लक्ष्मी उप्रेती / मेचीनगर ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अनुसार परिचय पत्र वितरण गरेको भएपनि खासै कायान्वयनमा नआएकोमा झापाका ज्येष्ठ नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा राज्यले उपलब्ध गराएको विशेष छुट कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक संघ जिल्ला समिति झापाका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद ओली सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अनुसार धेरै सुविधा दिएपनि झापाका हरेक ज्येष्ठ नागरिकले आशिंकरुपमा मात्र उपभोग गर्न पाएको बताउछन् । ‘ऐन चाँहि बन्यो तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन’ ओलीले भने —‘यो त कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मत भनने उखान झै भयो ।’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अनुसार परिचय पत्र वितरण गरेको भएपनि ऐन बमोजिम पाउने अधिकारबाट हरेक ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित रहेको, सुविधा उपयोग गर्न कठिनाई भएको र ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतमा पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको संघका जिल्ला सदस्य कृष्णप्रसाद उप्रेतीको भनाई छ । ‘नत अस्पतालमा यो सुविधा पाईयो न त सवारी साधनमा नै’ उप्रेती भन्छन् —‘सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्घ भत्तावाहेक सरकारबाट केही भेटिएन । ’
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दैं उनीहरुलेले दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै पनि छुट नदिदाँ राज्यले प्रदान गरेको ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वेकामे बनेको ज्येष्ठ नागरिकहरुको भनाई छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र पनि वितरण गरेर परिचय पत्रको आधारमा सवारी साधन र औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, परिचय पत्रका आधारमा आफ्नो कम्पनिबाट सञ्चालित प्रत्येक सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अशक्तहरुका लागि आरक्षण सिटको व्यवस्था मिलाएको सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद उप्रेतीको भनाई छ । आफ्नो कम्पनि र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त अपाङ्गहरुका लागि ५० तथा विद्यार्थीहरुका लागि ४५ प्रतिशत छुटको दिईएको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिककालागि प्रदान गरेको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पूर्व मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश उप्रेतीको भनाई छ । तर सरकारले सेवाप्रदायक संघ संस्थालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले तयार गरेको ऐन कानुन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा नियमाअनुसार छुट माग्दा दुव्यवहार सहनुपरेको काँकरभिट्टा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई छ । उनले लामोसमयदेखि जारी गरेको ऐन अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सक्नु तथा ज्येष्ठ नागरिकले सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नुले विधिको शासनलाई चूनैति दिएको तर्क राखे ।
त्यहि पनि बैंकमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको भत्ता वितरण गर्न थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक दलित, एकल माहिला, लोपोन्मुख तथा आदिवासी जनजाति, अशक्त, पुर्ण अपाङ्ग, आँशिक अपाङ्ग तथा दलित वालवालिका मर्कामा परेको अर्का ज्येष्ठ नागरिक रामवीर विश्वकर्माको भनाई छ । केहि वर्षसम्म सम्बन्धित नगरपालिका र तात्कालिन गाविसका कर्मचारीले यस्ता समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गदैं आएको भएपनि आर्थिकवर्ष २०६९÷ ७० देखि स्थानीयको भत्ता बैकमार्फत दिन शुरु गरेको थियो ।
राज्यले उपलब्ध गराउदैं आएको यो सुविधा शुरुमा सम्बन्धित नगरपालिका र तात्कालिन गाविसका वडा वडाबाट नै लिइरहेका लक्षित समुदायले अहिले भत्ता लिनका लागि बैंक धाउनुपर्दा झन् समस्या भएको गुनासो उनले गरे ।
अहिले भत्ता लिनैका लागि घण्टौको बाटो हिडेर धाउनु परेको भनाई उनीहरुको छ । बैकमार्फत भत्ता वितरण गर्दा दुइ—दुईघण्टा सम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, बल्ल बल्ल पालो आएपनि भत्ता लिने बेलामा चेक केरमेट भएको भन्दैं फर्काउने गरेकाले आफूहरु मर्कामा परेको उनीहरुको भनाई छ । चेकमा लेख्न जान्नेलाई त्यति समस्या नभएपनि चेकमा लेख्न र भर्न नजान्नेलाई ज्यादैं असुविधा भएको उप्रेतीको भनाई छ ।
‘बैकमार्फत भत्ता वितरण गर्न थालेपछि पहिला खाता खोल्नका लागि निक्कै सास्ती व्योहोर्नु पर्यो’ स्थानीय पदमलाल चौधरीले गुनासो गर्दैं भने— अहिले भत्ता लिनका लागि सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘बुढो र रोगी शरिर लिएर कतिञ्जेल लाइनमा उभिुन ,उभिन समेत गाहे हुन्छ राम्ररी आँखा देखिन्दैंन चेक केरमेट हुन्छ’। सरकारले त राहतको नाममा आफूलाई झन् सास्ती थपिदियो उनले थपे ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा २४ लाख ६९ हजार ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति घर, समाज तथा राष्ट्रबाटै सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । परिचय पत्र वितरण गर्ने तर, कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ ध्यान नदिने हो भने राज्यको कार्यशैली औपचारिकतामात्र सिमित रहन्छ । यसकारण सरकारलेले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
