बालबालिका काँचो माटो हुन्– भनिन्छ । उनीहरुलाई जस्तो बनाउन खोज्यो त्यस्तै बनिन्छन् । एकपटक बनिएपछि फेरि अर्को रुपमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताले यसो भनिएको हुनसक्छ । अझ बालबालिकाका भोलिका आशा र भरोसा हुन् त्यही कारण पनि उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार कहीँकतैबाट कुण्ठित हुनु हुँदैन । त्यसमा पनि खान, पढ्न र खेल्न पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार हो उनीहरुको । यो अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने राज्य सञ्चालक अर्थात् सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले सरकारले बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा संवेदनशील अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । त्यसअनुसार विद्यालय जबर्जस्ती बन्द गराउने व्यक्ति, संस्था वा दललाई आर्थिक दण्ड गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनमा कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालय लगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । वि.सं. २०६३ मंसीर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सरकारले २०६८ जेठ ११ गते मन्त्रीपरिषद्बाट विदालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी ग¥यो । तर, निर्देशिका देखाउने दाँत मात्र भयो अर्थात् कतिपय राजनीतिक स्वार्थ र आग्रहका कारण निर्देशिका कागजमै सिमित रह्यो ।
त्यही निर्देशिकालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान विज्ञ समूह बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार गरियो । तर, त्यसले विद्यमान चुनौतिको सामना गर्न सकेन । यसको कारण भनेकै राजनीतिक अवस्था हो भने हुन्छ । किनकि विगतमा सरकारको कामकारवाहीको विरोध वा प्रतिवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम भनेकै बन्द वा हड्ताल भएको प्रमाणित भइसकेको छ । सभ्य, शिष्ट, शालिन तथा भद्रतापूर्ण आन्दोलनले जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै असर गर्दैन । त्यसैले आफ्ना माग राख्न, सुनाउन, देखाउन वा पूरा गराउन ध्वंसमै उत्रिनु परेको दलहरुको विश्लेषण छ । सरकारा स्थायी हुन्छ, तर व्यक्ति परिवर्तनशील । अझ दलहरु दलीय स्थार्थबाट परिचालित हुन्छन् । त्यहीकारण स्वार्थको चौघेराबाट उनीहरु मुक्त हुनै सक्दैनन् । त्यहीकारण आफूले बनाएको ऐन आफू सत्ताबाट बहिर्गमन हुनासाथ अनुपयुक्त, असान्दर्भिक र अर्थहीन हुन पुग्छ ।
सरकारमा बस्ने सबै विषय विज्ञ हुन्छन् भन्ने छैन । नयाँ ऐन, कानून वा निर्देशिका निर्माण वा संशोधन गर्न विज्ञ व्यक्ति र समूह चाहिन्छ । हामीकहाँ अधिकांश वाद, विचार वा दर्शन कमजोर डोरीले बाँधिएका छन् । जसका कारण बनाइएका ऐन, कानून वा निर्देशिका सर्वग्राह्य हुँदैन । परिणाम लागू गरिएको ऐन कानूनको उल्लंघन भइरहन्छ ।
त्यसमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले निर्माण गरेको नजिरले बालबालिका, विद्यालय लगायत कुनै पनि सार्वजनिक संघ–संस्था प्रभावित छन् । आफैद्वारा कानून उल्लंघन गर्ने मानसिकता र व्यवहार भएको देशमा अरुलाई कानूनमा बस भन्नु नै हाँस उठ्दो लाग्छ । त्यहीकारण जबसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विज्ञ समूहले स्वायत्त ढंगले ऐनको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनको काम गर्दैन तबसम्म अपेक्षा गरेको फल पाइने छैन । केवल सैद्धान्तिक सहमतिले न बालबालिकाको अधिकारको रक्षा हुन सक्छ न त अरुलाई नैतिक बन्देज लगाउन सकिन्छ ।
