कृष्णप्रसाद ढकाल,
मार्च ४, १८१६ मा ब्रिटिश इण्डियाले गराएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार ‘नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरुले कालीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यहाँका निवासीहरुसँग भविष्यमा पनि कुनै सम्बन्ध राख्न पाउने छैनन्’ भनेर कडाइका साथ नेपाललाई महाकाली पश्चिमतिर हेर्न समेत नपाउने गरी बन्देज लगाएको छ । नेपालले अंग्रेजसँग गर्नुपरेको यो अपमानजनक सन्धिको तुलना जर्मनले वर्षाय सन्धिमा व्यहोर्नुपरेको अपमानजनक सन्धिसँग गर्न सकिन्छ ।
जर्मनलाई सन्धिका धाराहरुबारेमा छलफल गर्ने मौका नदिई हस्ताक्षर गर्न बाध्य गराइएको थियो । त्यसैगरी नेपाललाई पनि यो सन्धिपत्रबारे छलफल गर्ने मौका नदिई स्वीकृति दिन बाध्य गराइएको थियो । वर्षाय सन्धि जर्मनमाथि लादिए भैंm सुगौली सन्धि पनि नेपालमाथि लादिएको कुरामा दुईमत छैन । दुवै सन्धिका धाराहरु बेग्ला–बेग्लै भए पनि सन्धि गराउने ढाँचा उस्तै थियो । युद्ध नेपालले हारेको थियो । तर, नेपालीको शान र इज्जत भने कम भएको ठानिन्नथ्यो । सुगौली सन्धि भएको निकैपछि ब्रिटिश इण्डियाका गवर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले स्पष्टताका साथ भनेका थिए– ‘नेपाल भारतीय राज्यको तुलनामा एक पूर्ण स्वतन्त्र बिदेशी राज्य हो, जो न हाम्रो त्चष्दगतबचथ हो, न कुनै रुपले हाम्रो क्गद(यचमष्लबतभ हो ।’
सुगौली सन्धिपछि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई काली नदी भनेर ब्रिटिश इण्डियाले बनाएका नक्साहरुबाट धेरै ठाउँमा पुष्टि गरेको छ । जस्तो १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित १ इन्च बराबर ४ माइलको ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ूकालीनदी भनी लेखिएको छ । अन्य प्रकाशित नक्सामा पनि काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै देखाएर नदी पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक आदि नेपालभित्रका भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मसिनो तवरबाट सबै प्रमाणहरु संकलन गर्ने हो भने नेपाललाई दाबी प्रस्तुतीमा धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
हाल भारतद्वारा प्रकाशित नक्सामा काली नदी यथास्थानमै देखाए पनि नदीको नाम भने लेखिएको देखिँदैन, बरु सानो खोल्सीलाई कार्टाग्राफिक चिन्हद्वारा सीमाना नदी भनेर पूरा कालापानी क्षेत्र भारततर्पm देखाउने प्रयास गरिएको छ । यो अभियान सफल भएमा सुगौली सन्धिका बखत एक तिहाई भू–भाग हडपेको इण्डियालाई नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग, पुनः फाइदा हुने देखिन्छ । तर, यो मार्ग अनुमान लगाए भैंm सहज भने छैन, नेपालमा यसको जनस्तरबाटै चर्काे रुपबाट चौतर्फी बिरोध हुन थालिसकेको छ ।
भारतले अहिले नयाँ नक्सा बनाएर जताततै फिजाउनको तात्पर्यमा नेपालले बनाएको नक्सामा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्र छाडिएर निर्माण भएकोले पनि हुनसक्ला । फेरि, लिपुलेकको छोटो मार्ग भारतलाई आफ्नो फलाम तथा कच्चापदार्थ सस्तो ढुवानीमा चीनमा पु¥याउन र चीनलाई पनि आफ्ना उत्पादित सामग्री ठूलो भारतीय बजारमा सस्तो ढुवानीमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा पु¥याउन सहज हुने अनुमान गरिएको हुनसक्छ । कालापानी लिपुलेकको छोटो मार्ग प्रयोग गर्न पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च बचत भई व्यापारिक नाफा हुने देखिन्छ । हाल चीन र भारतबीच हवाई मार्ग र जलमार्गबाट हुने व्यापार खर्चालु छन् । त्यसैले व्यापार सहज बनाउन लिपुलेक मार्ग प्राप्तिको आधार बन्नसक्ला कि ? भनेर भारतले कुरा बढाउनका निम्ति स्वार्थवश नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको पनि हुनसक्छ ।
नेपाल–भारत धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट असाध्यै नजिक भएका र हुनुपर्ने प्रकृतिका मुलुक भएकाले यसको महत्वलाई जोगाउनु आवश्यक छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम भारतले सोच्न जरुरी छ कि ! हालै प्रकाशन गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा मिसाउन खोजेका कारणबाट नै हामी दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमा चिसोपना आउन खोजेको हो, यसले परिस्थिति भयावह बन्न सक्छ, भन्ने यथार्थतालाई भारतले हृदयंगम गर्दै पौराणिककालदेखिको आपसी मित्रतालाई सम्झदै र मनन् गर्दै नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी भू–भाग संशोधन गरी नेपाल र ब्रिटिशकालीन सुगौली सन्धिको भावना समेतलाई सम्मान हुनेगरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्तमान बिशाल भारत निर्माणमा तत्कालीन ब्रिटिशकालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको देन रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । बिभिन्न स्वतन्त्रता संग्रामहरुमा नेपालीहरुले दिएका योगदान र सहादतहरुका बारेमा शान्त विचारबाट सोच्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । गलत सल्लाहको भरमा परेर विविध असमझदारीका कारण २०७२ को भारतीय–नाकाबन्दीको असरले पारेको खाडल जस्तो नेपाल–भारत सम्बन्धको उचाईलाई फेरि बेहाल र विध्वंश हुन दिनु हुँदैन ।
२६ सेप्टेम्बर १७४४ मा नुवाकोट बिजय गरे पश्चात थालनी भएको नेपालको एकीकरण अभियान सुगौली सन्धिको हस्ताक्षर पछि पूर्णरुपमा रोकियो । सन्धिको बुँदामा उल्लेख भए अनुसार नेपालले आफ्नो मन बाँधेर चट्टान जस्तो अडिग भएर बस्यो, महाकाली पश्चिम हेर्ने मनसाय कहिल्यै राखेको देखिँदैन भने छिमेकी मित्र राष्ट्रले पनि बरालीन खोज्नु राम्रो होइन, कतै यी अनेक कारणबाट नेपालको अडान धर्मरीन गयो भने, त्यो अनिष्टको दोष भारतलाई नै पर्न सक्छ । त्यसकारण दुवैथरीले सोच बिचार पु¥याएर आफ्नो तोकिएको सीमामै अडिन अनिवार्य छ । सन् १९०५ मा बिशालकाय रुस र सानो मुलुक जापानबीच भएको युद्धमा रुसले नराम्रोसँग पराजय व्यहोर्नुपरेको थियो, यो दृष्टान्त पनि भुल्न हुँदैन ।
नेपाल–भारत दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जागरुक बनाएर हुनसक्छ वा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा घनिभूत कुटनीतिक प्रक्रियाले वार्ता गरेर हुनसक्छ, पुराना नक्सा र दस्तावेजका आधारहरुलाई केलाउँदै दुवैपक्षको हीतमा समाधानका उपायहरु खोजिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशको प्रष्ट रुपमा सीमा कोरिएको स्पष्ट नक्सा निर्माण गर्न आवश्यक छ । साथै आफ्नो राष्ट्रको आधिकारिक नक्सा बनाउँदा पूर्वमा मेची नदीको पूर्व–उत्तरका सबै अवस्थाको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन भ्रमण गरी आवश्यक सम्पूर्ण तथ्यहरु संकलन गर्ने र त्यसैगरी पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरासम्म पु¥याएर छुटाउन नमिल्ने सबै तथ्यहरुलाई समेटेर निर्माण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसरी दुई छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र नेपाल र भारतबीचको आपसी सम्बन्ध र भाइचारा निरन्तर सुदृढ र स्थायी गराउन आपसी वार्ता, विश्वास र समझदारीमा सधै कहिल्यै कतै नअल्मिलिई प्रगाढ र बिश्वस्त बनाउनु पर्छ, यसैमा सबैको भलाई छ ।
