सम्पादकीय
नेपाल इतिहासदेखि नै स्वाधीन, स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्र हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा यही विशिष्टता अक्षुण्ण राख्ने क्रममा तिब्बत, चीन र बेलायती साम्राज्यवादी शक्तिका साथ युद्ध गरेर वीर जातिको गौरव कायम गरेका जनताको प्यारो भूमि नै नेपाल हो । यद्यपि वीर वीराङ्नाहरुको वीरताको कथा आजभोलि पाठ्यपुस्तकमा पनि पढ्न पाइन्न ।
पूर्वजहरुको गौरव गाथाबाट अपरिचित, ज्ञान, त्याग र सेवाले शून्य हुन लागेका बेला ठूला माछाले साना माछालाई खाइरहने हो भने नेपाली जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्दा समेत छक्क पर्नु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्तिसँग केवल आत्मविश्वास, उच्च मनोबल र राष्ट्र एवम् राष्ट्रियताको एकमात्र एकलव्य दृष्टिले सुरक्षित पुर्खाहरुको सेवा र सपर्मणको पर्याय नेपाल र हामी अहिले प्रत्येक वर्ष साँघुरिँदै, खुम्चिँदै र खिइँदै गइरहेका छौं ।
चारैतिरबाट जमिनले छोएको र ठूला–शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतको सीमासँग जोडिएर पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन जातिको गन्ध सुँघेर गौरवान्वित हुनु हाम्रो नियति बनिएको छ ।
अग्रज र देशका सर्वोच्च शक्ति हौं भन्नेहरुले सीमा क्षेत्रमा बारम्बार अतिक्रमण भइरहँदा पनि कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा खुम्चिनु परेको नेपाली जातिको स्वत्व र अस्मिता पुर्न जाग्रत गर्ने जनताले नै लागू पर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । वैदिक समयदेखि नै प्रचलित मत्स्य न्यायको कुरा आज पनि यथावत रहनु र सहअस्तित्वलाई व्यवहारमा स्वीकार नगर्नु दुर्भाग्य नै हुनसक्छ । दासता कहिल्यै नस्वीकारेका नेपाली यसबेला भने सीमा क्षेत्रमा गाडिएका स्तम्भहरु क्रमशः नेपालतर्फ सारिँदा टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । अभिभावक र संरक्षक भनिने सरकारका तर्फबाट तार्किक, कुटनीतिक तथा राजनीतिक प्रतिवाद नगरिँदा चुपचाप बस्न, बाध्य नेपाली प्रत्येक बिहान भारतर्फ मिसिँदै गरेको ‘जङ्गे पिलर’हरुले बयान गरेका छन् ।
पूर्वी नेपालको पशुपतिनगर हुँदै भद्रपुर, महेशपुर र सुस्तासम्मका नेपाली भू–भाग कुनै न कुनै नाममा सीमा विवाद भोग्न बाध्य छन् । त्यसैगरी सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको कालीनदीको मुहान भएको लिम्पियाधुरा नेपालको सीमाना थियो । तर, प्रत्येक वर्ष भारतले अतिक्रमण गर्दै लिपुलेकसम्मको तीन सय दश वर्ग किलोमिटर भू–भाग भारतले कब्जा गरेकोमा अहिले त्यसयता थप बैसठ्ठी वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गर्दै नयाँ नक्सा निकालेर भारतले फेरि बलमिच्याइँ गरेको छ ।
भारतको यस्तो अतिक्रमणको प्रतिवाद नगर्दा, न्यायका लागि वैधानिक बाटो नखोज्दा र मौन बस्दा सरकार नै नभएको अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्था स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाल जातिका लागि अनपेक्षित छ । यसका लागि नेपाल सरकार, गृह, पर्यटन मन्त्रालय, नापी विभाग र कुटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा एउटा व्यक्ति वा देशको ‘तजबिज’मा निर्धारण हुने विषय होइन । कतै सीमा मिचिँदा सबैभन्दा पहिला सरकारलाई दुख्नु पर्दछ, उसको अवयवहरु सक्रिय हुनुपर्दछ र कुटनीतिक क्षमताबाटै न्यायपूर्ण समाधान खोजिनु पर्दछ ।
पटक–पटक विवादमा आउने गरेको हाम्रो सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अब ढिला गरिनु हुन्न । जब–जब विवाद उत्पन्न हुन्छ तब–तब विज्ञ टोली बनाएर प्रतिवेदन बुझाउनु मात्र स्थायी समाधान होइन । विज्ञको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रतिनिधिमा रहेन भने विज्ञहरुको विज्ञता निरर्थक हुन्छ । तसर्थ कालापानी, सुस्ता, महेशपुर वा लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा क्षेत्रहरु अतिक्रमणको चपेटामा नपरुन् सरकारले चासो र बुद्धि देखाउनै पर्दछ । अन्यथा हाम्रो गौरवगाथा बिटुलिने छ र पुर्खाहरुको त्याग र बलिदान खेर जानेछ । त्यसबेला जनता भन्न बाध्य हुनेछन् कि ‘मर्दको कमारो भएर बस्छौं’– त्यसतर्फ सरकार अग्रसर होस् ।
