भद्रपुर।
प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता विपरीत प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको र राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रेस बिरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियन झापा शाखाले सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
युनियनको देशव्यापी विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रेस युनियन झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण निरौलामार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
नेपाल प्रेस युनियन झापाका अध्यक्ष इन्दु पूर्वेलीको नेतृत्वमा अग्रज पत्रकारहरु लोकराज ढकाल, चिन्तामणि दाहाल, कृष्ण हुमागाँई, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष एकराज गिरी, प्रदेश नं. १ सदस्य रेजिना गौतम, प्रेस युनियनका केन्द्रीय पार्षदहरु ईश्वर अधिकारी, यज्ञप्रसाद पाठक, सुशीला संग्रौला, कार्यसमिति सचिव डिल्लीराम घोर्साईं, सदस्यहरु रोशन भट्टराई, राजन बास्कोटा, रेवती घिमिरे, राधा खनाल, पत्रकारहरु दीपक अधिकारी, बिजय बराल लगायतको टोलीले झापाका सहायक प्रजिअमार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाएको हो ।
युनियन अध्यक्ष पूर्वेली र सचिव घोर्साईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायीपूर्ण पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल प्रेस युनियन झापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयक लगायत पाइपलाइनमा रहेका अन्य बिधेयकमा रहेको प्रेस विरोधी प्रावधान तत्काल हटाउन ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बनेको सरकारले लोकतन्त्रको मुटु मानिने स्वतन्त्र प्रेसलाई निरुत्साहित गर्दै विश्वब्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यता विपरीत पत्रकारिताको प्रवद्र्धनभन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाउने नियतबाट बिधेयक ल्याइनु खेदजनक छ’– उल्लेखित ज्ञापनपत्रमा उक्त विधेयक खास गरी साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याइएको ठहर गरिएको छ ।
उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारिता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा सरोकारवाला पक्षसँगको सहमतिमा तत्काल संशोधन गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसदमार्फत नै कानून बनाइ आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासमाथि कू गर्न लागीपरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा मागलाई नजरअन्दाज गरिए लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेकाहरुलाई एकाकार गरी थप आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।
यसैगरी सरोकारवालाहरुसँगको सहमतिको हवाला दिँदै विवादास्पद प्रावधानलाई राखेर प्रेस काउन्सिलले आगामी असोज ६ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको आचारसंहिताप्रति पनि प्रेस युनियन झापाले असहमति प्रकट गर्दै विवादास्पद प्रावधान राखेर आचारसंहितालाई कानूनको रूपमा ल्याउन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रादेशिक केन्द्र दिपायलमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरु प्रकाश बम, सुनिता रावल र चक्रबहादुर कुँवरलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर रेडियो प्रसार विकास समितिले कामबाट हटाएकोप्रति नेपाल प्रेस युनियन झापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई हटाएर कार्यकर्ता भर्ती गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा कामबाट निष्काशन गरिएका पत्रकारहरुलाई तत्काल पुनर्वहाली गर्न माग गरिएको छ ।
