लक्ष्मी उप्रेती,
भनिन्छ, दुर्घटनाको पीडा अरु कसैलाई होइन स्वयम् आफैलाई थाहा हुन्छ । दुर्घटनाका कारण सयौंको घरवार उजाडिएका छन् । दुर्घटनाकै कारण धेरैको अपाङ्ग भएर जीवन मरणको दोसाधमा रहेर मर्नु न बाच्नु सरह बनेको छ । सडकमा दैनिकजसो हुने सवारी दुघर्टनाले यतिखेर धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसले के संकेत गर्छ, यसले के परिणाम ल्याउँछ र नेपालमा सडक दुघर्टना न्यूनीकरण गर्न वा सवारी दुघर्टनाबाट हुने क्षति कम गर्न आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला ? समग्ररुपमा भन्नुपर्दा सडक दुघर्टना कसरी कम गर्न सकिन्छ यतिखेर मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा खास गरी सुरक्षित यात्राको चिन्ता कसलाई बढी हुन्छ ? अनि दुर्घटनाको मुख्य दोषी चाहिँ को हो ? आम सर्वसाधारणमा चासोको विषयको बनेको छ ।
प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालक नै यसको दोषी देखाउँछ । किनकि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना चालकको लापरवाही हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ । १० हजार १३ वटा दुर्घटना मध्ये सात हजार चार सय ३२ वटा घटना चालकको लापरवाहीले भएको प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ । यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको १ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी सुनसरीकै तथ्याङ्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कत्तिक ९ गतेसम्म १ नम्बर प्रदेशभरि एक हजार तीन सय ५८ वटा सवारी दुर्घटना चालकको लापरवाहीले भएको निष्कर्ष छ । एक हजार २३ दुर्घटना तीव्रगतिका कारण भएका छन् । मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा ८६ वटा दुर्घटना भएका छन् । यो त १ नम्बर प्रदेशको मात्र हो । सातवटा प्रदेशमा यस्ता घटनाका तथ्याङ्क कति होला ?
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बितेको वर्ष भएका १० हजार नौ सय ६५ वटा सवारी दुर्घटनामा परेर दुई हजार पाँच सय ४१ जनाको ज्यान गएको थियो । सोही दुर्घटनामा १२ हजार तीन सय ९१ जना घाइते भए । विगत पाँच वर्षको प्रहरी तथ्याङ्कले सवारी दुर्घटनमा मृत्यु र घाइतेको संख्या क्रमिकरुपमा बृद्घि भएको देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार पाँच वर्षमा दुर्घटनाको संख्यामा ३०, मृत्युमा ४२ र घाइतेको संख्यामा आठ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । अनि के साच्चै दुर्घटनाको मुख्य दोषी चालक नै हुन त ? यो कुरा यातायातसँग सम्बद्घ संघ–संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । अनि गल्ती सबै चालककै टाउकामा हालेर पन्छिन पनि मिल्दैन । यसमा राज्य चाहिँ दोषी छ कि छैन ? सांसदले त यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट र सडक खराव भएका कारण यात्रुले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन परेको बताइरहेका छन् । सडकको दुरावस्थाका कारण भएका दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न सरकारसँग तेर्सीएको छ ।
सवारीसाधन गुड्ने सडकको अवस्थाका बारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सडकको क्षमता अनुसार सवारीसाधन दर्ता गर्नुपर्छ । पर्याप्त स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको १ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी सुनसरीले एक हजार पाँच सय दुई वटा सवारीसाधानको निगरानी गर्नुपर्छ । जहाँ तीन सय ८० ट्राफिक जनशक्ति छ । यति जनशक्ति पर्याप्त हो वा होइन सम्बन्धित पक्षले बुझ्ने कुरा हो । अहिले सो कार्यालय अन्तर्गतका ट्राफिक प्रहरी मध्ये प्रत्येक एकजनाले ३७ दशमलव ३३ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्छ । यो सम्भव छ । अनि दुघर्टनाका कारण वा दोषी चालक हुन भनेर सरकार पन्छिन मिल्छ ? यदि चालकहरुकै लापरवाहीका कारणे सडक दुर्घटना भएको ठहर हो भने यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्यो । सरकारले अघि सारेको सिर्जनशील जनचेतनामूलक कामले हरेक चालकहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारप्रति इमान्दारीपूर्वक सजग रहन प्रेरणा र हौसला मिल्नु पर्यो । अनि नल्याएको पनि होइन ।
अधिकांश दुघर्टना चालकको लापरवाहीले हुने निष्कर्ष निकाल्दै चालकहरुकै लापरवाहीका कारण हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सिर्जनशील जनचेतनामूलक काम गर्दैं हरेक चालकहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारप्रति इमान्दारीपूर्वक सजग रहन प्रेरणा र हौसला मिलोस् भन्दै अभियान सञ्चालन गरेको थियो । ‘चाडपर्वका बेला सवारी दुर्घटना अधिक हुने गर्दछ त्यसैले दुर्घटना हुनबाट बच्न र बचाउन ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई सम्मानपूर्वक प्रशिक्षण दिने गरेको छ । तर, चालक टेर्ने अवस्थामा छैनन् कि जस्तो पनि लाग्छ ।’ एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन् ।
हरेक चाडपर्वमा यस्ता अभियान सञ्चालन हुने गर्दछ । यसपटकको चाडपर्वमा १ नम्बर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक व्यवस्थापनका साथै १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लाका बसपार्क तथा बिसौनीहरुमा २५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको थियो । लामो दुरीको सवारीचालक नियमानुगमन गर्न सुनसरीको कोशी कटान र झापा दमक तारावारी र भारतीय नम्बरका सवारीसाधन नेपाल प्रवेशको अनुगमन गर्न बिराटनगर, जोगवनी भण्टाबारी, काँकरभिट्टा र पशुपतिनगरमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्सको प्रयोग गरेको थियो । यदि गर्दा गर्दै पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कत्तिक ९ गतेसम्ममा तीन सय ८० दुर्घटना हँुदा ७४ जनाको मृत्यु र दुई सय ६९ जना घाइते भएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ ।
तर, प्रहरीले चाहिँ अभियानले निरन्तरता पायो कि पाएन ? अभियान प्रभावकारी भयो कि भएन पछाडि फर्केर हेर्न जरुरी छ कि छैन । चालकहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारप्रति सजक रहनुपर्छ । हरेक यात्रुको जीवन चालककै हातमा हुन्छ हरेक यात्रुलाई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउनु चालकको दायित्व हो । एउटा चालक उसको दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारप्रति एउटा चालक सचेत पनि हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएयता झापामा ११ जनाको सवारी दुर्घटना परेर ज्यान गएको छ । ६० वटा दुर्घटना भएका छन् । यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि सरकारी अभियान खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको ।
१ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी सुनसरीको त्रिवर्षीय दुर्घटना विवरणलाई हेर्दा १ नम्बर प्रदेशका १४ वटा जिल्लाममा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ , आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कत्तिक ९ गतेसम्ममा भएका चार हजार तीन सय ४६ वटा दुर्घटनामा परेर एक हजार दुई सय २१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीन हजार तीन सय ४७ जना घाइते बनेका छन् ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम गर्नु ट्राफिक नियमबारे सम्बद्घ पक्षलाई जानकारी गराउनु र नियम पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्नु ट्राफिक प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै हुन् । तर, ट्राफिक प्रहरीको हेलचेक्र्याइँ दण्डहिनता, सवारीसाधनको बढ्दो चाप, सडकको जीर्ण अवस्था नियम कानूनमा बाँधिन नचाहने प्रवृत्ति पनि अत्यधिक दुर्घटनाका कारण बन्ने गरेको स्वयम् यातायात व्यवसायीहरुको भनाई छ । ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम राजस्व संकलन गरेर हरेक वर्ष वृद्घि गर्ने हो या दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने ? यो पनि एउटा प्रश्न हो ।
साउनमा ३२ लाख ६९ हजार पाँच सय, भदौमा ४८ लाख ९३ हजार पाँच सय र असोजमा ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरेर तीन महिनामा एक करोड १७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले संकलन गरेको कारवाहीले मात्र दुर्घटना कम होला ? यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनु पर्ला कि ? प्रदेश कै कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष कारवाही भोग्ने सवारीसाधन बढेको बढ्यै छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा दुई लाख १२ हजार एक सय २३ वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरेर १२ करोड ६४ लाख १९ हजार दुई सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको १ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दुई लाख ६४ हजार छ सय १० वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गर्यो ।
त्यसवापत १६ करोड १६ लाख एक हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुई लाख ५९ हजार चार सय ७७ वटा सवारीसाधन कारवाहीमा परे । कारवाही स्वरुप १६ करोड ७५ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भयो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असोज महिनासम्म ६५ हजार आठ सय ४४ वटा सवारीसाधनले सवारी नियम उल्लंघन गर्दा चार लाख ३२ हजार १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यसरी हेर्दा कारवाहीले मात्र दुर्घटना कम हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न पनि सकिन्न । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई कारवाही र जरिवाना मात्रै गदैं जाने हो भने वर्षैपिच्छे यस्तो संख्या बढ्दै जाने निश्चित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
हुन त प्रहरीले सवारी न्यूनीकरणक प्रयास पनि नगरेको भने होइन । त्यसको प्रतिफल भने अपेक्षा अनुसार हात परेको छैन । छ स्थानमा आरएससीसी चेक प्वाइन्ट सञ्चालन, तीव्रगति नियन्त्रणको लागि राजमार्गमा ११ स्थानमा चेकिङ, दैनिक ५५ देखि ६० स्थानमा मापसे चेकिङ, १ नम्बर प्रदेश हर्न निषेधित प्रदेश कडाईका साथ कार्यान्वयन, ट्याक्टर, पिकअपमा यात्रु ओसारपसारमा पूर्ण रोक, चालकलाई अनिवार्य जुत्ता र चालक तथा सहचालकलाई ड्रेसको प्रयोग लगायतका प्रयासहरु भए पनि दुर्घटना कहालीलाग्दो छ ।
