पोखरा ।
सङ्घीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरीत प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले देशव्यापीरुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको हो ।
नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्पmत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासङ्घको आपत्ति रहेको महासङ्घ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कका रूपमा ‘सङ्घीय विभाज्य कोषमा’ जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासङ्घको माग रहेको छ ।
नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै लामिछानेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको बताउनुभयो ।
वन विकास गुरुयोजना, २०४७ तथा वन ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान पु¥याउँदै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
कास्की जिल्लामा कूल ५०६ वटा सामुदायिक वनअन्तर्गत १९ हजार ५१५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको र जसमा ४६ हजार ३५५ घरधुरीका चार लाख ६३ हजार ५५५ जनसङ्ख्या संरक्षण संवद्र्धन र सदुपयोग गर्दै आएको महासङ्घ जिल्ला सचिव पार्वती सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा आज सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका सामुदायिक वनको कोषमा रहेको करिब ११ करोडभन्दा बढी रकमलाई उत्पादनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीका अनुसार सगरमाथ, गौतम बुद्धसँगै सामुदायिक वनको देशका रूपमा परिचित गराउन सफल नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउन सामुदायिक वन समूहको महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो ।
मुलुकको गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान चार प्रतिशत गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वन विनाश नियन्त्रणमा समूहले ३८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ ।”
सामुदायिक वन समूहले वनबाट प्राप्त रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
वन विकास, प्रवद्र्धनसँगै समानुपातिक उपयोगका साथै वातावरणी र भूमाफियाबाट जमीनको समेत संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक वन समूहले कूल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ल्याएको वन विधेयक प्रस्तावनामा सामुदायिक वन हुनुपर्ने, वन पैदावारको समूहले स्वतन्त्ररूपमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने, वन समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने र समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको पाइएमा उनीहरूलाई कारवाही गरी वन समूहको मातहतमा हुनुपर्ने महासङ्घको जोडदार माग रहँदै आएको उहाँको भनाइ छ । मुलुकमा २२ हजार २०६ सामुदायिक वन समूहमा डेढ करोडभन्दा बढी उपभोक्ता आबद्ध रहेका छन् ।
