विराटनगर ।
प्रदेश १ सरकारले ठूलो रकम सवारी साधन खरिदमा खर्चेर सुविधा मोह बढाएको छ । विनियोजित रकमबाहेकको रकम समेत रकमान्तर गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको खरिद शीर्षकमा ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको सवारी साधन र ७० वटा एम्बुलेन्सका लागि छुट्याइएको ९ करोड रुपैयाँ खर्च नगर्दा पनि ३२ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ सवारी साधनको खरिदमा खर्च भएको छ । प्रदेशले सात मन्त्रालयसहित प्रदेश व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सवारी खरिद गरेको हो ।
खरिद गरेका केही गाडीहरु मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि प्रेस सल्लाकारसमेतले प्रयोग गदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गरेर बिशिष्ट पाहुनाका लागि भनेर एक/एक वटा भिभिआई र भिआईपी सहित ती गाडीका लागि अगुवा पछुवाका लागि समेत थप दुईवटा गाडी खरिद गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि आफ्नो लागि नयाँ गाडी खरिद गरिसक्नुभएको छ ।त्यस्तै १३ वटा सवारी साधान प्रदेश सभाका सचिवदेखि बिशेष समितिका सभापतिसम्मलाई गाडी सुविधा दिइएको छ ।
गाडी खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट नपुगेर ५ करोड ७५ लाख रुपेयाँ व्यवस्थापिकाको गाडी खरिदमा बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की भने मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारीका लागि आवश्यक सवारी साधान मात्र खरिद गरिएको दाबी गर्छन ।
मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा आवश्यक परेका सवारी साधन खरिद गर्नु स्वाभाविक नै हो तर विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेकोे अवस्थामा विलासिताका लागि रकमान्तर गरेर गाडी खरिद गरिनु चाँहि जायज देखिन्न ।-ध्रुव भट्टराई /ईमेज खबरबाट
