकम बढाउन सरकारलाई दबाव दिए । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुक संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । विकासका कार्यहरुमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइयो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई सांसदहरुले बुझेनन् या बुझेर पनि आफ्नो भूमिकामा बस्न रुचाएनन् । सांसदले पाउने रकम झनै बढेर गयो ।

संविधान जारी हुनुअघि सांसदहरुको चर्को दवाबबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यो रकम बढाएर साढे एक करोड पु¥याए । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त रकम तीन करोड पु¥याए । स्थानीय सरकारको गठनपछि पनि केन्द्रीय र प्रदेश सांसदले विकासका नाममा पाउने यो रकम झनै रफ्तारमा बढ्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्ष चार करोड पु¥याएको यो रकम यसपाली छ करोड पुगेको छ । अर्को वर्ष दश करोड पु¥याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले नै चर्कोसँग उठ्न थालेको छ । विकासका नाममा आफूखुशी खर्च गर्न पाउने रकमलाई बृद्धि गर्न सबै दलका सांसदहरु एकमत देखिन्छन् र सरकारलाई निरन्तर दवाब दिइरहेका छन् ।

हरेक सांसदहरु व्यवस्थापिकाका सदस्य हुन् । व्यवस्थापिका मार्फत कार्यपालिकालाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्सु गर्ने जिम्मेवारीमा सांसदहरू कमजोर हुने थालेका छन् । कानून बनाउने बेलामा संसदको हल भरिभराउ हुनुपर्ने हो । तर, कुर्सीहरु रित्तिन थालेका छन् । सांसदहरु कानून र नीति–नियम बनाउन उत्साहित देखिँदैनन् । ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने शब्द प्रयोग बाहेक उनीहरुलाई अरु कुराको चासो देखिँदैन । विधायिकी भूमिकाभन्दा सांसदहरू पैसाको थैलो र विकासको आश्वासन बोकेर निर्वाचन क्षेत्रतिर दौडने अभ्यास शुरु भएको छ । जब सांसद नै कानून र नीति–निर्माणको बहसमा कम चासो राख्छन्, तब संसदको सरकारमाथिको पकड कमजोर हुन्छ ।

फलस्वरुप, संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने हेक्का समेत सांसदहरुमा पलाउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक रुपमा सांसदहरुको योग्यता र क्षमतामा प्रश्नहरु उठिरहँदा विधिमा बहस गर्ने क्षमता नै नभएकाहरु सांसद भएका छन् भन्ने तर्क बलियो हुन थालेको छ । संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर र स्थानीय सरकारको सहभागितामूलक योजना छान्ने प्रक्रियालाई लत्याएर संघ र प्रदेशका सांसदलाई विकास बजेट किन छुट्याउनु प¥यो भन्ने कुरामा बहस चलेको देखिँदैन । सांसदले खर्च गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने क्षेत्रमा नै हो । यसरी सांसदले अन्ततः स्थानीय सरकारसँग विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा आफैमा विवादित विषय हो । स्थानीय सरकारको योजना छान्ने सहभागितमूलक प्रक्रियालाई लत्याएर आफैं योजना छान्ने व्यक्तिगत अभ्यासले विसंगति समेत निम्त्याउँछ ।

कतिपय सांसदहरु चुनाव जिताउने जनतालाई आफ्नो वाचा अनुरूप विकास, सेवा र सुविधा दिने आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने तर्क अगाडि सार्ने गर्दछन् । आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वभन्दा बाहिर गएर विकासको वाचा गर्ने काम नै असंवैधानिक हो भन्ने हेक्का समेत उनीहरुमा पलाउन सकेको देखिँदैन । विकासको वाचा गर्ने छुट संविधानले स्थानीय सरकारलाई मात्र दिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले मात्र निर्वाचनमा विकासका वाचाहरु दिन सक्दछन् । नेपालको संविधानले व्यवस्थापिक सदस्यहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट रुपमा निर्धारण गरेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि विधायिकी अधिकार पाउने सांसदहरु कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोगमा लालची हुनुका पछाडि के कारणहरु लुकेका छन् भनेर खोज्ने बेला आएको छ ।

सांसद विकास कोषको व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिमा थुप्रै प्रकारका विसंगतिहरु निम्त्याउने पक्का छ । पैसाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जटिल बनाउँदै लगेको नेपालको राजनीतिलाई सांसदले बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने प्रक्रियाले झनै विकृत बनाउन थालेको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव लड्नेका लागि समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । यो लोकतन्त्रकै आधारभूत मान्यता हो । हाम्रो जस्तो सानो निर्वाचन क्षेत्रमा १०० देखि ५०० मतले चुनाव जित्ने सांसद धेरै छन् ।

सांसद विकास कोषको प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा ३० करोड बराबरका योजना स्वविवेकले छान्दछ । मतदाताहरुलाई मैले विकास ल्याएँ, यसो गरिदिएँ, उसो गरिदिएँ भन्दै प्रभावित पार्न उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ । अर्को पटक चुनाव जितेमा थप योजना र विकास गर्दछु भनेर मतदाताहरुलाई प्रलोभन दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा अर्को निर्वाचनमा ती सांसदसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य उमेद्वारहरुलाई कसरी समान अवसर प्राप्त हुन्छ ? राज्यको कोषलाई प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने अधिकार सांसदहरुलाई कसले दियो ? राज्यले व्यक्तिको प्रभाव बृद्धि गर्ने ढंगले कोषको प्रयोग गर्नुहुन्छ या हँुदैन ? खोई त यस्ता विषयहरुमा बहस ?

हामीले देखेका छौं, छट्टु सांसदले यस्तो ठाउँमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । जसले उनलाई वा उनका नजिककालाई आर्थिक लाभ प्राप्त हुने गर्दछ । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र कमिसन छुट्टै छँदैछ । त्यसले सांसदलाई अर्को पटक चुनाव लड्ने खर्च जोहो गर्न सहयोग पु¥याई रहेको प्रष्ट देखिन्छ । निरन्तररुपमा बढिरहेको सांसद विकाष कोषवाट सांसदहरुले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने, हचुवाका भरमा योजना निर्माण गर्ने र आफू निकट कार्यकर्ताहरुको भरणपोषण गर्ने कार्यहरु जतात्यतै देखिन थालेका छन् ।

नीतिगत रुपमा पनि त्रुटीपूर्ण रहेको, व्यवहारमा पनि अपारदर्शी र आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिन उद्यत सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्ने देखिँदादेखिँदै पनि सबै सांसदहरु एक मतका साथ यो कोषलाई अझ वृद्धि गर्न दवाब दिइरहनुले पनि उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरण भएको स्पष्ट छ । व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षाका लागि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मतदाता रिझाउन खर्च गरिने यस्ता परियोजनालाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘पोर्क ब्यारेलु नाम दिएका छन् ।

‘पोर्क ब्यारेलु शब्दको उत्पत्ति अमेरिकामा गृहयुद्ध पहिला दासहरूलाई दिइने एक ढुंग्रो सुंगुरको मासुबाट भएको मानिन्छ । एक ढुंग्रो सुँगुरको मासु बाँडेर मानिसलाई दास बनाउने प्रथा जस्तै नेपालका सांसदहरुले राज्यको पैसा प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वरुपमा फरक देखिए पनि सारमा उस्तै हो भन्न सकिन्छ । अर्थात्, नेपालका सांसदहरु पनि नेपाली मतदातालाई ‘पोर्क ब्यारेलु विधिको प्रयोग गरी प्रभावित पारिरहेका छन् ।