अमित खम्बू / अर्जुनधारा।

योजना सम्झौता भएको १५ महिना बित्दा पनि ठेकेदारको ढिलाईका कारण सडक स्तरोन्नतीको कार्य नभएपछी स्थानीयहरुले विहीबारदेखि शनिश्चरे–खुदुनावारी सडक खण्ड बन्द गरेको छ ।
समयमै स्तरोन्नतीको कार्य नहुँदा धुलाम्मे सडकका कारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष समस्या देखापरेको भन्दै स्थानीयहरुले अर्जुनधारा–७ र ८ अन्र्तगत शनिश्चरे बजार उत्तर बारदशी खोलाको पुलदेखि नारायणचौकसम्मको अनुमानित एक किलोमिटर भन्दा बढी सडक बन्द गरेको हो ।
स्वत स्फूर्तरुपमा निस्किएका स्थानीयहरुको भेलाले सुरेश गिरीको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरि विहानैदेखि सडकमा बाँसको ढाट, टायर, ढुंगा, मुडालगायत तेर्साएर सडक बन्द गरेका हुन् ।

सम्बन्धित निकायबाट सडक निर्माणको कार्य शुरु नहुँदा सम्म बन्द यथावत रहने समितिका संयोजक गिरीले बताए । “स्थानीय सरकार र सम्बन्धित ठेकेदारले सडक निर्माण कार्यमा चासो नदिएको हुँदा आफूहरु बाध्य भई सडक बन्द गरेका हौं”–उनले भने ।
त्यसैगरी अर्का स्थानीय राजु रञ्जितकारले समस्याको अन्तिम विकल्प कालोपत्रे मात्र भएको हुँदा बन्द गरिएको सडक खुलाउने प्रयास भन्दा पनि समस्याको उपयुक्त समाधान ल्याएर आउन सबैसँग आव्हान् गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्जुनधारा–७का वडाध्यक्ष नवराम ढुंगानाले समस्या समाधान गर्न अल्पकालिन विकल्प सडकमा पानी हाल्नु भएपनि त्यसबाट दिर्घकालिन समाधान नहुने बताए । केन्द्रबाट ठेक्का लागिसकेको अवस्थामा आफूहरुले तत्काल सडक निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने, सिफारिस गर्ने बाहेक अन्य जिम्मेवारी नरहेको वडाध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमै शुरु हुनुपर्ने उक्त कार्य नयाँ संरचना अन्र्तगत जिल्ला पुर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यालय स्थापना, केन्द्रबाट कामको अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुनु, ठेकेदारहरुको आन्तरिक समस्या र वर्षाको कारण ढिलो हुन पुगेको जिल्ला पुर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले पूर्वाञ्चलकर्मीसँगको फोन संवादमा स्वीकारेका छन् ।

उनले छठ लगत्तै ठेकेदारलाई काम शुरु गर्न पत्र काट्ने र पत्र काट्दा पनि नआएको खण्डमा सिडिओसँग सम्पर्क गरि आवश्यक कार्वाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौंको कञ्चनजंगा–शेर्पा–कञ्चनजंगा जेभीसँग ११ जुलाई २०१८ अर्थात् २०७५ साल असार २७ गते सम्झौता भएको उक्त योजनाको जम्मा लागत भ्याटसहित आठ करोड ९८ लाख १९ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ १४ पैसा सुचना बोर्डमा उल्लेख गरिएको छ ।































