मेचीनगर।
गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले विभिन्न प्रकृतिका ८७ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मीना पोखरेल उप्रेतीले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका कूल एक सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा फस्र्याेट हुन नसकेका ११ वटा मुद्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सरेका छन् । सो अवधिमा समितिमा सवैभन्दा बढी जग्गा सिमाना विवादका ४६ वटा तथा कम जन्म र विवाह दर्ताका १÷१ दर्ता भएका छन् ।
लेनदेन व्ययभारका २० बाटोघाटोका ८, मानाचामलका ७, कुटपिट, ठगी, अंश विवादका ३÷३ गाली बेइजतीका ७, फोहोर मैलाका ६, घरायसी झगडाका ८ जग्गा रोक्का २२ तथा फुकुवाका १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।
समितिलाइ सरल होस् भन्ने उद्देश्यले अहिले नगरका १५ वटै वडामा वडास्तरीय मेलमिलाप समिति पनि गठन भएको छ । उक्त समितिमा मिलापत्र हुने नसकेका १८ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको कानून अधिकृत भुँइदल राईको भनाइ छ । उपप्रमुख उप्रेतीका अनुसार ५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिले झापा जिल्ला अदालतमा पठाएको छ भने ७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाएको छ । न्यायिक समिति गठन भएपछि नगरपालिकाले १ सय ६७ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ ।
नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४(ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीश नै हुन् । जसलाई न्यायामूर्ति पनि भनिन्छ ।
उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने अन्य जिम्मेवारी समेत उसको काँधमा छ । वकलातदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवार अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुई दिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । यी दिन बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर छलफल गरिने गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाको पुस २६ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न नगरसभाले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । न्यायिक समितिमा नगर परिषद सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् भने कार्यालयका कर्मचारी कानून अधिकृत भुँइदल राई र जयन्ती खरेल लम्साल समेत छन् ।
हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुई दिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । यी दिन बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर छलफल गरिने गरिएको छ । तर, साताको दुई दिन पर्याप्त नभएकाले अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाइएको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् ।
कानूनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियाराको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानून बमोजिम खाली गर्नु पर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको कानून अधिकृत राईको भनाइ छ ।
