प्रतिबन्धित पेयपदार्थ बजारमा खुल्ला बिक्री भइरहेको समाचार स्वाभाविक हुन्छ नेपालीका लागि । आम नेपालीमा खाद्यवस्तुको गुण परीक्षण गर्ने क्षमता हुँदैन र परीक्षण गर्ने निकाय परीक्षण गर्छ– चुपचाप बस्छ । उपभोग्य वस्तुको गुण अवस्था र सीमाको बारेमा सचेतना नहुँना सर्वसाधारण उपभोक्ताले ठगिइ रहनुपर्छ । अझ त्यस्ता गुणस्तरहीन वस्तुको निर्वाध सेवनले स्वास्त्यमा पार्ने प्रतिकूल अवस्थाको गणना नै छैन । उपभोग्य वस्तुभित्र स्वास्थ्यसँग परोक्ष सम्बन्ध राख्ने वस्तुहरु पनि छन् जसले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याइरहेका छन् । त्यसलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने जटीलता अझ थपिने निश्चित छ ।
विकसित देशहरु विज्ञताका आधारमा उपभोग्य वस्तुको छनोट र उपभोग गर्छन् । तर, हामी कहाँ ‘सस्तो’को मोहले त्यस्ता वस्तुको तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर, प्रभाव वा परिणामको ‘लेखा’ राख्ने पद्धति नै छैन । सरकारले यस्तो परिस्थितिमा जनताको जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तुहरुको आवश्यक परीक्षण पछि मात्र बिक्री–वितरण गर्ने अवस्था मिलाउनुपर्छ । तर, सरकार ‘…..कहिले जाला घाम’ भित्रै अलमलिएको छ । अर्थात् सरकारमा रहेका व्यक्ति, संंस्था र निकाय यी सबैबाट बेखबर छन्, विक्रेता लाभ प्राप्त गर्ने बाहेक उपभोक्ताको जीवन र स्वास्थ्यसँग निरपेक्ष छन् ।
बजारमा सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको शक्तिबद्र्धक भनिएका पेयपदार्थहरु बिक्रीवितरण भइरहेको खुलेको छ ।
भियतनाम, बंगलादेश र थाइल्याण्डमा उत्पादन भएका रेडबुल, लिची, एप्पलस्लाइडर नामको पेयपदार्थलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित त्यस्ता जुसहरुमा ‘सेन्थेटिक फ्लेवर र इनर्जी रहने र त्यसले मुटु, मिगौलामा नकारात्मक असर पु¥याउने विज्ञहरुको ठहरपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगायो । तर, प्रतिबन्धित जुसहरु अहिले पनि बजारमा निर्वाध बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यसले ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ भन्ने भनाइलाई सिद्ध गरेको छ । किनकि विदेशी उत्पादन सरकारको अनुमति नभई आयात नै हुँदैन । आयातित वस्तु त्यो पनि तेस्रो मुलुकबाट सरकारको नजर बाहिरबाट ल्याउनै सकिँदैन ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । आफ्ना सन्ततिको सम्पूर्ण रुपले सुरक्षा गर्ने दायित्व त्यसकारण पनि सरकारकै हुन्छ । स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुहरु तत्काल नियन्त्रण गरी नष्ट गर्नुपर्ने सरकार र उसका निकायहरु ‘झारा टार्नै’ व्यस्त छन् । यस्तोमा उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनु पर्दछ । पैठारीमा बन्देज गरिएको वस्तु कुन दुलोमा आयात हुन्छ र बिक्रीवितरण हुन्छ स्थानीय सरकारले पनि गम्भीर हुनुपर्दछ । यद्यपि सरकारमा बस्नेहरु चाहे स्थानीय हुन् वा संघीय सबै विषय विज्ञ छैनन् सायद नहोलान् पनि तथापि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न ‘कुटामारी’ गर्ने दल भएका नाताले विज्ञहरुको परामर्शमा सम्बद्ध निकायलाई परिचालन गर्न लाग्नु पर्दछ । अन्यथा अव्यवस्था र गैरजिम्मेवारीपनको यो चरित्रले आफूलाई पनि खान सक्छ, सम्बद्ध सबैको चेत खुलोस् ।
