लक्ष्मी उप्रेती,
यो साता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कुराले निक्कै चर्चा पायो । सातवटै प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती र नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ती वा प्रदेश प्रमुखहरुको फेरबदललाई लिएर सामाजिक सञ्जाल एवम् औपचारिक सञ्चार माध्यममा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु आइरहे ।
आखिर वर्तमान सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई किन हटायो त ? देउवा सरकारले जाने बेलामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको हुनाले उनीहरुलाई हटाउन अपरिहार्य थियो भन्ने आवज पनि थियो । ढीलै भए पनि ओली सरकारले हटाएर ठीक गर्यो भन्ने तर्क पनि अर्काथरिका मानिसहरुको थियो । सरकारले ठीक गर्यो भन्ने स्वर एकतातिर सुनियो भने बेठीक गर्यो भन्नकोे तर्क पनि उत्तिकै सुनियो ।
पहिलो पटक नेपालमा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । सातै जना संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका प्रमुखहरू हुन । देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद सिर्जना भएपछि संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा हेरिन्छ । राष्ट्रपतिसँग सपथ खाने प्रदेश प्रमुखहरुलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न संविधानले छुट दिएको छ ।
कानूनतः संवैधानिक रुपमा हेर्ने हो भने सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छ । यो पद कार्यकारी भन्दा पनि संवैधानिक हो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेको सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई वर्तमान खड्गप्रसाद ओली ‐केपी ओली) नेतृत्वको सरकारले हटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारीस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी गरायो । संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि सकिनु अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरेकी हुनाले पनि खासै यो घटनाले देशमा उथुल पुथल ल्याउछ, अस्थिरता ल्याउनसक्छ, कठोर निर्णयको संकेत, नेपाली काँग्रेसले भने झै सरकारले द्वन्दको निम्ता दियो संघीयता असफल बनाएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने भयो भनेर नबुझ्दा हुन्छ । यो नियम संगत त कानुन संगत छ । कसैप्रति पूर्वाग्रही छैन् ।
तर, सरकारले कहि कतै प्रक्रियामा चाँहि ध्यान नपुरयाएको हो कि भन्ने भान चाँहि पक्कै हुन्छ । किन कि ओली नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टि प्रकट गर्नु त सामान्य नै नहोला । देउवा सरकारका पालाका नियुक्त भएका कारण नेकपा सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाइएको विश्लेषण विपक्षी पार्टीका नेताहरुले गर्नु ठीकै पनि होला । प्रमुख विपक्षी काँग्रेसले यो निर्णयलाई पूर्वाग्रही भनेपनि प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने सरकारको निर्णय संवैधानिक रुपमा गलत छैन । तर यसले गलत राजनीतिक संस्कार बसाल्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । प्रदेश प्रमुख हटाउने संवैधानिक अधिकार सरकारलाई छ । तर, सरकार गठनको लामो समयपछि यस्तो निर्णय हुँदा नेपाली काँग्रेस गम्भीर बन्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ला ।
तर, जसरी नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ती गर्ने बेलामा स्वयम् नेकपाभित्रै र सत्तासाझेदार पार्टीबीच असन्तुष्टीका स्वर सुनियो त्यो चाँहि हुनुहुदैन थियो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफुपक्षधर मान्छेहरुको नाम नपरेकोमा खुलेरै विरोध गरे । प्रदेश प्रमुखहरुको सिफारिस एकपक्षीय भएको वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्ट जनाए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपक्षीय निर्णयसहित सिफारिस गरेकोमा नेता नेपालको असन्तुष्टि थियो । बैठकमा नेपालले विश्वकान्त मैनाली, रघु पन्त, अमृत बोहोरा, श्रीमाया थकाली, वेदुराम भूषाललगायतका नाम पनि प्रस्ताव गरेको तर,सुनुवाई नभएको भन्दैं असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल पक्षधर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वा उनी प्रधानमन्त्री बनेका बखत उनको प्रेस संयोजक बनेका विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्चालमार्फत नै आफ्नो असन्तुष्टी जाहेर गरे । उनले नगरको मेयर पदमा पराजित बनेका मान्छेलाई ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख बनाएको तर, कर्णाली प्रदेशबाट कोहि नपरेको भनेर टिप्पणी गरे । कर्णाली प्रदेशबाट कोहि नपरेको भनेर टिप्पणी गर्नु त ठीकै होला । तर, उनले भने झै नगरको मेयर पदमा पराजित बनेका मान्छेलाई ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख बनायो भन्नु कति सान्दर्भिक होला ?
रिजाल जीले बुझ्न जरुरी छ चुनावमा गईसकेपछि हार जित त पक्कै हुन्छ । तर, चुनावमा पराजित हुनु भनेको चाँहि उसको राजनीति सवै सकिनु, असक्षम, अयोग्य हुनु पक्कै होइन । माधवकुमार नेपाल चुनावमा पराजित भए, कुनै बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाबाटै चुनावी मैदानमा होमिएका बखत सफलता हात परेन होला के अब उनीहरुको सवै राजनीति सकियो । विष्णु जी को त्यता थोरै ध्यान गए पुग्छ । माधवकुमार नेपाल त्यसपछि कति पटक प्रधानमन्त्री भए । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि चुनावमा पराजित भएकै हुन नि हैन र ? सोमनाथ प्यासी, अमिक शेरचन शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले पनि कति चुनाव आफ्नो पक्षमा जीत हात पार्न नसकेको घटना होलान नि त ?
सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव सित प्रदेश प्रमुख हटाउने विषयमा परामर्श नभएको उनले खुलासा गरे । प्रदेश प्रमुखको सम्बन्धमा आइतबार हटाउने वा सोमबार नियुक्ती गर्ने बारेमा कुनै छलफल नभएको भन्दै सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीका लागि सरकारले गरेको निर्णय किन अस्वाभाविक बन्यो त ? संविधान संशोधन नगरिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिदैं आएका उपप्रधानमन्त्री यादव जोमसोममा रहेका बेला सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउन निर्णय गरेछ यसले झन सत्तासाझेदार दलमा असन्तुष्ट बढेन ? यसतर्फ ओली नेतृत्वको सरकारले थोरै सोच्नु पर्दथ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनायो । प्रदेश प्रमुख हटाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रहीपूर्ण निर्णय भन्दै यसले सहमतिको राजनीति विथोल्ने काँग्रेसले ठहर गर्यो ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट हटाउनु आचारसंहिता विपरित भएको बताए पनि निर्वाचन आयोगले भने यसलाई गलत सावित गरिदियो । शर्माले ट्वीटरमार्फत सरकारको निर्णय चार कारणले गलत भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । पहिलो समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्केतिर, दोस्रो जरुरी समीक्षा बेगरै पूर्वाग्रहीपूर्ण निर्णय, तेस्रो सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने प्रयत्न र चौथो निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक हेक्का राखिएन ।
राप्रपाका नेता कमल थापाले पनि कडारुपमा विरोध गरे । राप्रपाले प्रदेश प्रमुख पदलाई सरकारले कार्याकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्दैं आपति जनायो । थापाले ट्वीट गदैं सम्मानित प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्दैं आपति जनाउदैं काँग्रेसकै पदचिन्ह अनुशरणगदै नेकपाको सरकारले पनि प्रदेश प्रमुख पदलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको उनको आरोप रह्यो । हुन तः नेपालमा सरकारको परिवर्तन भएसँगै पहिलो सरकारद्वारा नियुक्ती दिएका व्यक्तिलाई हटाएर आफ्नो विचार र आस्था वा आफ्ना सर्मथक कार्यकर्तालाई नियुक्ती गर्नु नेपालको राजनीतिमा कुनै नयाँ कुरा होइन । यस अघि पनि यस्ता घटना प्रश्स्त छन् । फेरी ओली नेतृत्वले फेरवदल गरेको वा प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने सरकारको निर्णय संवैधानिक रुपमा गलत छैन । कानूनतः सरकारलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छ । असंवैधानिक कार्य होइन । संवैधानिक कार्य नै हो । यति हुदाँहुदै पनि सरकार किन यतिसारो आलोचित बन्यो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसले गलत राजनीतिक संस्कार बसाल्ने वा प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त गलत नजिरको सुरुवात त हैन ? भन्ने चिन्ता पनि बढाएको छ भन्नेहरुको संख्या पनि कम छैन् । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज २० मा चुनावी आचार संहिता जारी भइसकेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।त्यसबेला नै प्रदेश प्रमुखहरुको पद के हुने भन्ने बहस भएको थियो । तर सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमान्य उल्ट्याइदिएपछि सरकार रोकिएको घटना पनि सवैका सामु छर्लङ छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै चुनावी सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्ट्याउने बताउँदै आएको पनि थियो । सोहि अनुसार २० भदौ २०७५ मा चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट रुपमा उल्टाउने निर्णय गरेको थियो । केही राजदूत फिर्ता बोलाइए भने , केही राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु अदालतबाट फर्किएका घटना पनि हाम्रा सामु छन् । तर, २२ महिनासम्म पनि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखहरु हटाइएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो र केही घन्टामा नै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिन् ।
यसमा कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुखहरु प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुको कार्यकाल ५ वर्षको रहने भएता पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने संविधानमा छ । संविधानको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नु वा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नु कुनै अपराध होइन । तर, कतिपय निर्णयहरु कानूनी र संवैधानिक नै हुँदाहुँदै पनि औचित्यपूर्ण छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखहरुको फेरबदल संवैधानिक नै हुँदाहुँदै पनि यसले केही प्रश्नहरु जरुरी उठाएको अधिवक्ता रामनारायण केसीको भनाई छ । प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु पनि पहिलेका जस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता नै दोहोरिएका छन् ।
संसदीय अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरु छानेको भए राम्रो परम्परा स्थापित हुने थियो । तर, ओली सरकारले देउवा सरकारकै निरन्तरता दियो । यसले संघीय व्यवस्थामा जुन दलको सरकार आयो, उसैका कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख बनाउने देउवा र ओली दुबै सरकारहरुले जुन काम गरे, यी दुबै निर्णय अराजनीतिक निर्णय हुन् । यो मामिलामा देउवा र ओली दुबै बराबर देखिएका छन् । यो निर्णय राम्रो राजनीतिक संस्कारयुक्त पनि हुन सकेन । ओली सरकारले देउवाकै गल्तीलाई नदोहोर्याएर विज्ञ प्रमुखहरु छान्नु पर्दथ्यो ।
