सडक दुर्घटनामा मर्नेको समाचार नआएको कुनै दिन वा हप्ता छैन । माओवादी र राज्यवीच भएको १० वर्षे आन्तरिक द्वन्द्वमा भएको मानवीय क्षतिभन्दा सडक दुर्घटनामा हुने क्षति बढी रहेको तथ्यांकले देखाएका छन् । विगत १० वर्षमा १० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृत्युको कारणमा सडक दुर्घटना नेपालमा चौथो र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दशौं नम्बरमा पर्छ । सडक दुर्घटनाका मुख्य कारण ट्राफिक नियमको पालना नहुनु, बढ्दो शहरीकरण, सडकको दुरावस्था, यातायातका साधनको अनियन्त्रित र असन्तुलित आयात, पैदलयात्रीमा आवश्यक चेतनाको अभाव, सडक अतिक्रमण, सडक विस्तारमा सुस्तता, सवारी दर्ता गर्दा रुटको अवस्था, यात्रुहरुको चाप, सडकको अवस्थाको अनुगमन नहुनु र सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही नै हुन् ।
नियन्त्रण बाहिरको घटना, दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको कमजोरीका कारणले हुने घटना, कल्पनाभन्दा दूरको अथवा नसोचेको घटना दुर्घटना हो । सडक यातायात नेपालीलाई विकल्पहीन विकल्प हो । जलमार्गको सम्भावना कम भएको, रेल मार्गको विस्तार भै नसकेको र हवाई मार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँच बाहिर रहेकाले सडक यातायात एकमात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो । सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गएका कारण सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
दुर्घटनामा निर्दोष नेपालीले अकाल मृत्युवरण गर्नु परेको छ । दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा महिलाहरु पनि सवारी दुर्घटनामा परेका दृष्टान्तहरु पनि छन् । सडक जस्तै सवारीसाधनको पनि अवस्था भयावह छ । भ्रष्टाचारले न्यूनस्तरका सडक बन्छन् । यातायात क्षेत्रका माफियालाई राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण छ । सरकार आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्न असक्षम देखिएको आरोप छ । सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यातायात व्यवसायी तथा यातायात श्रमिकहरुले गरिरहेका छन्, जुन मुख्यरुपमा राज्यको काम हो । सार्वजनिक यातायात सेवा सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएको छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैको प्रयत्नबाट मात्र सडक दुर्घटनाबाट निम्तिने दुःखान्त नियतिको न्यूनीकरण सम्भव छ । पुराना र पाका चालकहरु सुरक्षित भविष्यका लागि वैदेशिक रोजगारमा छन् । यातायातको साधनको आयातमा सरकारी नीति अव्यावहारिक छ । सर्वसाधारणलाई सेवा दिने ठूला सवारी साधनहरुको थोरै आयातले यात्रुहरुले कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने निजी सवारीसाधनहरु मोटरसाइकल, कार आयात भने अनियन्त्रित भित्रिनाले सडकमा भीड सिर्जना भई दुर्घटनालाई बढेको छ ।
समाधानका उपाय सुझाउनुले मात्र पनि समस्या नयूनीकरण हुन सकेको छैन । रुट निर्धारण, समयसारिणी व्यवस्थापनमा राज्यको स्वीकृति हुने नीति बनाइनुपर्छ । यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन र सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीको संख्या बढाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । आवश्यक सबै पूर्वाधारसहित सडक विस्तार कार्य तीव्र बनाइनुपर्छ । यी सबै उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव छ ।
