पूर्णबहादुर कटुवाल ।
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि बनेको नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकका हरेक भूमिका र अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न समावेशीताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी नै समावेशी शिक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बहुजातीय, बहुवर्गीय र भौगोलिक दृष्टिले विविधतायुक्त मुलुक हो । यहि विशिष्टताभित्र हरेक वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय, जात–जाति, लिंग, समुदायका मानिसलाई राज्य सञ्चालन लगायत हरेक गतिविधिमा सहभागि हुन पाउने प्रकृया नै समावेशिता हो ।
मुलुकका हरेक भागका विविध भाषाभाषि, जातजाति वर्ग सम्प्रदायका मानिसको बाहुल्यता भएको क्षेत्रका आदिवासी, उत्पीडित, दलित तथा पिछडिएको वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याइने प्रकृयालाई तदारुकताका साथ राज्यले गर्नुपर्छ । समतामूलक प्रतिनिधित्व र पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न पनि स्थानीय सरकारले समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु अनिवार्य नै भएको छ । मौजुदा ऐन कानूनलेसम्म व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कति पनि ढिलाई गर्न हुन्न ।
विकासको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार समावेशी शिक्षा नीति नै हो । संघीयताको मूलमन्त्रको सिद्धान्तमा प्राथमिकतामा रहेको समावेशीताका मान्यतालाई निर्दिष्ट लक्ष्यमा पु¥याउनु जरुरी छ । शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको समूहलाई मूलधारमा समाहित गर्ने प्रकृयालाई स्थानीय सरकारहरुले प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य छ ।
औपचारिक, अनौपचारिक र विभिन्न किसिमका धार्मिक संघ–संस्थाबाट शिक्षा दिने परम्पराको थालनी धेरै पहिला नै शुरु भए पनि अहिले पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मानिसहरु निरक्षर नै रहेका छन् । पाँच प्रतिशतभन्दा बढि विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरु अझै पनि शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित रहेको तथ्याँकहरुले देखाएको छ । यो समूहलाई समेत विद्यालयसम्म पुर्याउने र टिकाउने भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवार पक्ष चुकेको छ । सामाजिक सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र धार्मिक कारणबाट विद्यालय नजाने बालवालिको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । समावेशी सिद्धान्तको मूल मर्मलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा जस्तो मौलिक अधिकार र जीवनको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको शिक्षामा सबै वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र, जातजाति र लिंगको समान सहभागिता जरुरी र मानवीय दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो ।
विभिन्न कारणले शिक्षाको अधिाकारबाट वञ्चित रहेका बालबालिकालाई शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समावेश गर्न सक्नु समावेशी शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भएकोले यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । यस्तै गरीब, पिछडिएका, महिला, दलित, अपाङ्ग, अशक्त, जनजाति, कठीन अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य भएका बालबालिका, बालश्रमिक, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिका, युद्ध तथा द्वन्द्वपीडित बालबालिका लगायतको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसारको शिक्षाको प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । सबै सक्षम तथा असक्षमहरुलाई शिक्षामा समान अवसर दिइनु पनि राज्य र सरकारको नैतिक दायित्व हो । विभिन्न रुची, आवश्यकता, क्षमता, प्रवृत्ति, एवम् भाषिक सांस्कृतिक, जातीय, वर्गीय, शारीरिक, भौगोलिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक क्षमता आदिको विविधताको ख्याल गरी सबै वर्गको आवश्यकता अनुसार शिक्षाको न्यायोचित समतामूलक पहुँच र अवसर उपलव्ध गराउने पद्धतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।
स्थानीय सरकारले निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै नागरिकका लागि शिक्षालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न, मूल प्रवाह बाहिर रहेका वर्ग समुदाय र क्षेत्रका मानिसलाई अरु सरह बनाउने समतामूलक उपाय पहिचान गर्ने, सक्षम सरह बनाउन असक्षमलाई छुट्टै अवसर प्रदान गर्ने, मूल धारमा नआएकालाई समतामूलक अवसर प्रदान गर्ने, अपनाइएको नीति तथा रणनीति, कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यलाई अब स्थानीय सरकारले प्राथमिकताम राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले विकासको पहिलो कदमका रुपमा शिक्षालाई समावेशिताको आधारमा विकास गर्न विद्यायका कार्य व्यवहार तथा कक्षाकोठाको वातावरण बालमैत्री, भयरहीत र शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग पुर्याउने, सिकारुको रुची, आवश्यकता अनुसारको समाहित शिक्षण प्रकृया र समावेशी मूल्यांकन पद्धति अपनाउने तथा शैक्षिक योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन अनुगमन तहसम्म समावेशी अवधारणा अनुरुप सरोकारवालाहरुलाई सार्थक सहभागिता गराउने उद्देश्य राख्न अनिवार्य छ । स्थानीय क्षेत्रको विकासको पहिलो आधार गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा हो भन्ने विषयलाई स्थानीय सरकारले मनन् गर्न समावेशी शिक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्न जरुरी छ ।
वास्तवमा एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकले गुणस्तरीय समोवेशी शिक्षाको अवसर पाउनु नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकार हो । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले भाग ३ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाउने हक, अपाङ्गता र आर्थिकरुपले विपन्नलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धीका अपाङ्गलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमवाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यिनै हकलाई सार्थकता दिनको लागि पनि स्थानीय सरकारले समावेशी शिक्षालाई बढी महत्व दिनुपर्छ । मुलुकले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा प्रतिवद्धतासहित हस्ताक्षर समेत गरिसकेको परिप्रेक्षमा सबै वर्ग र समुदायसम्म परिवेश अनुकूल शिक्षा अपरिहार्य भएको छ ।
मानव जीवनलाई उन्नत बनाउँदै देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न र व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने मूल माध्यमका रुपमा शिक्षा रहने हुँदा व्यक्तिले शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ । त्यसैले शिक्षामा सबैको समान पहुँच अभिवृद्धि गरी सबैलाई मूलधारबाट बाहिर रहेका सब बालबालिका र प्रौढ समेतलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासको थालनी नै समावेशी शिक्षाको अवधारण भएकाले सबै वर्ग, सम्प्रदाय, तह र तप्काका नागरिकलाई आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी व्यक्ति समाज र राष्ट्रको चौतर्फी र सन्तुलित विकासका लागि समावेशी शिक्षाले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ ।
वर्तमान संविधान र कानूनले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सुधारका लागि प्रसस्तै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर, कतिपय कानूनी अष्पष्टता र स्थानीय सरकारहरुले यसको अर्थलाई गम्भीरताका साथ अवलम्वन गर्न नसक्दा समावेशी शिक्षा मात्र होइन, शिक्षाको उन्नयनमा दीर्घकालीन कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । काम गर्छु भन्ने स्थानीय सरकारले समेत धेरै व्यवधान झेल्नु परिरहेको वास्तविकतालाई पनि भुल्न सकिँदैन । काम गराइको शैली र राजनीतिक दृष्टिकोण बाझिएको अवस्था र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अनुभवहीन नेतृत्व प्रणालीले नै संक्रमण सिर्जना गरिदिएको छ ।
प्राप्त भएका अधिकारलाई प्रयोग गर्ने शैली बेढंगको बनेको छ । काम गराईमा व्यवहारिक सिद्धान्त पद्धती एकातर्फ छ भने राजनीतिक सिद्धान्त र पद्धती अर्कोतर्फ, जहाँ तादात्म्य नै छैन । राजनीतिक सिद्धान्तले शक्ति सन्तुलन र भावी दिनको राजनीतिक लगामको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छ । तर, शैक्षिक विकासले त्यो सिद्धान्त उपयोग गर्दैन । शैक्षिक परिवर्तन राजनीतिक सिद्धान्तको धारमा मोडिएर अघि बढ्न समय लाग्छ । शैक्षिक परिवर्तनका लागि आवश्यक अनुभव, विषय विज्ञता, निष्पक्षता, दुरदृष्टि र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ । तर, चाँडो चाँडो हुने दलीय प्रतिष्पर्धा र सत्ता सम्हाल्ने नीतिले शैक्षिक परिवर्तनको दीर्घकालीन योजनामा तालमेल नहुन नै अहिलेको समस्या बनेको छ ।
यद्यपि बिना स्वार्थ शिक्षा परिवर्तन र समान पहुँचका नीति अवलम्वन गर्नु राज्यको लागि हितकारक हुन्छ । संसदीय परम्परा र स्र्वार्थमा शिक्षालाई कायापलट गर्ने नाराभन्दा व्यवहारिक सिद्धान्तमा मात्र शिक्षाको दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ । यसका लागि पनि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । सपना बुनेर समय गुजार्नुभन्दा तात्कालीक समस्यासँग जुध्दै एक्काइसौं शताब्दिको आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक रणनीतिको प्रयासमा लागे मात्र शिक्षामा समानता, गुणस्तरीयता सम्भव छ ।
