पूर्णबहादुर कटुवाल,
प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित जोखिमको मुख्य कारक भौतिक संरचना निर्माण देखिएको छ । कमजोर भू–बनोट भएको मुलुकको लागि वर्षेनि हुने मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिको मुख्य कारण नै विकासको नाममा गरिने अदुरदर्शितापूर्ण भौतिक संरचना भएको विज्ञहरुले पुष्टि गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष मुलुकमा मनसुन शुरु भएपछि सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
करोडौं मूल्य बराबरको धनसम्पत्ति नष्ट भई क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनु परेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । उत्तरी पहाडी भू–भागबाट दक्षिणको समथर तराईको फाँटतिर हुने खोलानालाको भिरालो बहाबले पहाडमात्र होइन तराई समेत प्रभावित बन्ने गरेको छ । कमजोर भौगोलिक बनोट आफैंमा प्राकृतिक प्रकोप र जोखिमका लागि कारण त छँदैछ । यद्यपि यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यबाट कुनै पनि भरपर्दो र दीर्घकालीन योजना अघि नसारिनु नेपाल र नेपालीको लागि दुखद् पक्ष हो ।
यसैवर्षको वर्षायाममा पनि हामीले भोग्यौं, देख्यौं र सुन्यौं पहाडी क्षेत्रमा गएको पहिरोमा परी दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाए । लाखौं करोडौंको आर्थिक क्षति भयो । खेतबारीमा लगाइएको अन्नवाली र गोठमा पालिएका पशुधन चौपाया पुरिए, बगेर गए । स्थिति यतिमा मात्र सीमित भएन । नागरिकको ज्यान र धनमात्र गुमेन । राज्यले लगानी गरेको भौतिक संरचना समेत नष्ट भएका छन् । यतिसम्मकी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरेका विपन्न समुदायका र अनिष्ट भोग्नुपरेका नागरिक अव वर्षौंसम्म गरीब र अविकाश र अभावको भुँमरीमा फस्न बाध्य भएका छन् । कतिपय त आजीवन सहाराविहीन समेत बनेका छन् ।
राज्यले गरेको क्षणिक सहायता, सहयोग र उद्धार आपतकालीन मल्हमपट्टी बाहेका केही हुन सक्ने अवस्था छैन । सहयोग र उद्धार क्षणिक राहत मात्र हो । तर, ती विपद्मा निचोरिएका नागरिकको थातथलो न त पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ, न त भविष्यमा उनीहरुका लागि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्थामा राज्य र सरकारले प्रभावकारी सोच नै राख्छ । यो गम्भीर समस्या हो । यस्तो समस्या हिजो पनि थियो र आज पनि छ अनि भविष्यमा समाधान हुन्छ भन्ने पनि कुनै बलियो आधार छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जनताको सरकारले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकता दिएन भने यो नियति सदियौंसम्म दोहोरिरहँदैन भन्न सकिँदैन ।
प्राकृतिक जोखिमवाट पहाड मात्र रोएको छैन । मधेश पनि उत्तिकै प्रताडित छ । मूलरुपमा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या देखिएको छ भने मनसुनको समयमा तराई क्षेत्र अझ विकराल रुपले पीडित बनेको छ । आर्थिक र मानवीय क्षतिका आधारमा हेर्ने हो भने तराईमा अझ बढी समस्या र विपद् सिर्जना भएको छ । यसै वर्षको वर्षायाममा सयौंले डुवेर र बगेर ज्यान गुमाउनु परेको छ । हुन त व्यक्तिगत कमजोरी र चेतना अभावको कारणले पनि यस्ता घटना दुर्घटना हुने गर्दछन् । यद्यपि यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना बाहेक आकस्मिक बाढीले भएको मानवीय क्षतिलाई कम आँकलन गर्न सकिँदैन । यस्तै सयौं विगाहमा लगाइएको धान खेत बगेको छ, पुरिएको छ । यो पीडा तराईका किसानले व्यहोरेका छन् । यस बाहेक डुवान र कटानले अर्बौंको धनमाल भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ ।
सरकारी राहतको कथाव्यथा पुरानै पुनरावृत्ति बाहेक केही हुन सकेन । हजारौं घरपरिवार बेघरवार भएका छन् । सरकारी उद्धार क्षणिक मल्हमपट्टी मात्रै भएको छ । मर्ने त मरेर गयो, बाँच्नेका लागि पनि आउँदा दिन सहज छैनन् । किनकि राज्यको पुनःस्थापनाको नीति प्रष्टै छ, कि त्यो दीर्घकालीन छैन । सरकारी राहतले वर्षाबाट घामसम्म मात्र पुर्याउने काम गरेको छ । यो भोगिएको र देखिएको तितो यथार्थ हो । मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तनको परिकल्पना गरिँदा समेत प्राकृतिक विपद् पछाडिको व्यवस्थापन र भावी विपद् व्यवस्थापनमा राज्यले देखाउन नसकेको उदार र ठोस नीति कार्यक्रमले यो प्रमाणित गरिदिएको छ । मानवीय दुःख र वेदना दोहोरिरहने प्रवृत्ति भए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ अब राज्य आन्तरिक व्यवस्थापनमा दीगो र भरपर्र्दा नीति र योजनासहित अघि नबढ्ने हो भने मनसुनको समयमा हुने मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति कम गर्न सकिँदैन ।
वर्षेनिको बाढी–पहिरो, डुवान, घरबार विहीनताको अवस्था, मानवीय र भौतिक क्षति, बालीनाली, चौपायाको नष्ट हुनुले राज्यको नैतिकता र कर्तव्यलाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेका सडक र बाँधमात्र नेपाली भूमि डुवानको एकांकी कारकतत्व हो भन्ने ठम्याई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । किनकि यो मात्र मूल समस्या होइन । अनि मधेशको डुबान मात्र देख्ने राज्यले शक्तिशाली चश्माले पहाडलाई पनि हेर्न र विश्लेषण गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यदि आपत पर्दा मात्र ब्यूँझने सरकारी नीति रहिरहने र आन्तरिक व्यवस्थापन र सतर्कतामा ध्यान नदिने, असारे विकास नीतिलाई परिष्कृत नगर्ने, सत्ता प्राप्तिको स्वार्थ अनि सरकारमा जाने र सत्ता टिकाइरहने प्रवृत्ति रहने हो भने नेपालको प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनिकरण र व्यवस्थापन हुन असम्भव छ ।
अहिले बाढी–पहिरो र डुवान–कटानको मुख्य समस्या दुरदर्शिता बिनाको हचुवाको विकासे नीति नै हो । भौतिक संरचना निर्माणका लागि बिना वैज्ञानिक अनुसन्धान निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र यसका लागि तय गरिएको कमजोरी कानूनी प्रावधान हो । राजनीतिक पहुँच र कमिशनको आधारमा, भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिने दलीय नीतिका कारण मुलुकले वर्षेनि ठूलो प्राकृतिक दुष्परिणाम भोग्नु परेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समयमा पहाडी क्षेत्रमा गएका पहिरोका मूल कारण सडक निर्माण देखिएको छ । वातावरणीय, पर्यावरणीय र भौगोलिक अध्ययन बिना नै छिटो–छिटो विकासको प्रतिफल देखाउने र कमिशन व्यापारको लालचीमा निर्माण सम्पन्न गरिएको विकासका पूर्वाधार सडक नै करोडौंको धनजनको क्षतिको कारक वनेका छन् । भूगोलको बनावट, प्राकृतिक अनुकूलता र प्रतिकूलता, जैवीक विविधता तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, वनजंगल, पानीका स्रोत कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन बिना नै छिटो कमाई हुने र छिटो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले ठूला–ठूला निर्माण साधन प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडक पहिरोका कारण बनेका हुन् ।
यस्तै सडक र चोकको छेउछाउमा कान्ला र भित्ता पाखापखेरा फोरेर ठूला–ठूला घर निर्माण कार्यले समेत तीव्रता पाएको छ । विकासको नाममा गरिएको निर्माण कार्य, विद्युतीकरणका नाममा स–साना खोला–खोल्सा पानीको प्रयोग नै पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, सुख्खा, खानेपानीको स्रोत नष्ट भई भाविष्यमा नकारात्मक वातावरणीय जोखिम बढ्ने निश्चित छ । यसलाई जिम्मेवार पक्षले सोच्न जरुरी छ । त्यस्तै तराई क्षेत्रमा प्लटिङ व्यापारले विना पूर्वाधार निर्माण गरिएका शहरीकरण, जथाभावी मानवबस्ती विकास र खोला पैनीको पुर्याई वा धार परिवर्तनले समेत जोखिम बढेको छ । अप्राकृतिक रुपले भूगोल नै परिवर्तन गरी मानवीय दुस्साहसले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यसमा राज्यको स्थानीय सरकारको संवेदशीलता बढेन भने मानवीय दुर्दशा बढ्ने निश्चित छ ।
समग्रमाा, अवको जिम्मेवार भूमिका स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । सत्ता टिकाउने र भविष्यको सत्ताको आधार दरो बनाउने हैसियतमा ‘देखाउ’ र ‘खुशी पार’को राजनीतिभन्दा पनि ‘टिकाउ’ विकासे नीति आवश्यक छ । नेपालीलाई स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको ठेकेदार सरकारमात्र होइन । नागरिकको पनि हो । तर, सरकारले नागरिकको हितको लागि वातावरणीय संरक्षणसहितको दीगो विकासको नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । यसको लागि स्थानीय समस्याको पहिचान र आवश्यकताकोे जानकार स्थानीय सरकार नै हुनसक्छ । उसले नै आवश्यकता, औचित्य, दीर्घकालीन विकासका सवालहरु बारे केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी गराई त्यसको प्राप्तिका लागि लड्न जरुरी छ ।
गाउँ, कुनाकन्दराका समस्या बुझ्न र नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएर नै स्थानीय सरकारको अवधारणा ल्याइएको हो भने केन्द्रीय सरकारको मात्र पुच्छर भएर स्थानीय सरकार किन हल्लिने ? स्थानीय समस्याको पहिचान गर्न सक्दैन, नागरिकको गाँस, बास र सुरक्षाको लाािग नीति–निर्माण गरेर केन्द्रसम्म रिपोर्टिङ गरी दीर्घकालीन विकासका लािग नागरिकसँग हातेमालो गर्न सक्दैन भने सिंहदरवार गाउँ–गाउँसम्म आएको अर्थको अनुभूति कहिले हुने ? तसर्थ स्थानीय सरकारको आागामी भूमिका भनेको पाँच वर्षपछि चुनाव जित्न लोकप्रीय ‘देखाउ’ को राजनीतिभन्दा नागरिकलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचेर समृद्ध समाज निर्माणको लाािग ‘टिकाउ’ को विकास चाहिएको छ ।
विकासका नाममा गरिने भौतिका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गरी दीर्घकालीन सोचसहितको विकास गर्न स्थानीय सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । नागरिकलाई ज्यान र धन नै जोखिममा पार्ने विकास होइन, वातावरणीय र पर्यावरणीय सन्तुलन सहितको विकास आवश्यक छ । यसमा स्थानीय सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ ।
