भद्रपुरको घाट, सीमाना र समाजको दायित्व

चिन्तामणि दाहाल,

थालनी :

भद्रपुरमै जन्मी, हुर्की र पढी गरेर केही बर्षदेखि बिर्तामोडबासी भएका मेरा एक सहकर्मी भाई सन्तोष अग्रवालले पाँच दिनअघि फोन गरेर भद्रपुरको संस्कार गर्ने घाट व्यवस्थापन, भारत नेपाल सीमानाको पीडा र समाजको दायित्वका बारेमा कलम चलाउने हो कि भनी सुझाव दिए । त्यसको दुई दिनअघि भद्रपुरकै अर्का सहकर्मी भाइ पार्थ मण्डलले बाँच्ने नेपालमा अनि मर्दाको घाट भारतमा गर्नुपर्ने भद्रपुरकासीको पीडाकै प्रसंग जोडेर घाट व्यवस्थापन नहुँदा मलामीहरुले भोगेको समस्या र एक दुईले गर्मीका कारण ज्यान नै गुमाएको, बेहोस भएको चर्चा गर्दै समाज र स्थानीय सरकारको दायित्वका बारेमा केही उल्लेख गरेर समाचार लेखेका थिए ।

यिनै कुरालाई लिएर पूर्वाञ्चल दैनिकले भद्रपुरको गौरवशाली इतिहास सम्झाउँदै भद्रपुरले कान्छो हुनुहुँदैन भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्यो गएको बुधबारको अंकमा अग्रवाल भाइको सुझाव, पार्थ भाइको समाचार र पूर्वाञ्चल दैनिकको सम्पादकीय पढेपछि पंक्तिकार विगत ४० बर्षदेखि भद्रपुरबासी नै भएको नाताले केही प्रसंग लेख्न मन लाग्यो र ल्यापटपमा अक्षर टंकन गरेको हो ।

भद्रपुरको घाट :

सीमान्त नदी भएकै कारण अरुतिर यातायातको पहुँच नभएका बखत मेची किनारमा भद्रपुर बजारको विकास भएको हो । वि.सं. १९७० मा भद्रपुरका पुराना बासिन्दा ओमप्रकास सरावगीका पिता पुर्खाहरुले मेची नदी पारी भारतको गलगलिया छेउको भातगाउँमा मात्र लाग्ने हाटलाई भद्रपुरको अहिलेको हुलाक कार्यालय छेउमा हाट लगाउन थालेका थिए ।

बर्खामास मेची नदी उर्लेर आउने र हप्तै पिच्छे लाग्ने हाट भर्न भातगाउँ जानुपर्ने भद्रपुरका बासिन्दालाई सहज होस भनेर व्यापारीहरुलाई नै भद्रपुरमा ल्याउन शुरु भएको हो । त्यसबेला त्यो हाट लगाइएको ठाउँमा धुपको गाछी थियो र शुरुमा त्यो हाटलाई धुपगाछी हाट पनि भनिन्थ्यो भनेर भद्रपुरकै एक अन्वेषक एस.एल. शर्माले लेखेका छन् । पछि यही धुपगाछीलाई परिवर्तन गरी यस बजारको नाम भद्रपुर राखिएको हो । भद्रपुर नाम २००७ साल अघि नै भएको पाइन्छ । हाट बढ्दै गएर बजारको विकास भयो ।

भद्रपुरको शुरुको बजार भनेको अहिलेको भाँडा बजार हो भने हुलाक कार्यालय पश्चिम भाँडाकुँडा बजारकै लाइनको केही तल चोक जस्तोसम्मको बजार हो । त्यही चोकमा साप्ताहिक हाट लाग्थ्यो । बजार विकास भएसँगै २००२ सालमा पद्म पब्लिक स्कूलको नाममा हालको भद्रपुर माविको स्थापना भयो । २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्रै भद्रपुरलाई झापाको सदरमुकाम बनाइएको हो । पहिला झापा मोरङ जिल्ला अन्तर्गतको एउटा गोश्वारा थियो । त्यसको मुख्य ठाउँ हालको झापा बजार थियो, झापा गाउँपालिकाको ।

सात सालको क्रान्तिमा मुक्ति सेनाले झापा बजार त्यहाँको भन्सार कार्यालय कब्जा गरेपछि मात्र राणाहरुको हातबाट झापाको शासन खोसेर मुक्ति सेनाले भैरवप्रसाद आचार्यलाई गभर्नर बनाएर सामयिक सरकार गठन भएको थियो । त्यो सामयिक सरकारको राजधानी भद्रपुरलाई बनाइयो र हालको नयाँ बजारमा गभर्नर हाउस थियो ।

यस्तो गौरवशाली इतिहास भएको भद्रपुरमा पक्की पुल बनाउने परिकल्पना गर्ने सामयिक सरकारको सपना गत साल मात्र पूरा भयो । करिब ७० बर्षको संघर्षपछि मेची नदीमा पक्की पुल बने पनि अझै सहज निकास पाएको छैन भद्रपुरले । सहज निकासका लागि सडक बनाउन कतै फेरि सात दशक त लाग्दैन भन्ने पीडाले छटपटिन थालेका छन् भद्रपुरबासी । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ भने जस्तै ।

भद्रपुरको मेची घाट भद्रपुरमा बसोबास शुरु भएदेखिकै हो । अर्थात् प्राचीनकालदेखि नै । भद्रपुरमा मानव बसोबासको इतिहास प्रामाणिक रुपमा यही नै तिथि मिति हो भन्न सकिन्न । तर, हजारौं बर्षदेखि भद्रपुर आवाद थियो । बजारको विकास सय बर्षभन्दा अघि भयो । बजारको विकाससँगै मानव बसोबास र आउजाउ बढेपछि वारिपारी गर्न मेची नदीमा पुलको कल्पना गरियो । तर, व्यवस्थित घाटको कल्पना गरिएन । फलस्वरुप भद्र मानिसहरु बस्ने भद्रपुरको मेची नदीमा अहिले पनि व्यवस्थित घाट छैन । नदी किनारमा दाहसंस्कार गरिन्छ । गरिँदै आइएको छ । अझ २०५२÷०५३ सालदेखि सीमानाको रखवारी गर्ने जंगे पिल्लर सीमाना पिल्लर होइन भनेपछि भद्रपुरबासीले मर्न नेपालमा पाए पनि दाहसंस्कार भारतीय भूमिमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आइएको छ ।

सीमानाका कारण भद्रपुरबासीले दाहसंस्कार गर्ने मेची नदीको घाट भारतीय भूमिमा परिणत भएपछि अब नेपालीहरुले व्यवस्थित घाट बनाउन भारत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । स्वीकृति लिएर काम गर्नु सहज छैन, तर, असम्भव होइन । कसले पहल गर्ने यसमा समस्या छ ।

सीमानाको समस्यामा मेची घाट

पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीको सीमाना सन् १८१६ को नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको युद्ध समाप्तिपछि सुगौलीको सन्धीले लगाएको हो । त्यसअघि नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्म थियो । दक्षिणमा गंगा नदी जोडिएको थियो । तर, युद्धमा हारेपछि नेपालले हालको नेपालको आधाजति भू–भाग गुमाएर सन्धी गर्न बाध्य भयो । सुगौली सन्धीमा सीमानका बारेमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीले अब उप्रान्त मेची पारी र महाकाली नदी पारीका भू–भागमा दाबी गर्ने छैनन् । यसको अर्थ नेपालको सीमाना मेची नदी पारी पट्टिसम्म र महकाली नदी पारीपट्टिसम्म हो । मेची र महाकाली नदी आधा आधा होइन । दुबै नदी पुरै नेपालका हुन् । तर, नेपालका आफूलाई धेरै बाठा भनाउँदा राजनीतिक व्यक्तिहरुले नदी आधा–आधा भनेपछि भारतले आधा दाबी गरेको हो र कायम गरेको हो ।

यही गलत ब्याख्याले नेपालको सीमा नक्सा बनाइयो भारतीय सर्भेयरबाटै । अनि २०४५ सालमा दुबै देशका सीमा अधिकारीहरुले नदी सीमाना नमानेर नदीमा पनि स्थायी सीमाना मान्ने सहमति गरेपछि त्यसै आधारमा सन् १८७२÷०७३ सालमा भारतीय सर्भेयरले बनाएको सीमा नक्सालाई मानियो र २०५२ सालदेखि सीमा नाप जाँच गरी सीमाना पिल्लर गाड्न थालियो ।

यही आधारमा सयौं बर्षदेखि सीमाना पिल्लर कायम भएको पूर्वको १ नम्बर लेखिएको जंगे पिल्लर संकेत पिल्लर कायम भयो । जंगेले सीमाना पिल्लरको हैसियत गुमाएपछि मेची नदीको सीमाना भद्रपुरतिर स¥यो । सदियौंदेखि नेपालकै भूमिमा रहेको मेची घाट भारतीय भूमिमा प¥यो । यही कारण पूर्वको पाठामारीदेखि बाहुनडाँगीको तिरिगसम्मको मेची नदी क्षेत्रका हजारौं विगाह जमिन अहिले भारतीय भूमिमा परेका छन् । आपूmले सदियौंदेखि भोग्दै आएको जमिन भारतमा कायम भएपछि नेपालको धनीपूर्जा बोकेर बसेका छन् सीमानाका नेपालीहरु ।

समाजको दायित्व :

भद्रपुरको मेची घाटलाई व्यवस्थित बनाउन अब भद्रपुर क्षेत्रका समाजका अगुवाले भारतीय सीमान्त क्षेत्रको समाजका अगुवालाई गुहारेर घाटलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार अघि बढ्दा प्रोटोकलदेखि विदेश मन्त्रालयहरु, सरकारहरु क्रियाशील हुन थाल्दा घाट व्यवस्थित बनाउने काममा अर्को मेची पुलको इतिहास दोहोरिन्छ । कहिले बन्छ टुंगो हँुदैन ।

सीमाना समस्या समाधानका लागि समाजले केही गर्न सक्तैन । यो राजनीतिक विषय र दुबै देशकोबीचका सन्धी सम्झौता र सहमतिका कुरा भएकाले सरकार नै सक्रिय हुनुपर्छ । तर, नेपालले सुगौली सन्धीलाई टेकेर बहस र छलफल चलाउने हो भने अहिले कायम गरेको सीमा नक्सा फेर बदल गरेर त्यसबेलाको सीमा नक्साको आधारमा नयाँ नापी गराउन भारतले मान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो भयो भने जंगे पिल्लरले सीमाना पिल्लरको हैसियत पाउँछ । जंगे पिल्लर सीमाना पिल्लर हुने बित्तिकै अहिले नेपालीहरुले गुमाएको जमिन फिर्ता पाउँछन् । तर, गर्ने कसले । कुन सरकारले । के अहिलेको दुई तिहाईको आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी मान्ने कम्युनिष्ट नेताहरुको सरकारले त्यो हिम्मत राख्न सक्छ ? । प्रश्न कडा छ । उत्तर सहज छैन । मुख चपाएर कुरा गर्ने अहिलेका नेताहरुले त्यो हिम्मत राख्छन् भन्ने लाग्दैन ।