गौरीगञ्ज ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकोे स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा ऐन सरोकारवालाहरूसंग समन्वय नगरी जारी गरेको भन्दै शिक्षासंग आबद्व संगठनहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सम्वाद समूह सचिवालय बिर्तामोडले सोमवार संयोजन गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय सरकार गौरीगञ्जले २०७५ साल फागुन महिनामा जारी गरेको स्थानीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक नियुक्ति, सरूवा, प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा संघीय शिक्षा ऐनलाई मिचेर स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेकोमा उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
शिक्षकहरूले संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक ऐन बनेपछि मात्र स्थानीय ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक परिषद्का उपाध्यक्ष कुमार भण्डारीले स्थानीय शिक्षा ऐन संघीय ऐनको विरूद्धमा जारी भएको भन्दै स्थानीय ऐन कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । उनले व्यक्ति अनुकूलको शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सहज हुने भएकोले शिक्षा क्षेत्रलाई मनोमानी ढंगले चलाउन नहुने बताए ।
नेपाल शिक्षक संघ गौरीगञ्ज अध्यक्ष गोपालप्रसाद ताजपुरियाले स्थानीय ऐन बनाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको पहँुच, बिद्यार्थी टिकाउने अवधारणा र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५ जारी गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको धारणा राखेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संंगठन गौरीगञ्जका अध्यक्ष भीमबहादुर कार्कीले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरोकारवालाहरूसँग राय सल्लाह, सुझाव लिन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीय शिक्षा ऐनको आधारमा स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघ गौरीगञ्जका अध्यक्ष हरिलाल यादवले गत फागुन महिनामा जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐन सच्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी गराउँदैै गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेट कम भएको बताए ।
शिक्षक बालकृष्ण भण्डारीले बिद्यालयमा बाल शिक्षा, शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक न्यून भएकाले स्थानीय सरकारले पारिश्रमिक थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेे धारणा राखेका थिए ।
प्याव्सन गौरीगञ्जका अध्यक्ष कमलप्रसाद राजवंशीले गाउँपालिकाको शिक्षा समितिमा प्याब्सनको प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गराइनुपर्ने धारणा राख्दै संस्थागत विद्यालयहरूबाट कक्षा थपकोे दस्तुर बढी लिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।
