झापा।
कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमास्तम्भ अबको डेढ वर्ष्भित्र अद्यावधिक हुने नापी विभागले जनाएको छ ।
कालापानी र सुस्तामा भने दुई देशको पृथक मत रहेका कारण अद्यावधिक गर्ने योजनामा ती क्षेत्र सम्मिलित छैनन् । तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताइएको छ । दुई देशको सीमा छुट्याउने गरी राखिएका सीमास्तम्भ नै पूर्ववत् अवस्थामा नभएकाले समस्या देखिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सन् २०१५देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको खोजी कार्य शुरु गरेको थियो । त्यही काम सकिन अझै डेढ वर्षजति लाग्ने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले जानकारी दिए । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक जहाँ–जहाँ सीमा नक्सा बने, ती सबै स्थानमा रहेका सबै पिलरको पछिल्लो स्थितिबारे विवरण तयार पारिसकिएको छ– ढकालले भने ।
कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ । बाँकी रहेका साना नदी र जमिनमा पर्ने पिलरबारे काम आगामी हिउँदमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमाका आठ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नक्सामा अङ्कित छन् । तीमध्ये चार हजार सीमास्तम्भको मर्मत र पुनर्निर्माण भइसकेको बताइएको छ ।
झन्डै दुई हजार चार सय सीमास्तम्भ नारायणी, कोशी, मेची, महाकाली, कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा छन् । करिब ५०० सीमास्तम्भ पूर्ववत् अवस्थामै रहेका छन् । साना नदी तथा जमिनमा रहेका एक हजार छ सय स्तम्भ भने हिउँद यामसम्ममा तयार हुने बताइएको छ ।
ठूला नदीमा भने सुगौली सन्धिका बेला राखिएकै स्थानमा सीमास्तम्भ राख्नुपर्ने र त्यस्ता स्तम्भ बलियो हुनुपर्ने भएकाले उक्त कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– ’नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गराउँछौँ ।’
मेलामा भाग लिन जाँदा नेपाली पत्रकारले देखेको कालापानी ठूला नदीमा त्यस्ता संरचना बनाउन समस्या हुनेरहेछ । उपकरणदेखि लिएर खर्चसम्मका कुरा हुँदा सम्पन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का छ । यद्यपि त्यो कार्य सक्नेगरी खटिएको टोलीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ– उनले भने ।
सन् २०१४मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो । कालापानी र सुस्ताका विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले टुंग्याउने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । बीबीसी
