तीर्थराज खरेल,
आजको युगमा शिक्षा जीवनको अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ । मानव इतिहासका विभिन्न चरणमा शिक्षाको पद्धति र आवश्यकताका बारेमा विचारविमर्श हुँदै आएको छ । समय–समयमा शिक्षाको विषय र माध्यमको छनौटमा फेरबदल भएको छ, उद्देश्य र नीतिमा पुनर्विचार गरिएको छ । व्यापक जनहितको प्रयोजनको निम्ति शिक्षामा परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।
हालै नेपाल सरकारले शिक्षा नीति स्वीकृत भएको सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले उक्त नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने दाबी गरेका छन् । सरकारलाई बुझाएको झण्डै एक वर्षपछि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई के गर्ने सम्बन्धमा हाल जारी गरिएको शिक्षा नीतिमा स्पष्ट नपारिएको देखिन्छ । शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनको मार्गचित्रको रुपमा शिक्षा नीति जारी भएको छ ।
संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तीव्र विरोध गर्दै आएका थिए र निजी विद्यालय सम्बन्धमा सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिमा छैन ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा उक्त मस्यौदा उपर मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाइयो । उक्त प्रस्ताव उपर गृहमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएपछि पुनः मन्त्रीपरिषद्मा नै सुधारसहित पेश भयो । तत्पश्चात् पनि केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रीपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा छ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाई यसलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी सुम्पियो । यही टोलीले अन्तिम रुप प्रदान गरेको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको हो । नीतिले आगामी दिनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको दाबी गरिएको छ ।
शिक्षा नीतिमा नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ र ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोजिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
सबैलाई प्राविधिक शिक्षा :
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुची राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिस्सिप (नवसिकारु) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।
उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षापरिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनिहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।
नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिले । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ । साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकुलन गरिने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।
सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।
सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता नीतिमा गरिएको छ । विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेसागत सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नेतृत्व सबलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पककालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिइएको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ । गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ् तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ ।
विगतको अन्योल अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ । अब सबै समस्या हल गर्नका लागि संघीय शिक्षा ऐन बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । शिक्षाले प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा र व्यक्तित्व विकासका सम्भावनालाई प्रस्फुटित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिमा सार्वभौम मानवीय मूल्यका साथै राष्ट्रिय तथा सामाजिक मान्यता र आस्थाहरुको सम्बद्र्धन गरी स्वस्थ सामाजिक विकासका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्नुपर्छ । शिक्षाले समाजको आधुनिकीकरणमा सहयोग गरी प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगमा सहयोग पु¥याउनु र समाजमा सीमान्त परिवेशमा बाँचिरहेका नागरिकलाई राष्ट्रिय मूलधारामा प्रवाहीकरण गर्ने भूमिका खेल्नु शिक्षाको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यी र यस्ता लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि के–कस्ता नीतिहरु बनेका छन् र तिनीहरुको कार्यान्वयन केकसरी भएको छ ।
जस्ता मूलभूत प्रश्नहरुमा घोत्लिँदा धेरै जस्तो नकारात्मक परिवेश पाउँदछौं । नेपालमा हालै स्थापित नयाँ संघीय प्रणालीमा शिक्षाका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्नेछ । संघीय शिक्षाले सीमान्तकृत र बहिर्गमनमा परेका समूहलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने र भविष्यको संघीय राज्यमा प्रभावकारी वितरण योजना आवश्यक छ । संघीयताको सन्दर्भमा दीगो विकासका लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीलाई सघाउ पु¥याउँछ र नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाले शिक्षा लिन पाउने हकको ग्यारेण्टी गर्न सक्नुपर्छ ।
स्वदेशी–विदेशी, सरकारी–गैरसरकारी विभिन्न साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेर संविधानमा संरक्षित शिक्षाका लक्ष्यहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउन र सबै नेपाली नागरिकको जीवनपर्यन्त सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ ।
हाम्रो संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको छ । गत वर्षदेखि नै शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा पुगेको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व चुनौतिपूर्ण छ र अभिभारा असीमित छ । स्थानीय तहले आफू अनुकूल शिक्षा कानून बनाएर विद्यालय तह (१–१२ कक्षा) सम्मको शिक्षालाई नयाँ ढंगले लागू गर्न सक्नेछन् ।
अहिलेको अवस्था विशिष्ट अवस्था हो । संघीयतामा जाने बित्तिकै जादुको छडीले सबै समस्याको हल भए जस्तो हुने होइन । नेपालको अहिलेको शिक्षा रुपान्तरणको चरणमा छ र साँचो अर्थमा नेपालमा शिक्षामा संक्रमणको अवधि शुरु भएको छ । सबैैको साझा इच्छा, लक्ष्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
