टीकाप्रसाद लामिछाने,
नेता होस् त त्यस्तो नेल्सन मण्डेला जस्तो, जो सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी र विचारका थिए, सर्वग्राही कार्य क्षमताका थिए । नेता होस् त त्यस्तो महात्मा गान्धी जस्तो जो दूरदृष्टि भएका, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका हिमायती थिए । जातिभेद तथा रङ्गभेदविरुद्ध आजीवन संघर्षशील व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएकै कारण आज शान्तिकामी नेल्सन मण्डेला र महात्मा गान्धीलाई विश्वले सम्झने गरेको छ । बेलायतका विन्स्टन चर्चिल, अमेरीकाका अब्राहम लिङ्कन आदिलाई पनि लोकतन्त्रका मसिहाका रुपमा विश्वले मान्दछ ।
नेपालको राजतन्त्र र राणाकाललाई छोडेर लोकतन्त्र एवम् जनप्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका केही सर्वमान्य नेताहरुको नाम लिनुपर्दा वीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदिको नाम लिन त सकिन्छ । तर, उल्लेखित नेताहरुले आफ्नो मातहतमा राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न र लोकतन्त्र एवम् परिवर्तनको अनुभूति गर्न गराउन पाएनन् । हुन त वीपी र मनमोहनले छोटो अवधि सत्ता सञ्चालन त गरे तर तत्कालीन राजा महेन्द्रको कोपभाजनमा वीपी परे भने मनमोहन अस्थिर राजनीतिको सिकार भए ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचन मार्फत तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर, तीनै तहका सरकारका संवैधानिक हकअधिकारहरुको निक्र्यौल हुन सकिरहेको छैन । यी अधिकारहरुलाई संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको भए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई भएको महशुस तिनै तहका सरकार एवम् आम जनमानसले गरेका छन् । संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता प्रष्टै झल्किन्छ भने प्रदेश सरकारहरु कुहिराको काग भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुको काम–कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारहरुको भन्दा प्रष्ट जस्तो देखिएतापनि ठूला राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु उच्छृङ्खल एवम् अराजक हुँदै गएका हुन् कि भन्ने आभाष जनमानसले गरेका छन् । सरकार भएका दलका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरु अनुशरण गर्ने गराउने संयन्त्र बनेका छैनन् । नेकपाका गाउँ तथा नगर कमिटीहरु भर्खरै बनेका भएतापनि नेपाली कांग्रेसको अत्तोपत्तो छैन र भएका कमिटीले पनि जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा राख्न र सल्लाह सुझाव दिन सकेका छैनन् जस्तो महशुस हुँदैछ ।
वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरु आफैमा सर्वोसवा होइनन् । उनीहरुलाई सञ्चालन गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलको नगर वा गाउँस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता टड्कारो छ । कतिपय तहमा जनप्रतिनिधिले माग्दा पनि पार्टीले सल्लाहकार दिन सकिरहेका छैनन् भने एकाध स्थानीय तहमा पहिले पनि काम गरेर खारिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर अनुभवि तथा पुराना स्थानीय नेता तथा अगुवा कार्यकताहरुको संयन्त्र तयार गरी उनीहरुको रायसल्लाह तथा निगरानीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । वास्तवमा स्थानीय पार्टी कमिटी निकम्मा भएमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले बाटो बिराउने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ ।
संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो लाग्छ कि जुनसुकै सरकार सञ्चालनमा पार्टी होइन राजनीतिक विचौलियाहरुको अहम् भूमिका रहेको देखिन्छ । पार्टीका खारिएका, पुराना तथा इमान्दार नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाइएको छ भने टप्परटुइयाँ, नेताका पिछलग्गु, क्षणिक लाभ लिन लाज नमान्ने, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बेखबर, स्वार्थी समूहहरुले सरकार सञ्चालनमा वर्चस्व स्थापना गरेका छन् र कमाउ धन्दामा लागेका छन् ।
समाजमा आ–आफ्नो पेशा–व्यवसायमा लागेर पहिचान बनाइसकेका र सही राय सुझाव दिन सक्ने अझ भनौ कार्यान्वयन तहमै खरो उत्रन सक्ने ठूलो पंक्तिलाई ओझेलमा पारेर कुनै पनि सरकार अघि बढ्न सक्तैन । आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ताले नै हो पार्टी तथा जनप्रतिनिधिलाई नराम्रो दाग लाग्नबाट बचाउने । तर, यस्तो महशुस हुँदैछ कि त्यस्ता त्यागी कार्यकर्तासँग भेट गर्न नचाहने, फोन गर्दा भरसक नउठाउने, उठाइहाले पनि व्यस्त छु भन्ने र कल ब्याक गर्छु भन्ने तर नगर्ने । यस्तो परिवेश निर्माण हुँदैछ मानौं कि भोलि चुनावमा फेरि जानुपर्दा मतदाताले पत्याउने अनुहार चाहिँदैन । आलाकाँचा, ठेट्ने अनुहारहरु लिएर उमेद्वारले हिँड्दा के हविगत होला ? अझ स्थानीय तहका सरकारहरु त त्यस्ता स्वार्थी समूहबाट परिचालित भएको देख्दा तमाम पार्टी पंक्ति शिर निहु¥याएर हिँड्न बाध्य छ । विपक्षीले आफ्ना दलका जनप्रतिनिधिप्रति कटाक्ष गर्दा प्रतिउत्तर दिनसक्ने हैसियत गुमाउँदै गर्नुपरेको अवस्थालाई सम्बन्धित पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताताले कसरी लिने ?
जनप्रतिनिधिले बारम्बार पार्टीको भेला गराई त्यस्ता भेलाबाट सल्लाह सुझावको माग गर्दा पनि कतिपय स्थानीय कमिटीले त्यस्तो भेला नडाकी जनपतिनिधिलाई असहयोग गरेको गुनासो सुनिन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था हो भने उपल्लो कमिटिले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरी भेला गराउने र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने संयन्त्र निर्माण गरी स्थानीय सरकालाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक भइसकेको छ । यदि यस्तो कार्य गर्न ढिला गर्ने हो भने र अराजक स्थितिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने फेरि पनि चुनाव आउँछ, चुनावमा जानुपर्छ, हिजो वाचा गरेका काम कति पूरा भए कति भएनन् हेक्का राख्नुपर्छ । मतदाताले राखेको जिज्ञासाको सहिसलामत उत्तर दिन सक्ने परिस्थिति नबनेमा के गर्ने ?
कुनै पनि जनप्रतिनिधले गरेको राम्रो कामको जस उसले त पाउँछ नै । पार्टीको पनि हैसियत बढ्छ । कार्यकर्ताको आत्मबल बढ्छ । कार्यकताको व्यापक संलग्नतामा आक्रामक प्रचार–प्रसार बिना कुनै पनि पार्टीले चुनाब जित्छु भन्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । तर तिनै कार्यकर्तालाई उचित ढंगले चुनावइतरका समयमा पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ पार्टीले । गत चुनावमा कार्यकर्ताकै जोडबलले उमेद्वारले चुनाव जितेका हुन् । आगामी चुनाव त अझ बोझिलो र जनप्रतिनिधि तथा पार्टीको मूल्याङ्कन सहितको हुनेछ । यदि गत निर्वाचनमा चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले पार्टी संयन्त्रभित्र नबसी अराजक रुपमा मनोमानी काम गरेका रहेछन् भने उनीहरुको त भविष्य धरापमा पर्छ नै, पार्टीले पनि आफ्नो साख गुमाएको हुन्छ । त्यसबखत कार्यकर्ताको पनि मुखबुजो लागेको हुन्छ । आम मतदाता समक्ष पेश हुने वातावरण हुँदैन ।
अनि पार्टीको गौरवशाली इतिहास, क्रान्तिकारिता, देश र जनताको खातिर लडेको पार्टी भनेर इतिहास भट्याउँदा मत आउँदैन । अवको भर्चुवल दुनियाँमा रमाउने पुस्ताले इतिहासको पाठ जपेर बस्दैन । अब आउने निर्वाचनका लागी राम्रो काम गर्न सफल जनप्रतिनिधिलाई पुनः उमेद्वार उठाउने नीति लिए पनि असफल जनप्रतिनिधिको स्थानमा अर्को विकल्प समयमै तयार गर्दै जाने र जनमानसमा भिजाउँदै जाने रणनीति पार्टीले लिनुपर्छ ताकि उठाएको उमेद्वारप्रति आम जनममुदायको विश्वास जागेको होस् । सही कामका लागि नेतृत्वमा बस्नेहरुको तेस्रो नेत्र खुलोस् । पार्टी कमिटी चलायमान होउन् । पार्टीका नीति, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति, कार्यदिशा, विकासका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण आदिका बारेमा सघन कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन होउन् । कार्यकताको शिर निहुरिएको छ, उठाउने काम होस् ।
(लामिछाने सुरुङ्गा क्षेत्रका पुराना वाम बुद्धिजीवी हुन् ।)
