पूर्णबहादुर कटुवाल,
प्राकृतिक विपत्ति मानिसको बसमा छैन । यद्यपि यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्व सतर्कता, सचेतना र तयारी मानिसकै इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ । उत्तरमा पूर्वदेखि पशिचमसम्मको नेपाली भू–बनोट महाभारत पर्वत श्रृंखला, हिमाली क्षेत्र र दक्षिणमा समथर तराईको भू–भाग भएकोले पनि नेपाल बाढी, पहिरो र डुबान जस्तो प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । भू–बनोट र प्लेटको संरचनाको निर्माणले उत्तरी पहाडी भेक र सिंगो नेपाल नै भूकम्पीय जोखीमको क्षेत्र त छँदैछ त्यसमा पनि वर्षायामको मनसुनको ठूलो समस्या सदियौंदेखि नेपालले भोग्दै आएको छ ।
वर्षेनि सयौंको संख्यामा मानिसको अकालमा ज्यान जानेदेखि ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना र सम्पत्ति नष्ट हुँदै आएको छ । जब–जब वर्षायाम शुरु हुन्छ पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको चिन्ता दक्षिणी क्षेत्रमा डुबान र कटानको पुनारावृत्ति हामीले व्यहोर्दै आएका विपद् हुन् । भौगोलिक बनोट प्राकृतिक रुपमा हामी जति सम्पन्न छौं, त्यति नै प्राकृतिक जोखिमको चपेटामा रहेका छौं ।
लामो समयको कालखण्डमा यति धेरै धनजनको क्षति हुनुमा मानवीय जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि राज्य यसप्रति चिन्तित बन्न सकेको छैन । व्यक्ति स्वयम्ले अपनाउने सानो सावधानीले समेत प्रकोप न्यूनीकरण हुन सक्छ । र, ज्यान जोखिममा रहने सम्भावना कम गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसतर्फ राज्यको सचेतनामूलक नीतिको अभाव र व्यक्ति चेतनाको अभावले यो पनि सम्भव हुन सकिरहेको छैन । वर्षेनि हुने यस्तो धनजनका क्षतिप्रति राज्य नै दीर्घकालीन नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणमा सामान्य योजना बनिए पनि तिनीहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् ।
हिउँदभरी सरकार निदाउँछ । यो अवस्था हिजो पनि थियो आज पनि छ । मुलुक परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ, तर दौडिन सकेको छैन । राज्यले यो गरौं की त्यो गरौं भन्ने द्धैध मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । हिजोको विकृत मानसिकतालाई संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति पनि समेट्न सकेको छैन । देखावटी विकास विकासे प्रवृत्ति र सत्तालोलुपताको मानसिकताबाट माथि उठी दिएको भए प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस योजना आउने थिए । जसले पहाडी क्षेत्रको बाढीपहिरो र तराईको कटान र डुबान न्यून गरी ठूलो धनजनको क्षतिबाट बच्न सकिन्थ्यो । योजना त हिजो पनि बन्थे तर, कार्यान्वयनका कुरा आसेपासे र भरौटेको जिम्मामा छोडिन्थे र कोरा प्रतिवेदनमा सरकार भुलिन्थ्यो । त्यही प्रवृत्ति अहिले हावी भइरहेको छ ।
अनि जब मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन्छ, प्राकृतिक जोखिम चरमचुलीमा पुग्छ, सयौंले ज्यान गुमाउँछन्, अर्वौंको धन सम्पत्ति नष्ट हुन्छ अनि मात्र सरकार तातिन्छ । तर, तातिने समय ढिलो भइसकेको हुन्छ । क्षणिक र समय बितेपछि देखाइएको यो सक्रियता पनि राजनीतिक रंग सिवाय केही हुँदैन । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो । जबसम्म नागरिकको जिउधन संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा राजनीतिक रंग भरिरहिन्छ र दीर्घकालीन योजना विना अघि बढिन्छ, जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक पद्धति कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि विपद्को घेरा नागरिकले वर्षेनि व्यहोरी नै रहनुपर्छ । यो नियती नै सावित भइसकेको छ ।
भर्खरै हामीले देखेको र भोगेको प्राकृतिक समस्या भनेको पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम, क्षति र तराईमा डुबान र कटानको समस्या हो । आखिर यी विपत्तिको दोष करालाई दिने ? हामीले विकास चाह्यौं, । विकासको पूर्वाधार चाह्यौं । गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीममा सडक चाह्यौं । त्यो काम गर्ने सहजताका लागि जनताको सरकार बनायौं घर–घर र गाउँ–गाउँमा । यिनै स्थानीय सरकारको विकासको पहिलो ध्याउन्न र लक्ष्य रह्यो भौतिका संरचना निर्माण गर्ने । त्यसैले बिना पूर्वयोजना पहाडी भिरालो भू–भागमा घर–घरै सडक पुर्याने योजनाका साथ डोजर चलायौं, जंगल फाँड्यौं, भीरपहरा फोर्यौं ।
तर, यो विकासले एकीकृत बस्तीको योजनाको सोच हाम्रो सरकारमा आएन । विपद् निम्तिने खतरा सोचिएन । कति प्राकृतिक दोहन भयो र यसको भावी दिनमा कस्तो नकारात्मक असर र परिणामा आउँछ , ख्याल गरिएन । पर्यावरणीय असन्तुलन कसरी वृद्धि हुन्छ र यसले कसरी असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सोचीएन । वन फाँड्यौं, कान्ला, ढिस्का भत्कायौं, जैवीक विविधतामा संकटापन्न अवस्था सिर्जना गर्यौं । त्यसैको परिणाम भइदियो वर्षायामको भेलबाढी, पहिरोको जोखिम । मानिसको बस्ती बग्ने र भत्कने समस्या आखिर योजनाविहीन यस्ता विकास निर्माणले भयो । यो दोष कसको ? नागरिकको कि सरकारको ? अहिले यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? विकासका नाममा निर्माण गरिएका कच्चि संरचना नै पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको मुख्य कारकतत्व बनेका छन् ।
यता तराई क्षेत्रमा कटान र डुबानको समस्या देखिएको छ । सानातिना गाउँबस्ती र बजार डुबानको समस्यालाई राज्यले सामान्यरुपमा लिएको छ । डुबानको समस्या भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बनिएका पक्की संरचनालाई नै मानिएको छ । तर, राज्य आफ्नो कमजोरीमा किन चुप रहन्छ ? भारतीय सीमाक्षेत्र मात्र डुबानको समस्या नहुन सक्छ । तराईमा केही समययता बिना योजना बनेका भौतिक संरचना यसको कारण बन्न सक्छ कि सक्दैन यो पनि बहसको विषय बन्न सक्छ । गाउँबस्ती तीव्र शहरीकरण हने प्रक्रियामा छन् । धमाधम भौतिक संरचना बन्दैछन् । भौतिक संरचना निर्माण विधि र ऐन नियम कागजमै सीमित छ । पक्की संरचना अन्तर्गत बनाइएका घर, भव्य महल सपिङ सेन्टर, सडक कहिकतै पनि ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गरी बनाइएको पाइँदैन । भूमाफियाले जताततै घडेरी प्लटिङ गरी बिना ढल निकास बिक्रि–वितरण गर्नु र त्यहाँ पक्की संरचना निर्माण हुनुले पनि ठूलै समस्या निम्त्याएको छ । पुराना खोला, पैनी ढल निकास पुरिएका छन् । पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिएको छ । पानीको निकासबिनै घर निर्माण गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ ।
यति धेरै विकृत काम हुँदा समेत राज्य निरीह र बेखबर बनेकोले प्राकृतिक विपद् बढेको कुरा दुईमत छैन । यसैको परिणमा वर्षायाममा डुबान र कटान रहेको प्रष्टै छ । खेतीयोग्य जमीन र खोलानालाको प्राकृतिका बहाव व्यवस्थापन व्यवस्थापन नगरी पुरिएर बनाइएका भौतिक संरचना नै लाखौंको धनजनको क्षति हुने मुख्य कारण बनेको निर्विवाद छ । खोलानालावाट ढुंगा, गिटी बालुवा झिकिने हुनाले वर्षेनि गहिरिँदै जाने र निर्मित भौतिक संरचना पनि ढल निकास बिनै बन्ने भएकोले मानवले आफ्नो काल आफैं निम्त्याइरहेको छ । सुख्खायाममा हुंकार गर्ने सरकार र राजनीतिक दल वर्षा लागेपछि गोहीका आँशु झार्ने प्रवृत्तिले कहिले पालो पाएको देखिँदैन । यो परम्परा बन्द नभएसम्म तराईका निरीह नागरिकले वर्षेनि डुबान र ज्यान गुमाउने समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सम्भव छैन । खेतीवाली, पशुधन डुबेको बगेको हेरेर नै बसिरहन बाध्य हुनुपर्नेछ ।
सरकार जतिबेला पनि निरीह बनेको छ । आखिर यो सत्ता प्राप्तीको लोलुपता बहेका केही होइन । दलीय प्रवृत्तिमा यो सामान्य बनेको छ । चुनौतिको सामना गर्न , घुसखोरी अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र माफियालाई कारवाही गर्न कानून निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्नु का पछाडि मुख्य कारण चुनाव हार र जीतको गणितीय खेल नै हो । तस्कर, भ्रष्टाचार र माफीयालाई कारवाही गर्ने गरी सरकार अघि बढ्दा अर्को पटकको निर्वाचनमा सत्तामा नपुगिने वा पार्टी सञ्चालनमा आर्थिक समस्या आउने र पछाडि परिने डरले नै विकृत र पुरातन मानसिकतामा पछि लागेको दलहरुले धौ फुकाएर जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्नुको पराकाष्ठा हो यो । यस चंगुलवाट उम्किने सरकार मुलुकमा नबनेसम्म परिवर्तन हुन कठिन छ । परिवर्तन हुनु भनेको देखावटी मात्र हुनुहुँदैन यो त प्राकृतिक संरक्षणका पक्षमा हुनुपर्छ, नागरिकको जीउधनको सुरक्ष ागर्ने हुनुपर्छ । तर, यो देखिएको छैन ।
सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यमा मात्र रहेका राजनीतिका दलबाट बनेका सरकार र त्यसको सम्पूर्ण संरचना नै जनमुखी विकासमा लाग्न सकेको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेको छैन । जतिबेला पनि राजनीतिक भाषण, भोलिको सत्ता सुरक्षामा केन्द्रीत हुने गतिविधिले मात्र प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिक जोगिन सक्दैन । प्राकृतिक व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा दीर्घकालीन योजना निर्माण, कार्यान्वयनमा अनिवार्यता, जोखिम न्यूनीकरणका लािग नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि नियमितता र अनिवार्य कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म, वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी चेतना नजगाएसम्म, मानव प्रकृतिको तादात्म्यतालाई राष्ट्रिय नारा नबनाएसम्म र भूमाफिया, तस्करर र भ्रष्टलाई नागरिकका अगाडि उभ्याएर कारवाही नगरेसम्म लोकतान्त्रिक संसकारको विकास भएको मानिँदैन ।
सरकारले भूमाफिया, तस्कार र भ्रष्टलाई अहिलेसम्म पनि संरक्षण दिइरहेको छ । अनियमितताको श्रृंखलालाई बढावा दिइरहेकै छ । जुन परम्परा सदियौंदेखि चल्दै आएको थियो, अहिले पनि चलि नै रहेको छ । मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास, एकीकृत र दिर्घकालीन योजना ल्याउन राज्य गम्भीर नदेखिएकोले अविकास र गरिवीको चपेटामा रहेका नेपालीले वर्षेनि हुने प्राकृतिक जोखिमबाट मुक्ति पाउन सकेको छैनन् । यो नियति लामो समयसम्म भोग्नु पर्ला कि भन्ने आशंका अझ हट्न सकेको छैन ।
