नेपालमा सहकारीताकोे अभ्यास र मर्जरको प्रयास

२४ भाद्र २०७६, मंगलवार मा प्रकाशित

गोकुलप्रसाद अधिकारी,

ऐतिहासिक कालखण्डको छ दशकभन्दा माथिको समयमा नेपालको इतिहासले संगालेको सहकारीताको अभ्यास, प्राप्त उपलब्धि, भविष्यले निर्धारण गर्ने सम्भावना र सामना गर्नु परेका उतार चढाव तथा चुनौतिहरुको सही र न्यायोचित विश्लेषण गर्न सहकारीमा आफ्नो जीवनका अधिकांश समय व्यतित गरी सहकारीमै आफ्नो भविष्य खोज्ने अभियन्ताहरुले प्रयास गर्ने छन् । र, ती प्रयासहरुले सहकारीमा आफ्नो भविष्य खोज्ने अन्य सहकारीकर्मीहरुका लागि अवश्य नै प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

वि.सं. २०१० सालको सहकारीको अवधारणामा आधारित रहेर वि. सं. २०१३ सालदेखि विधिवत् र औपचारिक रुपले शुरु गरिएको सहकारीताको अभ्यास र प्रयासले भने निश्चितरुपमा नेपाली समाजमा व्यापकता प्राप्त गरी राष्ट्र निर्माणमा एउटा गहकिलो औजारको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । शेयर सदस्यहरुसँगबाट संकलित रकमले शेयर सदस्यहरुकै हित र आर्थिक उन्नतिका लागि लगानी गरी उक्त लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलहरुलाई समेत शेयर सदस्यहरुकै बीचमा बाँडेर आर्थिक अभावको गर्जो टार्ने माध्यम सहकारीभन्दा अर्को सहज पाटो कुनै पनि व्यापार व्यावसाय हुन सक्दैन । सहकारीहरु नितान्त नाफामुखी मात्र छैनन्, अपितु आर्जित नाफाले समाजमा रहेका विपन्न वर्ग, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृत वर्गहरुको हितको लागि अनेकन प्रयासहरु गरी आफूलाई सेवामुखी संस्थाको रुपमा समेत स्थापित गराइरहेका छन् ।

निहित स्वार्थ, आफ्नै मात्र भरणपोषण तथा आर्थिक रुपले विकृत मानसिकता भएका केही सहकारीकर्मीहरुको बदनियतिले गर्दा कहीँकतै, कुनै सहकारीहरु सर्वसाधारणको रकम संकलन गरी फरार हुने प्रवृत्ति समेत नदेखिएको, नसुनिएको होइन । साथै लहड र देखासिखीले खोलिएका कतिपय सहकारीहरु मृतप्रायः र निस्कृय नरहेका होइनन् । तथापि एउटा विराउने सारा पिराउने भन्ने उखानलाई चरितार्थ गराई समग्र सहकारी जगतलाई नै एउटै तराजुमा राखी बदनाम गराउने दुष्प्रयास गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजको आचरणभित्र पर्दैन ।

विश्व बजारले सहकारीताको अभ्यास गरेको लगभग १७५ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । जसको तुलनामा हामी धेरै पछि छौं । तथापि, हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रले यति छोटो समयावधिमा गरेको सहकारीताको प्रयासलाई पक्कै पनि कम आँक्न मिल्दैन किनभने हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटताले घेरिएको देशमा समेत सम्भव भएका हरेक गाउँ, टोल र विकट वस्तीहरुमा समेत सहकारीहरुले आफ्नो सेवा विस्तार गरी आर्थिक क्रियाकलापहरुको सन्तोषजनक वृद्धि गरिरहेका छन् ।

फलस्वरुप, आर्थिक अभावको कारणले ग्रामीण र विकट भेगहरुमा आउने आर्थिक विचलन र दैनिक जिविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भई ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भई सहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई सहकारीहरुले यथासक्दो रोक लगाएको अवस्था बुझ्न गाह्रो पर्दैन । साथै कुनै पनि आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशी र आर्थिक ज्ञाता नै हुनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकतालाई सानो–सानो पूँजी र सामान्य लेखपढ तथा बजारको सामान्य जानकारी राखे पुग्ने अवस्थामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुले उपयुक्त जवाफ दिइरहेका छन् ।

वि.सं. २०१० सालमा गठन भएको सहकारी विभाग वि.सं. २०४८ सालसम्म पूर्णरुपमा तत्कालीन सरकारको अधिनमा रहन गयो । सो समयावधिमा सहकारीहरुले जुन द्रुतगतिले विकास गर्नुपर्ने थियो अपेक्षित विकास हुन सकेन । वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भएदेखि भने सहकारीहरुको निरन्तर विकास हुँदै गई वि.सं. २०५० सालमा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएपश्चात भने सहकारीहरुको अपेक्षित विकासको क्रम तीव्ररुपमा भएको पाइन्छ । नेपालले सहकारीताको अभ्यास गरेको लगभग ४२ वर्षपछि अर्थात् वि. सं. २०५४ सालमा मात्र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यता प्राप्त भएको थियो । यसरी विभिन्न विभाग र समितिहरु अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आइरहेको सहकारी वि.सं.२०६९ जेठ ५ गते गठित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रही कार्य गर्न थालेको थियो ।

वि.सं. २०६२÷२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात राजसंस्थाको समापनसँगै उदय भएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई राष्ट्रको तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् सरकारी, सहकारी र निजी गरी परिकल्पित र व्यवस्थित गरी सोही अनुसारको मान्यता दिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित करिब ३४ हजार सात सय पचास सहकारीहरुले लगभग रु. तीन खर्ब ४५. ५९ अर्ब रुपैयाँ (२०७५ को फागुन महिनासम्ममा) संकलन गरेका छन् भने लगभग रु. दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । त्यसैगरी फागुन २०७५ सम्ममा कूल सदस्यहरु ६५ लाख १२ हजार तीन सय ४० जना रहेका छन् । त्यसैगरी नेपालको कूल जनसंख्याको लगभग २१.७१ प्रतिशत जनसहभागिता रहेको सहकारी क्षेत्रलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका राज्य सञ्चालकहरुले सहज र हल्कारुपले लिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिणामले सिंगो अर्थतन्त्रलाई तहस–नहस पार्न सक्छ र त्यस्तो नकारात्मक परिणामले निम्त्याउने आर्थिक विचलनलाई हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले धान्न सक्दैन ।

हाल चर्चामा रहेको सहकारीहरुको मर्जर प्रक्रियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मर्जर गर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरु के–के छन्, मर्जर नगर्दाका नकारात्मक प्रभावहरु के–के छन् । किन मर्जरमा जानुपर्ने हो ? त्यसका पर्याप्त र ठोस आधार र कारणहरुका बारेमा व्यापक बहस चलाउन अत्यन्त आवश्यक छ । विगतमा सरकारद्वारा आवश्यक गृहकार्य नगरी गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुभव गरिएका असफल प्रयासहरु तथा लहडमा र कसैको उत्कन्ठाद्वारा सिर्जित भावनाहरुमा बहकिएर ल्याइएका विधेयकहरुलाई पास त गराइयो । तर, के तिनीहरुको मर्म र भावना अनुसार तथा यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भयो कि भएन भनेर साँचो मन र चिसो दिमागले सोच्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेका मन्त्रीहरुमा सम्बन्धित विभागको कार्यगत अनुभव छ कि छैन, क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि गरिने निर्णयहरुले दिर्घकालीन रुपमा के–कस्ता असर गर्न सक्छन् भनेर सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिँदा दीर्घकालसम्म त्यसको सकारात्मक प्रभाव र शुभसन्देश दिन सकिने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
हाल देशभरमा छरिएर रहेका ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीहरुलाई १०–१२ हजारमा ल्याउने जुन अभिव्यक्ति सम्बन्धीत विभागिय मन्त्रीबाट वाहिर आएको छ, त्यसको पछाडी के–के तर्कहरु छन्, के त्यत्रो संख्यालाई हठात तल झार्दा बाध्यकारी नियम आवश्यक छ कि छैन, यदि छैन भने के त्यो प्रयास सफल होला ! यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरुले आम सहकारीकर्मीहरुलाई अवश्य पनि उत्सुकता जगाएको हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भई उक्त संविधानद्वारा परिकल्पित तीन तहको सरकार अर्थात्, स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्था अन्तर्गत देशमा शासन व्यवस्था लागू भइसकेको परिप्रेक्षमा तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ख) का उपदफाहरु १ देखि ७ सम्ममा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मर्जर वा एकीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई नै प्रत्यायोजन गराउनुपर्दछ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई संघीय सरकार मातहत मर्जर वा एकीकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

त्यसो गर्नाले स्थानीय निकायहरुलाई प्रत्यायोजित अधिकारहरुको प्रयोगको औचित्यता पुष्टि हुनुका साथै भविष्यमा आईपर्ने जस र अपजसको भागीदार समेत सम्बन्धित स्थानीय निकाय मै रहन्छन् । उदाहरणको लागि नेपालकै होचो गाउँपालिका अर्थात् कचनकवल गाउँपालिकामा सञ्चालित कुनै सहकारी संस्थाको बारेमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, काठमाडौंलाई भन्दा निश्चितरुपमा कचनकवल गाउँपालिकालाई बढी ज्ञान र आवश्यकताको अनुभव रहन्छ । त्यसैले सोही गाउँपालिकाले औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा सहकारीहरुलाई मर्जर वा एकीकरणमा लाने वा प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरोस् ।

नेपाली जनताहरुको वर्षौंंवर्षदेखिको चाहना, सयौं सपुतहरुको सहादत, हजारौं आन्दोलित योद्धाहरु घाइते भई प्राप्त प्रजातन्त्र र त्यसपछिका बलिदानपूर्ण संर्घषपछि मात्र प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै दिगो विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सकियोस् भन्ने हेतुले आम नेपाली जनताहरुको सक्रिय सहभागिताबाट प्राप्त जनमतको उचित मूल्यांकन गरी समग्र राष्ट्रलाई खासगरी कमजोर भएको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र उपयुक्त नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक छ । प्राप्त जनमतको सही र उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्न सकिएन भने यस्तो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न फेरि कति वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हो त्यसको बेलैमा समिक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो यो ।

कुनै पनि दिर्घकालीन असर पार्नेखालका परिवर्तनहरु गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक गृहकार्य र आवश्यक छलफल, बहस तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुका विचार र सुझावहरुलाई समेत सुन्ने, बुझ्ने र अनुशरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नाले त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल हुनेछन् । अन्यथा विगतमा जस्तै विधेयक ल्याउने, लागू गराउने प्रयास गर्ने र जनदबावपछि सरकारपछि हट्दै जाने हो भने नेपाली जनताका विकासका चाहनाहरु थाती नै रहनेछन् अनि समय घर्केको थाहै पाइने छैन ।

अधिकारी अनन्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिर्तामोड, झापाका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here