सम्पादकीय
सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको छ । पाँच वर्षे कार्य अवधि भएका उनीहरु वाइस महिना मै पदमुक्त भएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उनीहरुलाई दलीय आवद्धताको निहुँमा बर्खास्त गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरिन् । सरकारको सिफारिस लगत्तै त्यसको औचित्य र आवश्यकताका विषयमा अध्ययन नै नगरी भएको बर्खास्तीलाई सरकार र राष्ट्र प्रमुखको पूर्वाग्रही र अलोकतान्त्रिक चरित्र भन्दै कांग्रेसले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ ।
त्यसो त सरकारद्वारा नियुक्त भएका व्यक्ति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तित हुने राजनीतिक उपक्रम नै हो । त्यसैले अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति बर्खास्त गरिनु सामान्य नै होला÷मानिएला । केही संविधान तथा कानूनविद्हरुले सरकारको यस्तो निर्णयलाई संविधान विपरीतको चरित्र भनी टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै केहीले भने संविधानकै व्यवस्था अनुरुप प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाइएको भन्दै सरकारको बचाव गरेका छन् । आम जनता यी र यस्ता गतिविधिसँग निरपेक्ष हुन्छन्, त्यसले पार्ने तत्कालीन वा दूरगामी असर वा प्रभावका बारेमा जान्दैनन् । त्यसकारण पनि उपनिर्वाचनको मुखमा सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीयतालाई बलियो बनाउन कति महत्व राख्छ वा के परिणाम दिन्छ सचेत नागरिकले चनाखो हुनै पर्छ ।
प्रदेश प्रमुख हटाउने हतारको निर्णयलाई प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारको सर्वसत्तावादतिरको अभ्यास भनी कडा टिप्पणी गरेको समय राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ अनुसार नै उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ । आउँदो मंसीरमा देशभरका रिक्त प्रतिनिधि सभा, नगरपालिका र गाउँपालिकामा रिक्त रहेका पदहरुको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि भएको यो निर्णयले संवैधानिक अन्यौल ल्याउने र आचारसंहिता समेत उल्लंघन भएको सामान्य बुझाइ छ । सरकार आफैले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न उद्दत रहने हो भने ‘लाठी हुनेको भैंसी’ उखान चरितार्थ भएको ठहरिन्छ । तत्कालीन सरकारद्वारा नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरु कुनै दल निकट होलान् तर नियुक्ति भएपछिका उनीहरुबाट सञ्चालित काम र निर्णयमा त्यसको गन्ध अनुभूत गरियो–गरिएन, तर्कले सिद्ध गर्नु पथ्र्यो कि ! अथवा उनीहरुलाई गुण–दोषका आधारमा दण्डित वा पुरस्कृत गर्नुपथ्र्योे त्यो भविष्यले भन्ला !
तर, एकैसाथ सबैको बर्खास्तीले संवैधानिक रिक्ताता र आसन्न उपनिर्वाचनको नैतिक बन्धनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ आशंका उब्जाएको छ । सरकार र सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखहरुको बर्खास्तका बारेमा भनेका र वचावमा दिएका तर्कहरुले राजनीतिक संकट ननिम्त्याओस् त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
अन्यथा हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रात्मक नेपालको भविष्य कालो बादलले छोप्ने डर रहन्छ । त्यसतर्फ सबै जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाले सचेत रहनै पर्छ ।
