चिन्तामणि दाहाल,
प्रारम्भ :
देशमा सात दिन यतादेखि दुई थान घटना चर्चित रहेका छन् । दुबै घटना सरकारसँग सम्बन्धित छन् । एउटा, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य र अर्को सात प्रदेशका प्रमुखहरुको ठाडो निष्काशन र नयाँ नियुक्ति ।
यी घटना किन चर्चित भए भने देशको कार्यकारी अधिकार भएको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओली विरामी भएर अस्पताल लगिँदा पनि वास्तविक स्वास्थ्य अवस्थालाई लुकाउन खोजियो र त्यस्तो बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था हुँदा पनि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नतिर किञ्चितमात्र पनि संकेत नगर्नुका कारण चर्चामा छ । त्यसैगरी कार्यवधि हुँदाहुँदै पनि सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई एकैसाथ सोझै बर्खास्त गर्नुलाई चर्चाको अवस्थामा पु¥याएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य :
गएको बुधबार बिहान अचानक प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडांैको ग्राण्डी अस्पतालमा लगियो भन्ने समाचार फैलियो । १२ बर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीजीको स्वास्थ्य यसै पनि राम्रो होइन । सामान्य मान्छे भएको भए यात मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सक्तैनथ्यो । कथम कदाचित ऋण, चन्दा आदिबाट प्रत्यारोपण गरी हाल्यो भने पनि यति लामो टिक्न सक्ने थिएन । टिकेका पनि छैनन् ।
तर, नेकपा जस्तो पार्टीका प्रभावशाली नेता, मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष हुँदै पुनः प्रधानमन्त्री र एकीकरणपछि नेकपाको अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्तित्व भएका कारण ओलीजी अहिलेसम्म सुरक्षित रहेका हुन् । उनी जस्ता नेता देशका लागि आवश्यक पनि हुन् र उनी बाँच्नुले पनि देशलाई संकट पर्दा उनको अनुभव, ज्ञान, अडान, दृढता र कुटनीतिक क्षमता अत्यन्त उपयोगी हुन्छ र भएको पनि छ ।
त्यस्ता व्यक्तित्वको स्वास्थ्य सधैं राम्रो हुनुपर्छ र दीर्घजीवी पनि हुनुपर्छ । तर, हामी सबैको शुभभावना हुँदाहुँदै पनि उनको स्वास्थ्य बिग्रीहाल्यो भने बिग्रिएको छ र उपचार भइरहेको छ भनेर अरु शुभचिन्तकहरुले खोजी र चासो चिन्ता गर्नुअघि नै हरेक तीन घण्टामा वा दैनिक दुईपटक स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित गर्नुको साटो किन वास्तविक अवस्था लुकाइयो भनेर चर्चामा आएको हो । शंका आशंका आएका हुन् । यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ ।
देशका उपप्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्ति ईश्वर पोखरेलले पछिसम्म पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भनेर ढाँटीरहनुको तात्पर्य के थियो । उनैमाथि पनि अरुले शंका गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकारले पनि ढाँट्न छोडेनन् भने ओलीकी निजी चिकित्सक दिव्या सिंहलाई समेत स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक गर्न रोकियो ।
यस्तो किन गरियो । जुन गर्नु आवश्यक थिएन । निरंकुश शासक भएको देश वा निरंकुश राजतन्त्र भएका देशमा मात्र कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्था लुकाउन खोजिन्छ । किनकि त्यही मौकामा अर्कोले स्वास्थ्य कव्जा गर्छ भन्ने डर हुन्छ । जब कि यो अवस्था ओलीजीको लागि होइन । उनी निरंकुश शासक पनि होइनन् भने उनको सत्ता कसैले पनि कव्जा गर्छु भन्दैमा कव्जा पनि हुँदैन । तर, कम्युनिष्ट शासक भएकाले कतै उनीहरुमा भ्रम त भएन । हामी निरंकुश हौं भन्ने ? प्रश्न भने खडा भएको छ ।
अब के गर्ने ? :
अब प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको निरन्तर डायलाइसिस गरेर जाने वा अर्को मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भन्ने कुरा चिकित्सकले जान्ने विषय भयो । जुन बढी भन्दा बढी राम्रो हुन्छ त्यो गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसमा ओलीजीको सहमति पनि आवश्यक पर्छ । अरु सामान्य मान्छेको भए रकम कसले व्यहोर्ने भन्ने समस्या थियो । ओलीजीका लागि त्यो समस्या छैन । तर, उनलाई नयाँ मृगौला दिने र म्याच गर्ने नगर्ने भन्ने समस्या भने पर्छ नै ।
सत्ताको विषय :
पंक्तिकारको एक वाक्यको सल्लाह भनेको ओलीजीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हो । देशको लागि, पार्टीको लागि र अझ उनकै अरु लामो जीवनका लागि । मान्ने नमान्ने कुरा ओलीजीकै हातमा छ ।
प्रदेश प्रमुखहरुको निष्कासन :
बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा सत्ता सम्हाल्नेहरु दलकै मानिस हुन्छन् । उनीहरु दलबाटै निर्देशित र परिचालित हुन्छन् । निर्दलीय मान्छे हुँदैन । कुनै दल विशेषमा आबद्ध नभएको हुन सक्छ ।
प्रमुखहरुको नियुक्ति, कार्यावधि र हटाउने राख्ने विषय नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो । तर, छिमेकी देश भारतकै उदाहरण र प्रयोगलाई हेर्ने हो भने प्रमुख भनेका राज्यका मान्छे हुन् । उनीहरु दलको संगठनमा आबद्ध हुँदैनन् । तर, दलभन्दा पृथक हुँदैनन् । सरकार परिवर्तन भएपछि त्यहाँ पनि प्रमुखहरु आवश्यकता अनुसार फेरिन्छन् । रहन्छन् पनि । यहाँ पनि त्यही हो ।
ओली सरकार गठन भएको करिब २० महिनासम्म अहिलेका प्रमुखहरु निष्कासनमा परेका थिएनन् । यही नै ठूलो उदारता भयो । त्यसैले अहिले प्रमुखहरुको खारेजी स्वभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई दलहरुले आपत्ती मान्नु आवश्यक छैन । हिजो अहिलेको प्रतिपक्ष सरकारमा हुँदा जसरी नियुक्ति गरियो । अहिलेको सत्ताले त्यसरी नै निष्कासन गरेको हो ।
बरु नयाँ नियुक्ति सकेसम्म वौद्धिक बर्गबाट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, भएन । संगठनमै सक्रिय मान्छे नियुक्त भए । अझ केहीअघि मात्रै निर्वाचन हारेका मान्छेलाई नियुक्त गरियो । यसमा नैतिकताको कुरा मात्रै हो । कानूनी व्यवधान छैन । लोकतन्त्र अभ्यास हो । सबै कुरा कानूनमा लेखिएका हुँदैनन् । सत्ताधारी दलभित्रको असन्तुष्टि भाग लागेन भन्ने बाहेक केही होइन । सैद्धान्तिक मतभेद गरेको भए अर्थ राख्थ्यो ।
