बिर्तामोड ।
झापामा करिव २० हजार निर्माण मजदुर कार्यरत् छन् । तीमध्ये अधिकांश भारतीय छन् । नेपालका युवा कामको खोजीमा भारत लगायत तेस्रो देश गइरहँदा भारतीय युवा भने कामको खोजीमा नेपाल आउने गरेका छन् ।
विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर भारतीय छन् । मजदुरसंगै निर्माणकर्मी (ठेकदार) समेत भारतीय नै छन् ।भारतीय निर्माण मजदुर र निर्माणकर्मीका कारण झापाका निर्माणकर्मीहरु मारमा परेको बताइरहेका बेला स्थानीय सरकारले समेत नियमन नगर्दा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने आफूहरु मारमा परेको साना निर्माणकर्मी संघ झापाका सल्लाहकार कृष्ण भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार झापामा झण्डै पाँच सयको हाराहारीमा मासिक रुपमा घर बन्ने गरेका छन् । घर निर्माणमा सम्लग्न झण्डै सात सय निर्माणकर्मी जिल्लामा छरिएका छन् । त्यत्ति नै संख्यामा भारतीय निर्माणकर्मीले पनि झापामा घर निर्माण गरिरहेका छन् ।
स्थानीय युवाले निर्माण मजदुरको रुपमा काम गर्न नचाहेका कारण भारत लगायत बंगलादेशबाटबाट समेत निर्माण मजदुर झापामा आएर काम गरिरहेका छन् । एकातिर स्वदेशमा काम पाइएन भनेर विदेशिनेको लर्काे छ भने अर्कातिर झापामै निर्माण मजदुरको अभाव हुँदा भारत लगायत तेस्रो देशबाट मजदुर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्माणकर्मी भारतबाट आएर जथाभावी घर निर्माणको ठेक्का लिँदा आफूहरु मारमा परेको निर्माणकर्मीको भनाइ छ ।
सरकारले जारी गरेको भवन संहिता विपरीत घर निर्माण हुँदा समेत स्थानीय तहले यसलाई रोक्न चासो नदेखाएको साना निर्माणकर्मी संघका सल्लाहकार भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्– सरकारले जारी गरेको भवन निर्माण आचार संहिता लागू नहुँदा हामीहरु मारमा छौं, यसलाई लागू गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
आप्रवासी निर्माणकर्मीलाई निर्माणको क्षेत्रबाट बञ्चित गरिनुपर्ने भन्दै उनले भने– स्वदेशमा युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गरी विदेशिने युवालाई रोक्न सरकार लागीपर्नुपर्छ । भवन निर्माण कार्यमा सम्लग्न मजदुरको विमा गरिनु पर्ने माग गर्दै उनले भने– हामी साना निर्माणकर्मी आफैंले निर्माण मजदुरको विमा गरिदिएका छौं भने यो काम राज्यबाट नै हुनुपर्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा काम गर्न मजदुरको उत्साह बढ्छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले निर्माणकर्मी र मजदुरलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम दिएर दक्ष बनाए पनि भारतबाट नेपाल आएर काम गर्ने निर्माणकर्मी र निर्माण मजदुरले निर्माणको काम गर्दा आफूहरुलाई समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले जारी गरेको भवन निर्माण आचारसंहितामा विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्नु परे श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, झापाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका घरको निर्माण कार्यमा संलग्न कुनै पनि निर्माणकर्मी र निर्माण मजदुरले इजाजत नलिएको भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन् – मापदण्ड विपरीत घर निर्माण हुँदा समेत सरकार देखेको नदेखे झैं गर्छ ।
देशमै पहिलोपटक झापामा साना निर्माणकर्मी संगठित भई भवन धनी, निर्माण श्रमिक तथा व्यवसायीको सुरक्षा तथा जोखिम बहनका लागि काम अघि बढाइएको संघका अध्यक्ष राजु राजवंशी (सन्तोष)ले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता भई ४१ जना कालीगढलाई संघले दक्ष प्राविधिकको सहजीकरणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम प्रदान गरेको बताइएको छ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडसँगको सहकार्यमा पहिलोचरणमा ३५ जना निर्माण श्रमिकको सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरिएको सचिव श्याम बस्नेतले बताए । यसअघि निर्माण श्रमिक घाइते हुँदा वा मृत्यु हुँदा जोखिम बहन गर्ने कुनै निकाय थिएन । त्यस्तो बेला साना निर्माणकर्मी र घरधनीले नै आपसी सहमतिमा गच्छे अनुसार जोखिम बहन गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय सरकारले दिने व्यवसाय÷अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण भएका साना निर्माणकर्मीलाई मात्र भवन निर्माण स्वीकृतिको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दिनुपर्ने, यदि कसैको नवीकरण फेल भएको रहेछ भने नवीकरणपछि मात्र त्यस्तो काम गर्न दिन स्थानीय सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन् । आप्रवासी ठेकेदारलाई रोक्न र आप्रवासी श्रमिकलाई सूचीकृत गरी करको दायरामा ल्याउन आफूहरु स्थानीय सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी तालिममा सहयोग गर्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै भवन संहिता बमोजिमको घर निर्माण कार्यमा प्रदान गरिने स्वीकृतिका क्रममा साना निर्माणकर्मी संघको सिफारिस समेत संलग्न गरिदिए सबै पक्ष जिम्मेवार हुने उनीहरुले बताए । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने निर्माण क्षेत्र तथा निर्माण श्रमिकहरुको समस्या र बेलाबखत आउने विवादहरु समाधान हुनेमा संघले जोड दिएको छ ।
