काठमाडौं,
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले हडप्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बलको स्थायी क्याम्प राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूमिसुधार मन्त्री पद्या अर्यालसमेत उपस्थित बैठकमा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारका नाममा विभिन्न सात बुँदै निर्देशन दिएकी हुन्।
‘भारतको तर्फबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरिएको नक्साले नेपालको सार्वभौकिता तर अखण्डतामा हस्तक्षेप गरेको छ’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीले काटेको बिन्दु नै दुई देशको सीमा हो।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। सरकारले यसमा लिएको अडानको सराहना गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक र कुटनीतिक पहल थालियोस।’ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले ६६ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको अवस्थामा समितिले त्यस क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
‘भारतीय अतिक्रमण रोक्नका लागि कालापनीसहितका क्षेत्रमा सीमासुरक्षा बलको स्थायी क्याम्प राखियोस्’, समितिले भनेको छ, ‘भारतको अतिक्रमणविरुद्ध राज्य, त्यसका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक एकजुट हुनु जरुरी छ। साथै सरकारले भारतको सीमाक्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पनि देखाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ।’
लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकालीनदी पूर्वको भूभाग नेपालकै भएकाले यसका लागि भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्न पनि समितिले भनेको छ। ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता अघि बढाउनु जरुरी छ’, समितिले भनेको छ, ‘नेपालको पाठ्यक्रमममा सुधार गरियोस्।
लिम्पियाधाुरासम्मकै समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरियोस्।’ भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा बनाएकाले राजनीतिक दल सामाजिक संसंस्था र आमनेपालीले त्यसको प्रतिकारमा उत्रनुपर्ने पनि समितिले भनेको छ। ‘भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका बेला अन्य ठाउँको पनि विवाद मिलाइयोस्। दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउन एकअर्काको सार्वभौमसत्तको सम्मान जरुरी छ।’,
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान हुनु जरुरी छ। नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयका लागि पहल गरियोस्।’ समितिले कैलाश मानसरोवर तीर्थस्थल जाने नाकासम्मको सडक निर्माणमा यथाशिघ्र कदम चाल्न सरकारलाई भनेको छ।
‘दार्चुलाको खलंगादेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडकका लागि बजेट बिनियोजन गरेर काम सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार अघि बढोस’, समितिले भनेको छ, ‘दुई देशको सम्बन्धमा सुधार गरी सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनका लािग सरकारले तत्काल काम थाल्नु जरुरी छ।’-थाहाखबरबाट
