खुला दिसामुक्तको कार्यान्वयन

१५ आश्विन २०७६, बुधबार मा प्रकाशित

नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ । अर्थात् नेपालमा अब खुला ठाउँ, नदी, झाडी आदि कहीँ कतै पनि दिसा गरेको भेटिने छैन । सरकारको यो वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घोषणा गरेको सरसफाई गुरुयोजना अभियानको पूर्णता हो । अब देशका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह र सतहत्तर वटै जिल्ला खुला दिसामुक्त भएका छन् । यसले देशलाई समृद्धिको यात्रामा एक कदम अघि र सभ्यताको हिसाबले एक सिँढी माथि उकालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा सभामा बताए । हुन पनि सभ्यताको प्रारम्भ विन्दुबाट आजसम्ममा मानिसले जीवन निर्वाहका धेरै कुरामा परिवर्तन गरिसकेको छ । त्यसैलाई आधुनिक भाषामा विकास भनिन्छ जो निरन्तरको प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया चाहेर वा नचाहेर चलिरहन्छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त देश घोषित भयो । यसोभन्दा र अनुभव गर्दा जो कोहीलाई आनन्दको अनुभूति हुनुपर्छ कि खुला दिसापिसाबका कारण न देख्नेले लाज मान्नुपर्ने भयो न त प्रदुषणजन्य समस्याहरुको पीडा खप्नु पर्ने भयो । अभियान भएको आठ वर्षमा प्राप्त यो उपलब्धिले साँच्चै नै पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था देखायो भने बाल मृत्यदर कम गर्न र औसत आयु वृद्धि गर्न समेत सघाउ पु¥याउनेछ । कतिपय महामारी दिसापिसाबका कारण उत्पन्न हुने जीवाणुका कारण फैलिने गर्छ र उपचार सेवाको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

पहिलोपटक कास्कीलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने भोजपुर घोषणा भएको अन्तिम जिल्ला भएको छ । यस अभियानपछि अब छप्पन्न लाख साठी हजार दुई सय चौध घरधुरीमा सुरक्षित शौचालय बनिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको अभियानबाट अब सभ्यता, स्वास्थ्य, सचेतना र समृद्धिका दृष्टिले नेपाल अग्रणी बनिएको छ, जो कार्यान्वयन र परिणामको तहसम्म नपुगुञ्जेलका लागि अत्यन्त सुखद् छ । अझ खुशीको कुरा त के भयो भने अब कुनै हाटबजार, मेलापात र आवागमन गर्ने यात्रु र व्यक्तिले शौचको समस्या भोग्नु नपर्ने भएको छ ।

देश खुला दिसामुक्त घोषणा त भयो, कार्यान्वयन के होला चासोको विषय भएको छ । राजधानी काठमाडौं नै दिसापिसाब गर्ने सुरक्षित शौचालयको अभावको पीडा खेपिरहेको छ । जिल्लाका सदरमुकामहरु हुन् वा शहर अथवा बजार सबैतिर यथेष्ट शौचालय छैनन् । व्यक्तिगत प्रयोगका शौचालय त होलान् तर सार्वजनिक छैनन् । जसका कारण सबैभन्दा बढी चाहिने शौच गर्ने सुरक्षित ठाउँ नहुँदा यत्रतत्र दिसापिसाब गरेको देखिन्छ ।

झापामै दुईचार ठाउँ बाहेक सार्वजनिक शौचालय छैन । बिर्तामोड नै शौचालयविहीन छ । कृषिथोक बजारमा भए बाहेक मुख्यचोकमा शौचालय छैन । घोषणा गर्न आनन्द हुन्छ, तर कार्यान्वयन सहज हुँदैन । भूमिहीन व्यक्तिले, विपन्न र आयस्तर नै नभएकाले सुरक्षित शौचको उपयोग कसरी गर्लान् सोच्नै पर्छ । तसर्थ, घोषणालाई व्यवहारमा ल्याउन कम्तिमा बजार क्षेत्रमा शौचालय निर्माण गर्न र त्यसको उचित व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here