सुरेन्द्र भण्डारी / बिर्तामोड।
श्रम ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको तबल नपाएको भन्दै देश भरका प्रारम्भिक वालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता अझै पनि आन्दोलनकै चरणमा छन् ।
ज्यादै न्यून वेतनमा बालबालिकालाई हेरचाह गर्नु पर्ने तर सरकारले कहिल्यै नहेरेको गुनासो आइरहँदा झापाको हल्दीवारी गाउँपालिकाले प्रारम्भिक बालबिकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्तालाई श्रम ऐनमै व्यवस्था भए अनुसारको तलव उपलब्ध गराउने भएको छ ।
हालै सम्पन्न गाउँसभाले निर्णय गर्दै त्यस्ता सहयोगी कार्यकर्तालाई सरकारले प्रदान गरेको रकममा थप गर्दै १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याएर उनीहरुलाई प्रदान गर्न लागेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्वर गिरीले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार गाउँपालिकाले त्यसका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रारम्भिक वालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि हाल ६ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गर्दै गाउँपालिकाले प्रारम्भिक बालबिकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रदान गर्न लागेको हो –उपाध्यक्ष गिरीले भने – ‘हल्दीवारी गाउँपालिकामा ३४ जना त्यस्ता सहयोगी कार्यकता हुनुहुन्छ उहाँहरु सवैले यो आर्थिक वर्षबाट श्रम ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारकै तलव पाउनु हुन्छ ।’
झापाका १५ वटा स्थानीय तह मध्ये सबैजसो स्थानीय तहले प्रारम्भिक वालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि एक÷दुई हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना बढाएपनि एकै पटक यति धेरै रकम बढाउने हल्दीवारी गाउँपालिका जिल्लाकै पहिलो भएको छ ।
सका, कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक एउटै
बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको पोशाक शिक्षकको जस्तै हुने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरिएर्का जनाएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचनामा भनिएको छ– ‘आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको लागि पोशाक खर्चको व्यवस्था भएकोमा निजहरुले पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिक्षकहरुका लागि नेपाल सरकारले तोकेको पोशाक नै प्रयोग गर्ने व्यहोराको सूचना जारी गरिएको छ ।’
११–१२ का विद्यार्थीलाई प्रति महिना पाँचसय पढाइ खर्च
सरकारले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कक्षा १ –५ र कक्षा ६–८ सम्मलाई दुई चरणमा आधारभूत तहको व्यवस्था गरियो । आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ ।
त्यस्तै ९ – १२ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । यसलाई पनि निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । तर, दरवन्दी अभाव देखाउँदै सवै सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ११ – १२ मा अध्ययनरत् विद्यार्थीबाट मनलागी रकम असुल गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले त अंग्रेजी माध्यमवाट अध्यापन गराउने भन्दै कक्षा नर्सरीबाटै अभिभावकसँंग रकम संकलन गरिरहेका छन् । तर, हल्दीवारी गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट रकम लिनुको सट्टा विद्यार्थीलाई अध्ययन खर्च दिने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको र ११ – १२ मा अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई विद्यालय अनिवार्य गर्न प्रति विद्यार्थी ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिरीले बताए । उनले भने – ‘विद्यार्थीलाई हामी सोझैं रकम प्रदान गर्दैनौं, हल्दीवारीमा तीन वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्, ती विद्यालयमा ११– १२ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या हेरेर विद्यालयलाई रकम प्रदान गर्छाैं, हल्दिवारी गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा ११– १२ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एक रुपैयाँ पनि रकम तिर्नु पर्दैन ।’
सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण बढाउन गाउँपालिकले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो । हल्दीवारीमा अहिले जनजागृति, हल्दीवारी र लक्ष्मी गरी तीन वटा माध्यमिक विद्यालयमा ११– १२ को अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले यो सँंगै कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालयको पोशाकको व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए ।
यो सँंगै गाउँपालिकाले वेसाहाराको सहारा हल्दीवारी गाउँपालिका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ । जुन कार्यक्रम अन्तरगत आमावुवा गुमाएका बालबालिकाले मासिक पाँच सय रुपैयाँ पढाइ खर्च पाउँने भएका छन् । जसका लागि गाउँपालिकाले विद्यार्थीको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।
