डा. रुपक खनाल,
७१औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आज देशभर मनाइरहँदा के हामीले त्यसको अनुभूति गर्न पाइहरेका छौं ? यो आफैमा जनतामाझ एक प्रश्न भएर उभिरहेको छ । मानव भएर जीवनयापन गर्न पाउनु नै मानव अधिकार हो । तर, हामीले मानव भएर जिउन पाएको अनुभूति हामीबीच छ त ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु आज मानव अधिकारका विषयमा उठ्ने गर्दछन् । मानव अधिकारका लागि सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसै विषयमा मैले यस लेख मार्फत आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
वर्तमान युगलाई सूचनाको युग भनिन्छ । सूचना विचारको बजारमा प्रभाव जमाउने र उतारचढाव ल्याउन सक्ने एक अचुक औषधि हो । हरेक नीति निर्माणमा सूचनाको ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । व्यक्तिको हक र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूमिको लागि सूचना नै चाहिन्छ । यसले नागरिक एवम् व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाइ उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
नेपालको संधिवानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानूनद्वारा गोप्य राखनुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन । यसप्रकार हेर्ने हो भने सूचनालाई दुई भागमा बाडेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो कुनै पनि व्यक्तिले मात्र नागरिक नै महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्रकाशन गर्ने र दोस्रो कुनै नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक महत्वको वा आफ्नो निजी महत्वको सूचना कानून बमोजिम पाउने हक हुन्छ । सूचना प्राप्त गर्ने हकको कुरा गरिरहँदा केही यस्ता सूचनाहरु पनि छन् जसलाई संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।
क) राष्ट्रिय सूचना एवम् सामाजिक महत्वका विषय ः सूचनाको प्रकृतिबाट त्यस्तो सूचना दिँदा सार्वभौमसत्तामा खलल पार्न जाने, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र फितलो हुने, देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने विषयहरुको सूचना दिन कर लाग्दैन ।
ख) विदेशी मित्र राष्ट्रहरुस“ग सम्बद्ध सूचना ः नेपालको परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्धमा आँच आउन सक्ने कुराको सूचना दिन कर लाग्दैन ।
ग) कानून लागू र कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना ः सूचनाको हकले त्यस्त सूचना दिन सार्वजनिक निकायलाई बाध्य गराउँदैन जुन सूचना अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यस्तै अपराध दुरुत्साहन गर्न सघाउने सूचना, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर सम्बन्धी सूचना अपराधको जानकारी दिने व्यक्तिको सूचना आदि सूचना दिन कर लाग्ने छैन ।
घ) आन्तरिक छलफलमा अपरिपक्व सूचना ः कुनै निर्णय पूर्व सार्वजनिक निकायले गरेको छलफल बाहिर ल्याउने हो भने मानिसले कुनै पनि विषयमा खुलेर छलफल गर्दैन । त्यस्तै बोलिएको कुरा बाहिर ल्याउँदा जीउधनको सुरक्षामा असर पर्न सक्छ । विभागीय काम कारवाहीमा असर पार्न सक्दछ ।
ङ) आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी सूचना ः सूचनाको हकले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने सूचना माथि पहुँचको हक स्थापित गरिँदैन । देशको मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, भन्सार वा कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु ब्याजदर, परिवत्र्य दर आदि निश्चित रुपमा टुंगो नलागेसम्म बाहिर ल्याउन मिल्दैन । वाणिज्य व्यापारका गोप्य फर्मुलाहरु, व्यापारको प्रतिस्पर्धाको स्थिति जस्ता गोप्य राखी तेस्रो पक्षको हित संरक्षण गरिन्छ । त्यस्तै सूचनाको प्रकृतिले सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता, शान्ति र सु–व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्न मिल्दैन ।
च) कुनै व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी सूचना ः व्यक्तिको निजी जीवन, आवास, पत्राचार आदि निजी सूचनाहरु प्रकाशन गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको सम्मानको रक्षा, निजी सञ्चारको सुरक्षा जस्ता सूच्ना प्रदान गर्न मिल्दैन ।
यी माथिका सूचना सम्बन्धी तथा कानूनमा नै दिन नमिल्ने भनी ब्याख्या गरिएको छ । अर्को तर्फ सूचना उपलब्ध गराउन पनि संविधान, ऐन र कानूनले व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१) सूचना सूचीकृत गर्न र सूचना अधिकारको व्यवस्था एवम् सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, तोकेर नागरिकलाई सूचना हकको प्रत्याभूति ऐनले दिएको छ ।
२) सूचना नदिएमा उजुर गर्ने तथा उजुरीको निरोपणमाथि चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षति पुुग्नेलाई क्षति पाउने तथा सूचना नदिनेलाई विभागीय कारवाही तथा जरिवाना गर्र्ने प्रावधान समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
