तीर्थराज खरेल,
नेपाल दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबीचमा अवस्थित एक भू–परिवेष्ठित राज्य हो । देशको अस्मितालाई जोगाइ राख्न नेपालले कहिले तिब्बत र चीनसँग जुध्नुप¥यो त कहिले भारतमा औपनिवेशिकता लादेर राज गरिरहेका बेलायतीसँग । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धी मामला परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गर्दछ ।
नेपालले परराष्ट्र नीतिका लागि स्पष्ट, दूरदर्शी र द्विविधारहित आधारहरु अबलम्बन गरेको छ । एकअर्का देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण तथा विवादहरूको शान्तिपूर्ण निरुपण, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध, विश्वशान्तिको मूल्य अनुशरण आदि आधारहरु असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरिएका स्पष्ट प्रमाण हुन् ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष २ वटा छन्– नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपाल–चीन सम्बन्ध । त्यसमा पनि नेपाल–भारतबीच अत्यन्तै नजिकको जनस्तरको सम्बन्ध भएको हुँदा यसमा बेला–बेलामा उतार–चढावहरू आउने गरेका छन् । भू–परिवेष्ठित देश नेपाल दुई विशाल देशहरु भारत र चीनकाबीचमा रहेको हुनाले तेस्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि यी दुई देशसँगको सम्बन्धको प्रभाव देखिँदै आएको छ ।
चीन विश्व शक्तिको रुपमा उदय भइरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने रणनीतिका साथ चीन राजनीतिमा समाजवादी र अर्थनीतिमा पुँजीवादका असल पक्षलाई समावेश गरेर चिनिया विशेषतासहितको समाजवादको विकास गर्न चीन अग्रसर भएको छ । नरम कुटनीति लिएर अघि बढिरहेको चीन अब छिमेकी देशहरुमा पनि सार्थक र प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न चाहन्छ ।
यसक्रममा नेपालमा पनि चीनले आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउँदै लगेका अनगिन्ति उदाहरणहरु छन् । सानो समूहका भरमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने चीन अहिले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्न लागीपरेको छ । नेपाल मामिलामा चीनले प्रदर्शन गर्दै आएको सन्तुलन र अहस्तक्षेपकारी नीतिकै कारण उसले नेपालको अहित सोच्दैन भन्ने आमधारणा बनेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रकट–अप्रकट दुवै रूपले नेपालमा ह्वात्तै बढेको चीनको चासो, सक्रियता र त्यसक्रममा देखापरेका घटनाक्रमले अहस्तक्षेपकारी, शान्त र शालीन चिनिया कुटनीतिकशैलीमा बद्लाव देखिन थालेको छ ।
तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाका गतिविधि, तिब्बतीहरूको बढ्दो ओहोरदोहोर र तीनको सहयोगमा देखिएको अमेरिकी–युरोपेली सक्रियतामा आफ्नो अखण्डताविरुद्धको षड्यन्त्र देख्ने चीनले त्यही बहानामा नेपालमा आफ्नो परम्परागत भूमिका बदल्न खोजेको देखिँदैछ । हरेक मुलुकमा संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्ने, विपक्षी सिर्जना नगर्ने र आर्थिक विकासमा जोड दिने चिनिया विदेशनीति रहिआएको छ । नेपालका हकमा चीनले अँगालेको अहस्तक्षेपकारी नीति कै कारण आजसम्म काठमाडौंका कुनै पनि सरकारले ऊ प्रति पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने व्यवहार बदलेका छैनन् । सन् १९७८ मा देङ साओ पिङ नेतृत्वमा आएपछि चिनियाँ विदेशनीतिमा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नै आफ्नो हितमा हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गयो ।
तर, नेपालमा बदलिँदो चिनिया भूमिका क्रमशः बद्लिँदै गएको छ । उसले हिमालयको दक्षिणतिर हेर्नेे चश्मा बदलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनको भूमिका त्यो हदसम्म पुगिसकेको होला÷नहोला, तर हिजो विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी मात्रै देखिने र नेपालभित्र आफ्नो अहितका काम नहोउन् भन्ने सुनिश्चितता मात्रै खोज्ने बेइजिङ अब काठमाडौंमा आफू अनुकूलको राजनीतिक शक्ति नै खोज्ने तहसम्म ओर्लिएको आभास हुन थालेको छ ।
दक्षिण एसियाको बदलिँदो शक्ति–सन्तुलन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र अस्थिरताका बीच काठमाडौंमा बढेको भारतीय तथा पश्चिमा मुलुकको सक्रियतालाई हेर्दा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा जस्ता विषयमा चिनिया चासोलाई एक हदसम्म अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला । बेइजिङको फैलँदो अर्थतन्त्रले विश्वभर प्रभाव बढाएका बेला छिमेकलाई हेर्ने आँखामा पनि परिवर्तन आउनु स्वभाविकै हो, खास गरेर भारतीय बजारसम्म पुग्न सजिलो नेपालमा । तर, नेपालमा बढ्दो चिनिया सक्रियताको मुख्य कारण उसले महशुस गरेको सुरक्षा खतरा नै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
नेपाल र भारत दुबै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई बद्लिँदो विश्व परिवेश अनुरुप परिवर्तन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा गृहकार्य गर्न गठन गरिएको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरुको समूह हो । द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भए अनुसार समूह गठन भएको हो । नेपाल–भारत दुवै देशले आफ्ना पक्षबाट चार–चार जना विज्ञहरु समावेश गरी यो इमिनेन्ट पर्सनालिटी ग्रुप बनाइएको हो ।
सो समूहमा नेपाली समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री र हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतीय समूहका संयोजक एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय डा. महेन्द्र पी. लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती रहेका छन् । यो समूह दुई वर्षअघि गठन गरिएको थियो । नेपाल र भारतबीचको विवादित १९५० को सन्धि लगायतका अन्य दुई पक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले आफ्नो काम पूरा गरेको छ ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । खासगरी व्यापार, वाणिज्य, आप्रावासन, सुपुर्दगी लगायतका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले काम गरेको छ । नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को नवौँ बैठकबाट आफ्नो थपिएको म्याद सकिनुभन्दा चार दिनअघि नै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो समूहले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हित लगायत विषयमा पनि प्रबुद्ध समूहले सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिलाई नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने गरी गरिएको असमान सन्धि मानिन्छ नेपालमा । विशेषगरी वामपन्थी तप्कामा सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । यो सन्धि बारम्बार विवादको विषय बन्ने गरेको छ र नेपालका विभिन्न पक्षबाट त्यसलाई संशोधन, खारेज वा नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन् । नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्धिहरूको लामो समयपछि बृहत समीक्षा गर्न प्रबुद्ध समूहको सुझाव रहेको बुझिएको छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दुई देशीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने मात्र होइन आगामी पुस्ताहरुलाई समेत हेरेर साझा दस्तावेज तयार गरेकाले ईपीजीको प्रतिवेदन ऐतिहासिक हुने निश्चित छ । तर, दुःखलाग्दो कुरा अहिलेसम्म प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दिएको प्रतिवेदन व्यस्तताका कारण दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले ग्रहण गर्न सकेका छैन । तर, यो ढिलाइका पछि चीनको नेपाल प्रवेशको बढ्दो मात्रा र प्रभावले भूमिका खेलेको अनुमान गरिएको छ । आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार लगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुनेगरी सीमा नियमन जस्ता विषयमा भारतले दिएको जोडमा नेपालले समर्थन जनाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारत दुवैले लचकता देखाउने र दुवै देशको सम्बन्धमा सकारात्मकता र हार्दिकता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न ईपीजी प्रतिवेदन सफल हुनेमा विश्वास र आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल विदेश नीति तय गर्दा निश्चित दृष्टिकोण र धारणा तय गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा आउँछ । असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले विश्वका महाशक्ति वा ठूला शक्तिका राष्ट्रहरुसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सहज हुन्छ । चीन र भारतसँगकोे समनिकटता कायम गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै शर्तमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सावैभौमिकता र स्वाधिनताको रक्षा हुनुपर्छ ।
तर, जहाँ समस्या छ, त्यहाँँ समस्या समाधान गर्न पहल नगरी त्यो सम्भव छैन । उदाहरणका लागि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या उच्चस्तरको कुटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव छ हल हुनका लागि । नेपालले जस्तासुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने हैसियत प्रदर्शन गर्नैपर्छ । अस्तित्वको संकटबाट निर्देशित परराष्ट्र नीति होइन, शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति–निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ ।
हामी सबैलाई यो कुराको बोध भइरहेको पनि छ । हामी ठूलो राजनीति परिवर्तन पश्चात आफ्नै मोडेलको लोकतन्त्रको स्थापना गरी समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेका छाँै । त्यो समृद्धिलाई हामीले संविधानबाट नै समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भनेर परिभाषित गरेका छौँ । नेपालले कसैसँग झगडा नगरी शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समृद्धिको बाटोमा लाग्न उपयुक्त हुने भएकाले देशको परराष्ट्र नीति समदुरी र सामिप्यताका आधारमा तय हुनु आवश्यक छ ।
