भद्रपुर।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पुनः आन्दोलित बनेको छ । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५का केही बुँदा व्यवसायीको पक्षमा नभएको भन्दै व्यवसायी पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।
यता महासंघको देशव्यापी पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्माण व्यवसायी संघ जिल्ला कार्य समिति झापाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायीहरुको टोलीले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र संघका महासचिव ओम पौडेलले बाचन गरेका थिए ।
सरकारद्वारा निर्माण व्यवसायीहरूको सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै देशभरका निर्माण व्यवयासीहरुले सो नियमावली सच्याउन माग गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । नियम ४९ (क)मा भएको संशोधनले ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा बोलपत्र पेश गरी कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान व्यवसायीको हित विपरीत रहेकोले सो नियमावली सच्याउनुपर्ने भन्दै महासंघ पुनः आन्दोलित बनेको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मौसम थापाले जानकारी दिए ।
सो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जुन फर्म र कम्पनी कालो सूचीमा परेको छ, त्यस्तालाई मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । संशोधन गरिएको नियमावली नियम ६५मा निर्माण व्यवसायीहरूले साधन स्रोत बमोजिम वार्षिक टर्न वेस्ट अफ थ्री ईयरको अनुभव समेतको २० गुणाको हुनुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए संघको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण कार्य ठप्प पार्ने र हेबी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम रहेको संघका महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
