रामचन्द्र उप्रेती,
नेपालमा यतिखेर २०६० सालमा स्थापना भएको एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ । सहकारी ऐन २०४८ मा (संशोधनसहित) सहकारी संघ–संस्थाको एकमात्र सहकारी बैंक हुनेछ भन्ने वाक्याङ्स राखिएको थियो । त्यसैले सहकारी ऐन २०७४ नआउँदासम्म अर्को सहकारी बैंक खोल्ने बाटो बन्द थियो । निकै सकसकाबीच आजको राष्ट्रिय सहकारी बैंक जन्म्यो र सकसकै बीच हुर्कदै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । यो देशमा भएका ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीको एकमात्र सहकारी बैंक हो । १६ वर्षको अवधिमा यो बैंकले पहिचानसहित निकै राम्रो स्तरको विकास गर्न सफल भएको छ । सहकारी अभियानको एउटा सशक्त केन्द्रीय निकाय बन्न सफल भएको छ । यो सहकारी क्षेत्रमा लाग्ने सबैका लागि खुशीको विषय हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापनाको शुरुको दशकमा यसका अगुवा प्रवर्तकहरु व्यक्तिको कारोबार सहकारी बैंकमा गर्ने छुट नभएकाले बैंकलाई सकस भएको, नाफा गर्न नसकेको, पूँजी बृद्धि गर्न नसकिएको, कारोबार बढाउन मुस्किल भएको भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यो बेला नै मैले यो तपाईहरुको माग नै बेठिक छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी संघ–संस्थाको मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ । त्यसको सीमा नाघेर व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने, व्यक्तिसँग कारोबार गर्ने काम गर्नु आफ्नो उद्देश्य र भूमिका बिर्सनु हो भन्ने गर्थें । मेरो आवाज यसका हर्ताकर्ताले सुन्ने कुरै भएन । उहाँहरु एकोहोरो यो कुरा हरेक कार्यक्रमहरुमा भनिरहनु हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संघ–संस्थालाई मात्रै सदस्य बनाउने र उनीहरुसँग मात्रै कारोवार गर्न पाउने गरिको अधिकार दिएको थियो । जुन आज पर्यन्त छ । अहिले ३४ हजार मध्ये ११ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्था सदस्य भएका छन् । देशभरि झण्डै चार दर्जन शाखाहरुबाट अर्बौैंको कारोबार गर्न र सदस्यलाई नाफा बाँढ्न सक्ने हैसियतको भएको छ । यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अगुवाहरुमा फेरि केही संकुचनता पलाएको महशुस भएकाले यो लेख लेख्न आवश्यक ठानेको छु । सहकारी ऐन २०७४ आउन लाग्दा अर्को सहकारी बैंक आवश्यक छैन । यही बैंक भए पुग्छ भन्ने मानसिकता त्यसबेला नदेखिएको होइन । तर, एकभन्दा बढी सहकारी बैंक हुन सक्ने गरी ऐन आयो । रोक्न सकेनन् । तर, अर्को सहकारी बैंक भरसक खोल्न नसकुन् भनेर गर्न सक्ने जति गरेको आभाष हुन्छ ऐन हेर्दा । अहिले प्रदेश–प्रदेशमा सहकारी ऐन बन्ने क्रम जारी छ । भरसक प्रदेशमा बन्ने ऐनमा सहकारी बैंक खोल्ने प्रावधान नराखियोस् भन्ने आसयका साथ लविङमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लागेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अगुवा साथीहरुले समयको आवाजलाई बुझ्न आवश्यक छ भन्ने मेरो सुझाव हो । राष्ट्रिय सहकारी बैंक अब प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको बैंक बन्ने क्रमबाट माथि उठेर जिल्ला–जिल्लामा, प्रदेश–प्रदेशमा खुल्ने सहकारी बैंकहरुको बैंक बन्नुपर्छ । अहिले नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था(नेफ्सकुन)का केन्द्र र जिल्ला–जिल्लामा बैंकिङ कारोवार गर्ने गरी कार्यालय छन् । तिनले अर्थात् जिल्ला–जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरुले आप्mना सदस्य संस्थाबाट निक्षेप लिने र कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्दैछन् । कतिपय जिल्ला संघहरुले समेत यस्तो कारोवार गरेका छन्, साना किसान सहकारी बैंक छ, बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले पनि यस्तो बैंक चलाउने अभ्यास गरेका छन् । यी सबै अभ्यास ऐनको भाषा अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा त छैनन् । तर, यो काम अबैध हो भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यसो भएको हुँदा आगामी दिनमा अर्थात् अर्को ५÷१० वर्षमा के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न आवश्यक छ । समयको आवाज सुन्न सक्नु पर्छ ।
अहिलेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्य ११ हजारभन्दा बढी छ । यसले कारोबारमा हासिल गरेको जस्तै सफलता संस्थागत विकासमा देखिँदैन । यसको हरेक वर्ष हुने साधारणसभा र ४÷४ वर्षमा नेतृत्व निर्माणका लागि हुने चुनाव व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । रु.१० हजारको एक कित्ता शेयर किन्ने दुरदराजको संस्थाले साधारणसभामा आउजाउ गर्ने एकजना प्रतिनिधिको खर्च त्योभन्दा निकै बढी हुन्छ । त्यसैले टाढाका सदस्य संघ–संस्थाले साधारणसभामा उती रुची देखाएको पाइँदैन । धेरै सदस्य संस्थाले रुची नदेखाउँदा नेतृत्वलाई सहज त भयो होला । तर, संस्थागत सुशासनमा समस्या हुन्छ । भएको छ ।
टाढाका संस्थाले कारोवार गर्न केन्द्रमा सम्पर्क बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नजिकमा शाखा खुलिहाले पनि त्यस्ता शाखामा कर्मचारी मात्र हुन्छन् । समिति त हुन्छ, तर त्यस्तो समितिलाई खासै अधिकार नै हुँदैन । त्यसैले धेरै कुरा केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सबै विषयको नियन्त्रण, मूल्यांकन र निर्देशन गर्न सम्भव हुँदैन÷छैन । यी र यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा अब जिल्ला–जिल्लामा सदस्य सहकारी संघ–संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुने गरी सहकारीहरुको बैंक सहकारी बैंक खुल्नुपर्छ । खुल्ने बाटो ऐनमा आउनुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सघाउनु पर्छ, छेक्ने होइन । जिल्लाभित्र पालिकाहरुमा जिल्ला सहकारी बैंकको शाखा खोल्न आवश्यक भए तिनीहरुले नै खोल्छन् । सदस्यहरुको प्रतिनिधिले यस्ता बैंकको नेतृत्व निर्माण गर्छन् । यसरी निर्माण भएको नेतृत्वले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सदस्यहरुको सेवासुविधाका लागि काम गर्छन् ।
निक्षेप लिने, कर्जा दिने, सदस्य संस्थाको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफ्ना सदस्य संस्थाको जोखिमको आकलन गर्ने र सुझाव दिने, जस्ता कार्यक्रम जिल्लामा खुलेका बैंकले गर्नेछन् । त्यसो भएमा नेप्स्कुन, साना किसान, बहुउद्देश्यीय, विषयगत, कृषि आदिले बेग्लै–बेग्लै बचत ऋणको काम गर्नुपर्दैन । सबैले आप्mनै जिल्लामा भएको सहकारी बैंकमा कारोवार गर्छन् । आप्mनोपनको बोध पनि हुन्छ । तलवितल परे त्यही बसेर मिलाउँछन्, सच्याउँछन् । समस्या भए सिक्छन् । स्थानीय आवश्यकता बुभ्mने क्षमता राख्छन् । जिल्ला–जिल्लामा खुलेका सहकारी बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्यता अनिवार्य लिनुपर्ने र उसले निर्धारण गरेको बैंकिङ नम्सको अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
देशभरिमा यस्ता सहकारी बैंक बढीमा ७०÷८० पनि हुन सक्छन् । शुरुमै यस्ता बैंकहरु धेरै नहुन सक्छन् । तर, क्रमशः संख्या बढ्दै जान सक्छ । अब राष्ट्रिय सहकारी बैंकले यस्ता बैंकहरुको बैंक अर्थात् सहकारी बैंकहरुको राष्ट्रिय सहकारी बैंक बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आप्mना सदस्य सहकारी बैंकको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्ने, स्तरोन्नतिका लागि तालिम दिने, सहकारी महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारसँग नीति–नियमका लागि लविङ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सरकारले गरिबी निवारणका लागि चलाउने कार्यक्रमको पैसा सस्तो ब्याजमा वा अनुदानमा ल्याउने, आप्mना सदस्यहरुलाई सीमा तोकेर, उद्देश्य अनुसार सरल ब्याजमा लगानी गर्ने आदि जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी नीति–निर्माणमा भूमिका निभाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)सँग समन्वय गर्ने, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको पालना गर्ने र गर्न लगाउने, आप्mना सदस्यहरुको जोखिमको आँकलन गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गराउन प्रयास गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने जस्ता काम गरेर आप्mनो भूमिकालाई उचो राख्ने गरी बैंकहरुको बैंक बन्नुपर्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्था र संघको काम स्थानीय तहमा खुलेका सहकारी बैंकहरुलाई दिनुपर्छ । यसरी नयाँ भूमिकामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अगाडि बढाउन वर्तमान नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्छ । अबको पाँच वर्षमा यो काम पूरा गर्ने गरी अहिले भएका बैंकका शाखाहरुलाई नै स्थानीय स्तरमा सहकारी बैंकको भूमिकामा रुपान्तरण गर्न भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसो गर्दा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको संख्या सिमित हुन्छ । कामकाजी र नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छ । संस्थागत विकासमा सदस्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तत्कालै गर्न सकिने र वर्तमान ऐनमै व्यवस्था भए अनुसार पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साधारणसभाका लागि जिल्ला–जिल्लामा सदस्य संस्थाहरुको भेला गराएर साधारणसभाका प्रस्तावहरु माथि छलफल गराउने र साधारणसभाका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था हुँदा पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्छ र सदस्य संस्थाको अपनत्व बढ्न सक्छ ।
वर्तमान अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले जिल्ला–जिल्लामा खुलेका बैंकका शाखाहरुमा भएका समितिको भूमिका बढाएर थप जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तै, शाखाको क्षेत्रभित्र सदस्यता विस्तार गर्न, शेयर बृद्धि गर्न, शाखाको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्न, लक्ष्य निर्धारण गर्न, कर्जा लगानीको सिफारिस गर्ने, सिफारिस गरेको कर्जाको जवाफदेही बनाउने, सदस्य संस्थाको क्षमताको विस्तार गर्न कार्यक्रम बनाउने, तालिमको लागी सहजीकरण गर्ने, जोखिमको आँकलन गर्ने, खतराबाट जोगाउने गरी सुझाव दिने जस्ता जिम्मवारी प्रभावकारी रुपमा शाखा व्यवस्थापन समितिलाई दिएर जिम्मेवार बनाउने हो भने अहिलेको भन्दा राम्रो अवस्था हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
