बिर्तामोड।
रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाहरुको लर्काे लागिरहेका बेला विदेश जानु अघि नै ४५ प्रतिशत युवा स्वदेशमा नै ठगिने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
विदेश जानुअघि ४५ प्रतिशत, विदेश पुगे पनि भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाएर २५ प्रतिशत र स्वास्थ्य जाँच फेल भएर १० प्रतिशत युवा ठगिने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।
नेपालको संविधानको भाग–३को मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गतको धारा ३३मा रोजगारीको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ४को राज्य निर्देशिका सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (झ) को श्रम र रोजगार सम्वन्धी नीति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणामुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वरोजगारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले २०४२ सालमा वनेको ऐनलाई खारेज गर्दै २०६४मा वैदेशिक रोगजार ऐन जारी गरेको छ । सोही ऐन बमोजिम अहिले रोजगारीको क्रममा विदेश जाने कामदारहरुको हक अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि वैदशिक रोजगारमा जान नै नपाई स्वदेशमै धेरै युवा ठगिने गरेका छन् ।
झण्डै ४५ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्नु नै ठगिने गरेको आइतवार बिर्तामोडस्थित होटल ग्रिन प्यालेसमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताए । उनले भने – ‘विदेश जानुअघि नै ४५ प्रतिशत युवा नेपालमै ठगिने गरेका छन् ।’
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर पनि २५ प्रतिशतले भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने र अर्काे समस्या रहेको नेपालमा मेडिकल पास हुने तर विदेशमा मेडिकल फेल भएर नेपाली यु्वाले वैदेशिक रोजगारीमा अनेक समस्या झेल्नु परेको छ– अधिवक्ता लुइँटेलले भने– विदेशमा अलपत्र पर्ने र मृत्यु हुने जस्ता विकराल समस्याले वैदेशिक रोजगार चाहेर पनि सुरक्षित बन्न सकेको छैन ।’
मासिक एक हजारको हाराहारीमा नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् भन्दै उनले भने– ‘ विदेशमा ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये उनीहरुका आफन्त जो–जो सँग प्रमाण छन्, उनीहरुले न्याय पाएका छन्, अन्यको हकमा भने त्यो अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनु परेको छ ।’
विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारबाट सात लाख र विमाकम्पनीबाट गरी १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको बताउँदै लुइँटेलले भने– ‘श्रम स्वीकृति लिएर जो–जो विदेश जानु भएको छ, उहाँहरुको मृत्यु पश्चात परिवारले आर्थिक सहायत पाउनुभएको छ । जो श्रम स्वीकृति नै नलिई जानुभएको छ, उहाँको परिवारले आर्थिक सहायता पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
झापामा रहेका गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरुका लागि आयोजित वैदेशिक रोजगार कानून तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले पीडितका लागि ७७ जिल्लामा अहिले कानूनी सहायता कक्ष राखिएको जानकारी गराए । ‘७७ जिल्लाका २१ हजार ९ सय २० जना पीडितले अहिलेसम्म पिपुल फोरमको संयोजनमा सेवा पाएका छन् उनले भने– ‘६५ करोड २ लाख १६ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
विदेश जाँदा र विदेश जानुपूर्व युवा ठगिएपछि न्याय माग्दै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा युवाहरु पुग्ने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताउँँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा समेत स्थानीय तहमा आउने गरेको भन्दै वुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक मीरा भुर्तेलले वैदेशिक रोजगार सम्वन्धिको तालिम उपयोगी भएको बताइन् । उनले भनिन्– न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि यस्ता तालिम फलदायी हुने र यसले मेलमिलापको आधारमा न्याय सम्पादन गर्न सहज हुन्छ ।’
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा महतरा प्रसाईले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएको समस्या समाधानका लागि यस्ता तालिमले न्याय सम्पादनका लागि गाँठो फुकाउने काम गर्ने बताइन् । पिपुल फोरमले आयोजना गरेको तालिममा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्वन्धी कानूनका विषयमा जानकारी गराइएको परियोजना संयोजक अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
तालिममा झापाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरुका लागि वैदेशिक रोजगार विज्ञ लुइँटेलसहित समाजकल्याण परिषद्का कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नरेन्द्रप्रकाश खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गाना, पिपुल फोरमका परियोजना संयोजक न्यौपाने, झापा फोकल पर्सन अधिवक्ता देवेन्द्र भण्डारी, विमलकुमार संग्रौला लगायतले सहजीकरणा गरेका थिए ।
तालिममा सहभागी रहेका ३६ जना न्यायपालिकाका पदाधिकारीलाई वैदेशिक रोजगार कानून, नेपालको न्याय प्रणाली, वैदेशिक रोजगारको अवसर र चुनौति, मानव वेचविखन र कानून, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सरकारी संयन्त्र र न्यायिकक समितितको अधिकारका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिम समापन विर्तामोड नगरपालिका उपप्रमुख प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको थियो । समापन सत्रमा गौरादह नगरपालिका उपप्रमुख गीता भेटुवाल, पिपुल फोरमका लुइँटेल, कमल गाउँपालिकाकी तारा बोगटी, कनकाई नगरपालिकाबाट छुटबहादुर राई लगायतले बोलेका थिए ।
