झापा।
भारतले हालै सार्वजानिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भू–भाग समावेश गरेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेका बेला झापामा समेत भारत विरुद्ध नारा लागेको छ ।
‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लुपिलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेको भन्दै झापामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियुले भारतीय विस्तारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेवि सङ्घ झापा र मेची बहुमुखी क्याम्पस नेवि सङ्घ इकाई समिति भद्रपुरले झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा शुक्रवार बिहान विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विद्यार्थीहरू मेची बहुमुखी क्याम्पस परिसरबाट निस्किएको विरोध ¥याली क्याम्पसमोड, एसपीमोड, टे«ड युनियन चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट चन्द्रगढी बजारबाट लेखनाचोक हुँदै टे«ड युनियन चोकमा आएर कोणसभा गरेका थिए ।
हाम्रो माटो हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, भारतीय विस्तारबाद मुर्दाबाद, सरकार निक मौन छ भन्दै ¥यालीमा सहभागी विद्यार्थीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए । यता विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेवि सङ्घ झापाका सभापति भुवन बुढाथोकीले भारतले पटक पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेकोमा खेद प्रकट गरे ।
उनले भारतीय विस्तारबाद विरुद्ध सीमा क्षेत्रमा गएर पनि प्रदर्शन गर्न विद्यार्थीहरू पछि नहट्ने बताए । उता सत्तारुढ नेकपाका भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले बिहीबार साँझ ‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको अनेरास्ववियुका रोशन लामाले जानकारी दिए । त्यस्तै काँकरभिट्टाका युवाहरुले बिरोध ¥याली निकालेका छन् । काँकरभिट्टाका युवाहरूले भारतीय सीमा नजिकै मेचीपुल सम्म पुगि शान्तिपुर्ण रुपमा बिरोध ¥याली प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सीमा नाका पुगेका युवाहरूले भारतको थिचोमिचो सहेर बस्न नसक्ने बताए । उनीहरूले भारतीय नक्सामा परेको नेपालका भू–भागहरू फिर्ता गर्न माग गरे । भारतीय बिस्तारबाद मुर्दाबाद, सम्पुर्ण राष्ट्रबादी शक्ति एक हौं, बिदेशी हस्तक्षेप बन्द गरौं जस्ता नारा सहितको ब्यानर तथा राष्ट्रिय झण्डा बोकी सयौंको संख्यामा युवाहरु बिरोध ¥यालीमा सहभागी भएका थिए ।
यसैबीच भारतसंग सिमाना जोडीएका अधिकांश जिल्लाहरुमा सिमा समस्या रहेको पाइएको छ । कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद देखिएको हो । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या रहेको बताइएको छ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ । प्रदेश–१ का झापा सहितका विभिन्न जिल्लामा सिमा विवाद रहेको जनाइएको छ ।
झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकरभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा र बाहुनडाँगी क्षेत्रमा सिमा विवाद रहेको बताइएको छ । झापाका ८ स्थानमा १७४ हेक्टर जमिन भारतले आफ्नो भन्दै विवाद गर्दै आएको जनाइएको छ । यस विषयमा स्थानीय प्रशासन भने राष्ट्रिय मुद्धा भन्दै पन्छिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार निरौलाले सिमा विवादको विषय सशस्त्र प्रहरीलाई जानकारी हुने भन्दै पन्छिएका छन् । उता सशस्त्र प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक रेशम थाम्सुहाङले सिमा विादको विषयमा आफूहरुले बोल्न नमिल्ने बताएका छन् ।
सिमा विवाद झापामा मात्रै नभएर प्रदेश–१ का मोरङका बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा (लुना) नदी–चुनिमाडीमा विवाद छ भने सुनसरीका कटैया–भण्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा, भीमनगर मौजामा समस्या छ । तराईका जिल्लामा मात्रै नभएर भारतसंग सिमाना जोडिएका पूर्वी पहाडी जिल्लामा समेत सिमा विवाद देखिएको छ ।
इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा अतिक्रमणमा परेका छन् । पाँचथरको कालपाखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना तुम्लीङ सीमामा विवाद छ । भारतले दसगजा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ गायब पार्ने काम समेत गर्दै आएको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ । यसैबीच भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएकोप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले विज्ञप्ति निकाल्दै भारत सरकारको यो कार्यबाट विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू, कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुवै पक्षको सहमतिमा ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुको सट्टा एकपक्षीय ढंगबाट कदम चालिएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार, आम नेपाली नागरिक एवं विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकसाथ उभिनेमा एनआरएन प्रतिबद्ध भएको छ । संघले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल सरकारको साथमा उभिन विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
