सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र संस्थागत विद्यालयहरू

८ आश्विन २०७६, बुधबार मा प्रकाशित

हरिकुमार प्रसाईं,

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गैर सरकारी (निजी) क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको कारण दर्शाउँदै एउटा अत्यन्त महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्न लगाइयो ।

यो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुअघि निजी क्षेत्रका सरोकारवाला को–कोसँग बहस र छलफल गरियो÷गराइयो थाहा भएन । तर, निजी स्तरबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि संघ–संस्थाहरूसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल तथा बहसहरू राज्यपक्षको तर्फबाट भएको–गराएको देखिँदैन । जब कि छ हजारभन्दा बढी संगठित संस्था (विद्यालय) भएको क्षेत्रसँग अनिवार्य बहस र छलफल चलाएर र निश्चित अवधारणा तयार गरेर मात्र कार्यक्रमको घोषणा गरिनु पर्दथ्यो । कार्यक्रम आफैमा सुन्दर छ र अनिवार्य सर्तको रूपमा आउनु पर्ने नै हो । तर, किन हतारमा ल्याइयो ?

कार्यक्रमले देशभरका निजी क्षेत्रमा कार्यरत लगभग ३४ लाख श्रमिक तथा मजदुरहरूको जीवनवृतिको आर्थिक भविष्य निश्चित हुन्थ्यो । अब्यबस्थित निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुको श्रम र श्रम अनुशासन व्यवस्थित भएर जान्थ्यो । श्रम प्रदानकर्ता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध र आपसी अपनत्व प्रगाढ़ भएर जान्थ्यो । श्रमिकको परिवारमा आपसी खुशी र प्रेमको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो । श्रमिक सन्तुष्टीका कारण उत्पादकत्वमा बृद्धि भएर जान्थ्यो ।

श्रम बजार समेत व्यवस्थित र अनुशासित भएर जान्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा बिकर्षण पैदा हुँदै जान्थ्यो । स्वदेशी रोजगारीमा आकर्षण बढेर जान्थ्यो । तर, बिना बहस, बिना छलफल, बिना तयारी एक्कासी कार्यक्रमको घोषणा गर्दा यो कार्यक्रमले अनेकन अन्योल, आशंका, अव्यवस्था र लागू हुनै नसक्ने अवस्थाको वातावरण सृजना भएको अनुभूति सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले गरिरहेका छन् ।

यो कार्यक्रम लागू हुन नसक्ने र राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थ यस कारण आउन सक्छ । संसारभरि नै यस्ता कार्यक्रमको कोष निर्माण गर्न बढीमा रोजगारदाता (राज्यको सरकारी तह होस् या निजी क्षेत्रका रोजगारदाता) को तर्फबाट १० प्रतिशत (श्रमिकको आधारभूत वेतन मध्येको) र श्रमिकको तर्फबाट १० प्रतिशत (आधारभूत वेतनबाट कट्टा गरी हुन आउने रकम) रकम जम्मा गरी कोष निर्माण गरिनुपर्नेमा रोजगारदाता बाट २०ं१.२१५ र श्रमिकबाट १० प्रतिशत जस्तो असन्तुलित रकम जम्मा गर्न लगाउने कानूनी प्रावधानले कार्यक्रम लागू गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । नीति–निर्माण र कानून निर्माण गर्नेहरुमा हेक्का रहनुपर्छ कि आमरूपमा लागू हुनसक्ने नियम कानून मात्र लागू हुन्छन् । तर, जबरजस्ती थोपरिएका कानूनहरुले अव्यवस्था र द्वन्द्व सृजना गरी दिन्छ ।

लोकतान्त्रिक र जनकल्यणकारी अवधारणा अन्तर्गत पर्ने राज्यका नीति–नियमहरू कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाहरूलाई विभेद नगरी समान व्यवहारको हैसियतमा राज्यको तर्फबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । योगदानकर्ता संस्था (रोजगारदाता)ले योगदान गरेवापत राज्यको तर्फबाट पाउनु पर्ने बिविध सहुलियत सुविधाहरू संस्थालाई विश्वस्त पार्न कार्यक्रम लागू गर्नुअघि नै राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जम्मा भएको रकम (सामाजिक सूरक्षा कोषमा)कुनै पनि अवस्थामा अपचलन र अनियमित परिचालन हुँदैन भनेर सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई विश्वस्त बनाइनु पर्दछ । श्रमिकहरुको सेवा, प्रवेश, प्रक्रिया र सेवाको प्रकृति (दैनिक ज्यलादारी, आंशिक, करार, अस्थायी स्थायी) हेरी कस्तो–कस्तो प्रकृति र सेवा प्रवेश प्रक्रियाबाट आएका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने, प्रष्ट्याइनु पर्दछ ।

अब, श्रमिकहरुको सेवा, सुरक्षा व्यवस्थित गर्न ल्याइएको लोकप्रिय कार्यक्रम सरोकारबाला पक्षसँग कुनै पनि प्रकारको सल्लाह नगरी हतार र हचुवाको भरमा ल्याइएकोले कार्यान्वयन हुन मूलत माथिका तथ्यपरक बुँदाहरूका कारण राज्यले ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने निश्चित नै छ ।

बिभिन्न प्रकृतिका (साना–ठूला कम्पनिहरू, उद्योगहरू, इन्टरप्रइजेजहरू, सहकारीहरू, घरेलु कामदारहरु, कृषि मजदुरहरु आदि) रोजगारी प्रदायक संघ–संस्था, (ब्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सामाजिक बिकास संघ–संस्था, अनौपचारिक श्रमिक रोजगारी क्षेत्र) के–कसरी र कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् पूर्व अध्ययन जरूरी थियो, तर भएन ।

माथि उल्लेखित गैर सरकारी क्षेत्रमध्ये शैक्षिक क्षेत्रको (निजि शैक्षिक संस्था र संस्थागत शिक्षालयहरू) यथार्थ र कटुसत्यको तस्विर यस्तो देखिन्छ–

अधिकतम् प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू साना शहर हुँदै दुरदरारका गाउँ क्षेत्रमा सञ्चालित छन् र राज्यले प्रदान गर्न नसकेको शैक्षिक सेवा राज्यको भन्दा कम आर्थिक लगानीमा प्रवाह गरिरहेका छन् । जब कि यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले त्यस्ता सबै विद्यालयहरू आर्थिकरूपले धरासायी बनी बन्द हुने छन् र ती क्षेत्रहरूमा बिकराल शैक्षिक समस्या सृजना हुनेछ ।

शैक्षिक संस्था बन्दको साथसाथै कार्यरत शैक्षिक जनशक्ति शिक्षक, कर्मचारीहरू वेरोजगार भई राज्यको लागि रोजगारी मागको ठूलो समस्या सृजना भई अराजक संघर्षको सूत्रपात हुन सक्नेछ । संस्थागत शिक्षालयहरूमा आफ्ना नानीहरु अध्यापन गराइरहेका अभिभावक तथा अध्ययन गरिरहेका बिद्यार्थीहरूमा शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँको अभावमा कुण्ठा र भावनात्मक बिद्रोहको जन्म भई स्थानीय सामाजिक वातावरण प्रदुषित र अस्थिर बन्ने खतरा बढेर जाने सम्भावना निश्चितप्राय हुन्छ ।

शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोजन बिहीन भई खण्डहरमा परिणत हुने छन् । बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको खिलाफमा आएको समस्याले राज्यको नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले औला ठड्याउने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ । कानूनतः बर्षोदेखि सञ्चालन भइरहेका संगठित शैक्षिक संस्थाहरू एक्कासी सानो गलत सरकारी नीतिले बन्द हुने अवस्थाको सृजना हुनु आफैमा सरकारलाई लज्जा बोध हुने कारकतत्व बन्न सक्छ ।

ठूला शहरमा सञ्चालित ठूला बिद्यालयहरूलाई यस नीतिले फरक नपार्ला किनकि ती बिद्यालयहरुको आर्थिक अवस्थाको तुलना मोफसलका साना बिद्यालयहरूसँग हुनै सक्दैन । गाउँ देहातका साना बिद्यालयहरुले सामाजिक शैक्षिक सेवा प्रदान गरेका छन् । जब कि ठूला शहरका ठूला बिद्यालयहरूले मेवा पनि फलाएका छन् । कहीँ सरकारको नीति साना बिद्यालयहरु मासेर ठूला बिद्यालयहरु मात्र पोष्ने र भित्रभित्रै ब्यक्तिगतरुपमा आफू पनि पोषित हुने त होइन ? आम शंका सुन्नमा आएको बिषय पनि हो यो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहज लागू गर्न सरकारलाई सुझावहरू– कोष निर्माण गर्न रोजगारदाता र श्रमिकबाट समान रकम (आधारभूत वेतनको १०–१० प्रतिशत रकम) योगदान हुनु न्यायीक र वान्छनीय हुन्छ । श्रमिक नियुक्ती भएको मितिले एक बर्ष करार वा अस्थायी र दोस्रो एक बर्ष परीक्षणकाल पूरा गरी तेस्रो बर्षदेखि मात्र सम्बन्धित श्रमिक र योगदानदाताबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने पद्धति बसाल्न उपयुक्त र कानूनतः पनि हुन्छ ।

योगदानकर्ता शिक्षालयहरूलाई राज्यको तर्फबाट विविध सहुलियत तथा सुविधाहरु (शैशिक सामाग्रीको उपलब्धता, बिद्यालयका नानीहरु आवत–जावत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने यातायातका साधनहरु खरिदमा कर (त्बह) नलगाउने कानूनी व्यवस्था, सिमान्तकृत परिवारका नानीहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराऊने व्यवस्था, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक तथा व्यवस्थापकिय विविध तालिमहरूको उपलब्धता आदिको व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कोषको सञ्चालन सम्बन्धित स्थानीय निकाय (पालिकाहरु) र सम्बन्धित संस्था (विद्यालयहरू)को संयुक्त हस्ताक्षरमा नजिकको सरकारी स्वामित्व भएको बैंक मार्फत हुँदा पारदर्शिता साथै सम्बन्धित श्रमिकलाई सहज र सन्देहरहित भई आफ्नो पेशामा जिम्मेवार हुन उत्साहित बनाउँदछ साथै केन्द्रीय निकायलाई व्यवस्थापकीय झन्झट कम हुन्छ । कोषको रकम अपचलन र दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कोष सञ्चालन विनियम तयार गरी विनियमलाई कडाइका साथ लागू र पालना गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहनु हुँदैन ।

कुनै पनि समयमा सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकमको जानकारी लिन सक्नेगरी इन्टरनेटको बिद्युतीय अनलाइन पद्धतिको ब्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । कोषको सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिई दिनुपर्छ र श्रमिक निवृत्त (च्भतष्चभ) भएपछि सहज र सरल तरिकाबाट नियमतः श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम पाउने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

त्यस्तै अति आवश्यकीय बिषय र कुराहरू कोष सञ्चालन विनियामावलीमा प्रष्टरूपले उल्लेख गरी कोषको सञ्चालन भयो भने मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपादेयता र महत्वको सकारात्मक परिणाम अनुभूत गर्न सकिन्छ । अन्यथा भए हाल देशमा घटेका भनिएका बहुचर्चित काण्डहरू (एन सेल काण्ड, वाईड बडी काण्ड, सुन काण्ड, फोर जी काण्ड) जस्तै यो कोषमा पनि अर्को काण्डको जन्म हुन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । अस्तु

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here