दीपक चापागाईं,
तपाईं हामी सरकारी कार्यालय कुनै न कुनै कामको लागि पुग्ने गर्छांै, चाहे जग्गा पास गर्न वा मालपोत तिर्न होस्, नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन जाँदा होस् या कुनै सामान हराएको विवरण टिपाउन प्रहरीकहाँ जाँदा होस्, अलपत्र कवाडी देख्छौं । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, वन वातावरण सम्बन्धी काम लिएर जिल्ला वन कार्यालय, बाटो घाटोको समस्या लिएर सडक विभाग जहाँ पुग्दा पनि लाखौं मूल्यका गाडी, मोटर साइकल, बस, ट्रक लगायत हेभिइकुपमेन्ट थुप्रिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यो हामीले जिल्ला कार्यालयमा हेर्दा त राज्यको करोडौको सम्पति खियाले खाएर, चराले गुँड लगाएर, डेंगु रोग लाग्ने लामखुट्टेले फूल पारेर दिनानुदिन नष्ट भइरहेको देखिन्छ । यो बेथिति सबै ७७ वटै जिल्लाका कार्यालयमा देखिने दृश्य हो । यी सबै जिल्लाका काम नलाग्ने यन्त्र उपकरण सवारीसाधन बराबर सिंहदरवारभित्र मात्रै छन्, प्रत्येक मन्त्रालय विभागमा सरकार परिवर्तन, हाकिम परिवर्तनसँगै धाक र रवाफ देखाउनलाई वर्षौ टिक्ने सवारीसाधनलाई बिगार्न लगाएर काम नलाग्ने बनाएर थुपारेको पाइन्छ । अस्थिर सरकार भएको बेला त छ–छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र पूर्व सरकारको मन्त्री, सांसदहरुले चढेका सवारीसाधनहरु त्यसपछिको सरकारले प्रयोग नगर्नाले राज्यको सयौं करोडौंको सम्पत्ति कवाडी बनाएर कुहिरहेको अवस्था वर्षांैदेखि देखिएको छ ।
हामीले माल पाएर पनि त्यसको सही उपयोगबारे चाल नपाएको भन्न सकिन्छ कवाडी बेवारिसे अवस्थामा असरल्ल फालिएको देख्दा । यसको बारेमा सोच्ने कसले ? खियाले खाएर नष्ट हुँदै गएको यी मूल्यवान चिजलाई संरक्षण गर्न र तिनीहरुको समुचित उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न यसको उपयोग सम्बन्धी नयाँ नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ ।
जब म सरकारी कार्यालय नजिक पुग्छु, मेरो ध्यान आफ्नो कामभन्दा जबरजस्ती थोत्राएका सवारीसाधनतर्फ जान्छ । त्यसरी मिल्क्याइएको सम्पत्तिलाई कसरी राज्यको सम्पत्तिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुने गर्दछु । मेरो बिचारमा राज्यले गर्ने नै हो भने केही कुरा असम्भव छैन, मुलुकमा यसरी प्रयोगमा नआउने यन्त्र–उपकरण मात्रै लिलाम बिक्री गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा खर्बाैं रुपैयाँ रकम संकलन हुन्छ र उक्त रकमले राष्ट्रिय गौरवका केही योजना सम्पन्न गर्न विदेशीसँग कचौरा बोकेर भिक्षा माग्नु पर्दैन । हामी तत्काल नै नगद बनाउन सक्ने विनिमयका साधनलाई कुहाउनुभन्दा सही ढंगले यसको सदुपयोग गर्ने हो भने कवाडी व्यवस्थापन भएर सबै सरकारी कार्यालय सपmा र सुन्दर बन्दछ भने राज्यको ढुकुटी भर्ने काम समेत हुनेछ ।
राज्यले यस्ता सानातिना कुराहरुलाई ध्यान नदिने हो भने र हाम्रा स्रोत र साधनलाई परिचालन नगर्ने हो भने हामीले समृद्घि हासिल गर्न कठिन छ । राज्यले यस्ता गाग्रोमा माथिबाट जति पानी हालेर भरे पनि पिँधको सानो प्वाल नटाल्ने हो भने जति हाले पनि भरुञ्जेल मात्र भरि हुन्छ र त्यसपछि फेरि रित्तो हुन्छ । हामीसँग फलामको कच्चा पदार्थ पनि छैन । लाखौं लगाएर ल्याएको फलामलाई माटोमा फ्याकेर खिया मात्र लगाउने हो भने राज्यलाई ठूलो नोक्सानको भार परिरहने छ ।
त्यसैले बिग्रिएका, काम नलाग्ने वस्तुहरुलाई चाँडै लिलामी प्रक्रियामा लगेर नगदमा रुपान्तरण गर्न अब ढिलो गर्नु भनेको आँगन खनेर मझेरी पुर्नु जस्तै हुनेछ । समयमै सचेत बन्न जरुरी छ । नेपालको लिलामी प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा सारै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सम्बन्धित निकायहरु लिलामी प्रक्रियामा जान नचाहेको हुन सक्छ, यसलाई वर्तमान सरकाले छुटै एउटा कवाडी व्यवस्थापन विभाग बनाएर कानून निर्माण गरी उक्त विभाग मार्फत बिक्री–वितरण गर्ने सम्प्ूर्ण जिम्मेवारी उक्त विभागलाई दिन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । अर्कोतर्फ यसरी काम लाग्ने अवस्थाका सामग्रीलाई कसैले नियतवस कवाडी बनाउँछ भने त्यस्तालाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थाको कानून निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौंमा भएका यान्त्रिक कवाडीहरुलाई उपत्यका बाहिर खुल्ला ठाउँंमा ल्याएर केही युवाहरुलाई तालिम, परीक्षण गर्न र नयाँ वस्तु निर्माण गर्ने वा नवीन आविष्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी र यान्त्रीकरण सम्बन्धी दक्ष कामदारको लागि भारतबाट ल्याएर काम लगाउने बाध्यता अन्त्य भई नेपाली धेरै युवाहरुले आफ्नो देशमा रोजगार पाउने र भारत जाने धेरै रकम नेपालमा रहने छ । एउटा वर्कसप इञ्जिनियरिङ विद्यालय सञ्चालन गरी पुराना यन्त्र उपकरणलाई सिक्ने साधनको रुपमा विकास गरी धेरै वैज्ञानिक समेत उत्पादन हुने अवसर प्रदान हुनेछ ।
यसरी नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हुन सकेमा कवाडीलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिनुका साथै कवाडीको रुपमा कुहेर बसेको वस्तुलाई कडोरौ रुपैयाँमा बदलेर आर्थिक समृद्धिको अभियानमा अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै शंकै छैन । तसर्थ सृजनात्मक रुपमा सोचौं । हाम्रा स्रोतसाधनलाई समुचित गर्ने नीति र सोच बनाऔं । तब मात्र हाम्रो मुलुक विकासतर्फ लम्कनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
