विशिष्ट पदमा आसीन व्यक्ति नै अमानवीय एवम् आपराधिक घटनामा संलग्न भएको थुप्रै घटना छन् विश्वमा । त्यही विश्वभित्रको देश नेपाल त्यस्तो घटनामा जोडिनु आश्चर्यको कुरा होइन । अहिले हाम्रोमा त्यस्तै घटनामा सामाजिक तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोकेका, सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्ति र पदाधिकारीहरु मुछिन थालेका छन् । मुछिनु वा आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो, कसुर प्रमाणित हुनु अर्कै । कसुर प्रमाणित भए अपराधी ठहर्छन् र उनीहरु प्रचलित कानून अनुसार दण्डित पनि हुन्छन् । तर, हामी कहाँ भने ठूला–वडाहरु कानूनको आँखा छोपिदिएर उन्मुक्त भइरहने प्रचलन छ, जसको परिणाम अपराधका घटनाहरु बढ्दैछन् र असुरक्षा महशुस गर्नु परिरहेको छ ।
रौतहट जिल्लाको साविकको राजपुर गाविसको राजपुर फरदहवा टोलमा वि.सं. ०६४ चैत २७ गते भएको विष्फोटमा परेकाहरुको नृशंस हत्या भएको थियो । तत्काल त्यसको कानूनी उपचार नहुँदा हत्या भएकाहरुका परिवार पीडामा बाँच्न बाध्य थिए । सो घटनामा आफताव आलम दोषी भनिएका थिए, तर पद र सत्ताको आडमा अपराध त्यतिकै सामसुम पारिएको चर्चाले अहिले आकाश छोएको छ । पद, प्रतिष्ठा र ऐश्वर्यका लागि मानिसले जस्तोसुकै अपराध गर्छ भन्ने इतिहाससिद्ध तथ्य हो । तर, पुर्खाले ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भने जस्तै कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री आलम यतिबेला प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
हाम्रै इतिहासमा कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, झापा काण्ड अथवा सशस्त्र द्वन्द्व सबैको अन्तर्यमा सत्ता, पद, प्रतिष्ठा र ऐश्वर्य जोडिएको छ । त्यहीकारण पनि अनाहकमा ज्यान गुमाउँदाको असह्य पीडा खपेर बाँचेकाहरुलाई आलम पक्राउ घटनाले आशाको दीयो जलाएको हुनसक्छ निराश भएको भित्री मनमा । त्यसो त सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेका कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ परेका छन् । उनी आलमभन्दा पनि उच्चासीन व्यक्ति हुन् जो बलात्कार जस्तो निकृष्ट आरोप लागेर अपदस्थ भएका छन् । नेपालकै इतिहासमा हजारौंले अमानवीय ढंगले मारिनु परेको छ आजसम्ममा । तर, त्यसको न्यायिक निरुपण भएकै छैन । अदालतद्वारा दोषी ठहरिएका बालकृष्ण ढुंगेल प्रवृत्तिका थुप्रै प्रहरी र सरकारको नजरमा अझै पनि फरार होलान् ।
विधिको शासन र कानूनी राज्यको विशिष्टता राज्यको पहिचान हो र सभ्यताको प्रतीक पनि । त्यसकै लागि अतुल्य योगदान दिएका छौं भन्नेहरुले आ–आफ्नो छातीमा हात राखेर भनून् कि त्यो उद्देश्य प्राप्तिपछि देश र जनताका लागि कति निरपेक्ष सेवा ग¥यौं । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न, विधिको शासन लागू गर्न र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सत्तामा रहेका दलहरुले, नेता एवम् नेतृत्वहरुले के–कति इमान्दारिता देखायौं– स्वमूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । अपराध जहाँ, जसले गरेको भए पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, त्यो शान्ति सुरक्षाको रक्षक प्रहरी होस् वा नीति–निर्माता भन्ने जनप्रतिनिधि नै अथवा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु नै हुन् । सबैले कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा यसकै लागि जनताले फेरि एकपटक बलिदानपूर्ण इतिहास निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्ने समय आउन सक्छ ।
