भुवन तामाङ,
ब्रोकन बुद्धः ‘मुक्तिनाथमा साम्यवाद’ शीर्षक दिएर बिनु पोखरेलले गएको शनिबार एक नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा लेख लेखिन् । मुक्तिनाथ धाममा जाने तीर्थयात्रीहरु विभिन्न वर्ग, समुदाय र रंगका भए तापनि उनीहरुको आपसी सहिष्णुता र सहअस्तित्व अनि समन्वयात्मक भाव साम्यवादको झल्को हो । अनेकन् संस्कृति, भेषभूषा र भाषाभाषि भएका हिन्दू, बौद्ध, तागाधारी, मतवाली, आर्य, मंगोल आदि सबै वर्ग र क्षेत्रका श्रद्धालु मुक्तिक्षेत्रको तीर्थयात्रामा भेटिन्छन् । अर्बौ मानिसहरु मुक्तिनाथ अर्थात् एकै स्थानमा आउनु र उनीहरुबीच कुनै सीमा नदेखिनु साम्यवाद भएको लेखको आशय बुझिन्छ ।
नेपालका अन्य तीर्थधाम, नमोबुद्ध, कालिञ्चोक भगवती, भिमेश्वर, गोसाइकुण्ड, जनकपुरधाम, सखडाधाम, हलेसी महादेव, पाथीभरादेवी, बराहक्षेत्र, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, काठमाडौंको मुटु लगायत देशैभर मस्जिद, देशैभर पुराना नयाँ चर्चहरु र लुम्बिनी जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहेको हाम्रो देश उत्कृष्ट सहिष्णुता भएको शान्त राष्ट्र हो । यस्तो अनुपम सम्पदा र सौहार्दता भएको देशमा बुद्धको मूर्ति फुटाउने को होलान् ? कुन उद्देश्यले बुद्धका मुर्तिहरु टक्ल्याक्क–टक्ल्याक्क पारेर घनले हिर्काएर तोडेका होलान् ?
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थिति मुख्यमार्गमा पाँच बुद्धमूर्तिहरु तोडिएको देख्दा आम नेपालीहरुले आप्mनै मन तोडिएदिएको महशुस गरेका छन् । आप्mनै मन मुटु टुक्रा–टुक्रा भएको अनुभूति गरेका छन् । मूर्ति तोड्नेहरुले यही भावनालाई भड्काउन खोजेका थिए होलान् । द्वन्द्व र दंगा निम्त्याउन खोजेका थिए होलान् र कुनै उद्देश्य प्राप्तिको कामना गरेका थिए होलान् । तर, नेपालीहरुले बर्खाको तातो घामको पर्वाह नगरी शान्तिपूर्ण ¥याली निकालेर धार्मिक सांस्कृतिक अनुपम सहिष्णुता र संयम्ताको उदाहरण दिएका छन् । मूर्ति तोड्नेहरु जिल्ल परे होलान् । तर, बुद्धको मूर्ति तोडिनुले एउटा पाठ भने सिकाएको छ । नेपालीहरुबीचको एकता भाँड्न कतिपय तत्वहरु मौजुद छन् र तिनीहरु मौकाको ताकमा छन् । अर्को पाठ, जस्तै परिस्थिति आइपरे पनि नेपालीहरुबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र एकता छ । कसैले द्वन्द्वको खेल खेल्ने सपना नदेखे हुन्छ । त्यसैले नो मोर ब्रोकन बुद्ध ।
आरक्षणः नेपालमा आरक्षण पेचिँदा सवालको रुपमा सतहमा छताछुल्ल भइरहेको छ । त्यै भएर सरोकारवालामाथि प्रश्न खडा भएका छन् । नेपालीहरुमा ज्ञान, चाहे त्यो घर, समाज, दैनिक कर्मबाट होस् या विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुबाट हाँसिल भएको होस् निश्चय पनि केही फरक–फरक हुन्छन् । किनभने नेपाल विविध समुदाययुक्त देश हो । विविधता कसैले टोरेर टार्न सकिने कुरा रहेन । बरु यसलाई देशका संयन्त्रहरुले सही व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा कला हाँसिल गर्न ढिला भएको चाहिँ पक्का हो । अर्कोतिर लोकसेवा आयोग (लोसेआ)को प्रश्नावलीहरु (केही प्रतिशत) चाहे त्यो लिखित होस् या मौखिक (अन्तरवार्ता), नेपालको आधा जनसंख्यामैत्री हुने गरेको छैन । त्यसैले परीक्षार्थीहरु आधाजसो नै लोसेआको परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुन पुग्छन् या कम अंक हाँसिल गर्दछन् । मूल समस्या यही हो । अर्र्कोतिर, देशका सबै संयन्त्रले विभिन्न कडीका माध्यमबाट विभेद गरेको पाइन्छ, त्यसमा लोसेआ पनि एक देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको एक राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा, जातको आधारमा विद्यार्थी, कर्मचारी आदि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? भन्ने तुच्छ अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै जातिहरुलाई लक्षित गरेर कटाक्ष गरे पनि उनले आप्mनै स्वजातीयहरुका पक्षमा हृदयबाटै बोलेको कुरा पत्तै पाएनन् । अनि बयासी प्रतिशत अंक ल्याउने डाक्टरहरुकै लापरबाहीबाट हजारौँ बिरामीहरु मरिरहेका र जनताहरु पीडित बनेका तथ्य उनले स्वात्तै बिर्सिएको थाहा पाएनन् । वास्तवमा संविधानले आरक्षण अधिकार सुनिश्चित गरेकाहरुको पक्षमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री, न्याय गर्ने न्यायाधीश र राज्यका संयन्त्रहरु कहिले पाइएला ? आन्दोलनकारीहरु यही सोध्दै छन् । बिशेषाधिकार नै दिन्छु भन्ने छट्टु राजनीतिकर्मीहरु कहाँ छन् ? सोध्दै छन् ।
लोसेआ काइतेहरुको अखडाको रुपमा विकास हुँदै आएको भान् हुन्छ । नेपालको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले दिएको अधिकार, ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिदिनुपर्नेमा स्थानीय निकायपिच्छे इकाइ मानेर २३ प्रतिशतमा झार्नु नै काइते अक्कल हो । लोसेआले कुनै जाति या समुदायको आरक्षण कटौती गर्नु अरु जाति समुदायका लागि बढी आरक्षण सुरक्षित गर्नु हो कि होइन ? भन्दै छन् पीडित पक्षहरु ।
आरक्षणको पक्षमा आन्दोलनरत्हरु आपूmहरु शहीद हुन पनि तयार रहेको बताउँछन् । आरक्षण हुनुहँुदैन भन्ने पक्षकाहरुको चित्त दुखाई पनि कम छैन । उनीहरुको कोणबाट सोच्दा ठीकै हो । त्यसैले यस विषयको समाधानका लागि सबै पक्ष सम्मिलित एक उच्चस्तरीय आयोग या प्राधिकरण गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्छ । फलस्वरुप सबै नेपालीहरुले देशको सबै क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर पाउन सकुन् । जिविकोपार्जन गर्न पाउन् । अमेरिका, भारत जस्ता देशहरुमा पनि सही बाटो पहिल्याउन नसक्दा आरक्षण व्यवस्था गर्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले आरक्षणको समाधान गर्न सक्ने पहिलो देश नेपाल बनोस् र अरुले नेपालबाट केही सिकुन् ।
समाधानको अर्को बाटो यो पनि हुन सक्छ । लोसेआको परीक्षा र उत्तर जाँच प्रक्रिया स्वचालित यन्त्र जस्तै हुनुपर्छ जसले अनुहार, नाक, आँखा, गाला, कद हेरेर, लेखाइको शैली विचारेर र बोलीको लवज सुनेर नतिजा निर्धारण नगरोस् । निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति र सबैले नमन गर्ने संस्था बनोस् लोक सेवा आयोग । यसैमा नै सबैको भलाई छ ।
बर्खाः बर्खा लाग्यो कि नेपालमा विपद् सिर्जना भइहाल्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा कम पानी परेको वर्ष पनि कतै न कतै विपद् आईपर्ने गरेको छ । नियमित र बढी पानी परेको वर्षमा त निकै धेरै विपद् पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्था देख्दै आए पनि नेपालमा कुनै पनि सरकारले उपयुक्त विपद् व्यवस्थापन प्रणाली बनाएको पाइँदैन । मानवीय क्षति भए पनि राज्य संयन्त्र उचित मात्रामा सजग, सक्रिय र जवाफदेही भएको पाइँदैन । जनताका हजारौँ घरहरु बाढी–पहिरोले भत्काउँछन् । खाने अन्न पुरिन्छ, बगेर जान्छ । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठहरु असाध्यै पीडित बन्दछन् ।
खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुन्छन् । जनताहरु बगुन् कि पुरिउन्, तिनीहरु भोकै खुल्ला आकाशमा भिज्दै बाँचुन या मरुन् ? राज्यका अङ्गहरुलाई मतलब छैन । तर, सुरक्षाकर्मीहरुलाई चाहिँ सलाम गर्नै पर्छ आप्mनोे ज्यान जोखिममा रहे पनि जनताको जीउधन जोगाउन पानी–झरी, बाढी–पहिरो नभनी रातदिन उनीहरु खटिइरहेका देखिन्छन् । सरकारका अन्य अङ्ग चाहिँ कहाँ लुकेका हुन्छन् ? ठूला–ठूला सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना भत्के भने चाहिँ सरकारी संयन्त्र खुशी हुन्छन् । मर्मत र पुनःनिर्माणका नाममा मोटो कमिशन पाइने आशमा । यस्तो छ हाम्रो संस्कृति ।
खुशीको कुरो, बाढी–पहिरो र डुबानको प्र्रकोपबाट भएको जनधनको क्षति प्रति यही बुधबार प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । बाढी–पहिरोपीडित जनताको उद्धार, उपचार राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यति भएपछि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई बर्खाका कारण बाढी–पहिरोपीडितहरुका पक्षमा काम गर्न केहीले छेक्ने देखिँदैन । तर, सरकारहरुलाई नचाहेको भारी बोकाइएको महशुस त भएको छैन ? कहीँकतै सहयोग प्याकेज घोषणा भएको सुनिँदैन र पीडितहरुले सहयोग पाई उनीहरुको अनुहारमा खुशी छाएको देखिँदैन । जनताका जीउज्यान, पशुधन, अन्न, खेतीपाती, आवास, स्वास्थ्य लगायत अन्य स्रोत साधनको रक्षा र जोहो गरिदिनु सरकारको दायित्व हो । रेडक्रस सोसाइटी, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सहयोग पर्याप्त र दीगो देखिँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले दीर्घकालीन भरपर्दो विपद् व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउनु, सफल प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
