बिर्तामोड।
माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुन नदिन र कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले किसानका लागि रसायनिक मल अनुदानमा बिक्री गर्न शुरु ग¥यो । जसका लागि सरकारले राष्ट्रिय मल नीति २०५८ तयार गर्दै किसानलाई सहुलियतमा मल प्रदान गर्दै आएको छ । झण्डै ९७ प्रतिशतसम्म रसायनिक मलमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको सरकारले कुनै वर्षपनि किसानका लागि पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन ।
हरेक वर्ष खेतीको समयमा रसायनिक मलको अभाव हुन्छ । यस वर्षपनि असारको पहिलोसाताबाटै झापामा रसायनिक मलको अभाव भयो । धान रोप्ने समयमा पर्याप्त मात्रामा कृषकलाई रसायनिक मल डीएपी आवश्या पर्ने भएपनि यो समयमा पर्याप्त मात्रामा डीएपी मल उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकले मलको प्रयोग नै नगरी रोपाई गरेका छन् ।
त्यस्तै मकै छर्ने र मकै गोड्ने सिजनमा पनि युरिया मलको अभाव सृजना भयो । मल अभावका कारण भारतबाट उवैध रुपमा मल भित्र्याएर किसानले मकै खेती गरेपनि धान रोप्ने समयमा पनि डीएपी मल नपाउँदा अधिकांश किसानले रसायनिक मलको प्रयोग विना नै रोपाई गरेका छन् । कतिपय किसानले प्राङ्गरिक तथा जैविक मलको प्रयोग गरेर रोपाई गरेका छन् भने कतिपयले मल विनानै रोपाई गरेका छन् ।
कृषि वालीका लागि आवश्यक पर्ने पोषक तत्व माटोमा नपुगेको खण्डमा मलबाट परिपूर्ति गरिन्छ । प्राङ्गरिक तथा जैविक मलले मात्र कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको भन्दै सरकारले झण्डै दुई दुई दशक अघि अघिदेखि सरकारले कृषकलाई रसायनिक मलमा अनुदान दिदै आएपनि रासायनिक मलको सही सदुपयोग हुन नसकेपछि माटोको थप उर्वराशक्ति ह्रास हुँदै जानथालेपछि सरकारले नै २०६८ सालमा प्राङगरिक तथा जैविक मल कार्यविधि तयार ग¥यो । सोही कार्यत्रविधि अनुसार अहिले किसानलाई रसायनिक मल सहित सरकारले नै प्रङ्गरिक तथा जैविक मल पनि प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले प्राङ्गरिक तथा जैविक मल अनुदानमा सहयोग गरेपनि संघीय सरकारले भने यस्तो मलमा अनुदान प्रदान गरिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारले नै गैर अनुदानमा एसएसपी, जिङ्क, वोरन, एमोनियम सल्फेट, पोटास विक्री गर्दै आएको छ । साल्ड टे«ेडिङ्ग कर्पाेरेट लिभिटेडले अनुदान र गैर अनुदानमा आयोडिनयुक्त नुन सहित मल पनि विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मात्रै मल विक्री गर्दै आएपनि पछिल्ला वर्षमा साल्ड टे«डिङ्गले समेत मल विक्री गर्न सुरु गरेपछि किसानलाई सहज भएपनि सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल उपलब्ध नगराएकै कारण हरेक वर्ष झापामा मलको अभाव हुँदै आएको साल्ड टे«डिङ्ग शाखा कार्यालय विर्तामोडका प्रमुख देवराज भट्टराईले बताए । उनले भने– हामीले पनि झण्डै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हाराहारीमा मल विक्री गर्दै आएका छौं । तर, हामीलाई ३० प्रतिशत मात्रै अनुदानको मल विक्रीका लागि प्रदान गरिएको छ ।
यता ७० प्रतिशतसम्म अनुदानको मल विक्री गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत पूर्वका किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । लिमिटेडका क्षेत्रीय प्रवन्धक कमल पोखरेलका अनुसार यो वर्ष गत असारको पहिलो साताबाटै रसायनिक मल डीएपीको अभाव छ । त्यसमाथि अहिले ढुवानीको समस्याका कारण किसानले मल नै पाएका छैनन् ।
मकै छर्ने समयमा पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा युरिया मल पाएनन् उनले भने –‘ धान रोप्ने समयमा पनि डीएपी मलको अभाव सृजना भयो ।’
माटो परीषणको आधारमा आवश्यक पोषक तत्वको हिसावले रसायनिक मल सन्तुलित रुपमा प्रयोग गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल पु¥याउन नसकेको सरकारले माटो परीक्षण तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बिर्तामोडको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कृषि चुनको खरिद विक्री नै भएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा थोरै मात्रामा भएपनि कृषि चुनको विक्री वितरण भएको देखिएको छ ।
माटो परीक्षण गरी माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रस आएमा माटोलाई चाहिने आवश्य तत्वका लागि कृषि चुनसंगै वालीका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान गर्न मल प्रदान गर्ने गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कृषि चुनको प्रयोग नै नहुनु भएको माटो परीक्षण गरी कृषि चुनको उपयोगिताका विषयमा किसानलाई जानकारी नगराउनु सरह हो ।
कार्यालयको तथ्याङ हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तीन लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ वरावरको मात्रै कृषि चुन विक्री भएको छ । प्रतिवोरा सात हजार चारसयका दरले कृषि चुन विक्री भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको उदार खुला तथा वजारमुखी अर्थ नीति अनुसार २०५४ कात्तिक देखि रसायनिक मलको कारेवार (खरिद तथा वितरण समेत) मा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको छ । सोही अनुसार नेपाल अधिराज्य भरि गुणस्तरीय मलको आपूर्ति( उत्पादन, पैठारी, तथा विक्री वितरण ) व्यवस्था प्रत्याभूत गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन सरकारले मल नीति नै तर्जुमा गरेको थियो ।
कृषकहरुको मलप्रति बढ्दै गएको अभिरुची तथा मागलाई ध्यानमा राखी देशमा मलको उपलब्धता सह जगर्न निजी क्षेत्रसंग संलग्नता अपरिहार्य ठानेर सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र सवैलाई मलको कारोवारमा समान अवसर तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारको धारणा छ । वोट विरुवालाई पोषक तत्व उपलब्ध गराउन माटो वा वोट विरुवामा प्रयोग गरिने कुनैपनि ठोस वा तरल रसायनिक पदार्थलाई मलको रुपमा परिभाषित गर्दै नीति तयार गरिएको थियो । सोही निती अनुसार अहिले नेपाल भर रसायनिक मलको कारोवार र उपयोग हुँदै गएको छ ।
