सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संसारका जतिसुकै ठूला विवाद पनि ठूला–ठूला युद्धपछि पनि वार्ता, सहमति र सहकार्यबाट समाधान भएका छन् । सरकारले नेपालको सीमानाको रक्षा तथा नेपालको भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भू–भाग फिर्ता हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन । सरकारले पनि नेपालको पश्चिमतर्फको सीमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत भू–भाग नेपालको भएकाले सो सन्धि बमोजिमको सीमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ रहेको बताएको छ । नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भए÷नभएको सम्बन्धमा छलफलको पनि शुरुवात भएको छ ।
देशको पश्चिमोत्तर सीमा अतिक्रमित भएको कुरा भारतद्वारा हालै जारी गरिएको राजनीतिक नक्साबाट विश्वसामु प्रष्ट भएको छ । अहिले भारतको यो व्यवहारको विरोध सम्पूर्ण नेपाली तथा विश्वका शान्तिप्रिय र स्वाभिमानी जनताले गरिरहेका छन् । भारतले थिचोमिचो र अतिक्रमणको क्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्वाभाविक, सहज र सौहार्द रहिरहन्छ भन्ने हुन्न । नेपाली जनता उकुसमुकुसमा छन् र विष्फोट अघिको बारुद झैं छन् । दुई देशको सम्बन्धलाई कटुता र असहजतातर्फ धकेल्नु गलत हो । भारतले मिचाहा प्रवृत्ति त्यागेर नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आवश्यक छ ।
विशेषगरी भारतसँगको व्यवहारमा सत्तारुढ हुन् वा प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली शासकहरु लघुताभाष, भय र अन्यमनस्कताले ग्रसित छन् । यो दुःखदायी कुरा हो । नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको प्रष्टोक्तिले सरकार सीमा अतिक्रमणका बारेमा प्रष्ट छ भन्ने सहजै बुझिन्छ ।
नेपाली जनताले इतिहासका संगीन घडीमा पटक–पटक भारतीय नाकाबन्दी र असहयोग झेलेका छन् । आजको युगमा पनि भारतको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी हैकम कायम छ । भारत यतिबेला क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको नशामा झुमिरहेको छ । प्रभुत्ववाद र धार्मिक अन्धराष्ट्रवादको वर्णशंखर जायजन्मको रुपमा जन्मी हुर्केको नश्लीय अभिमानले छिमेकी देशमाथि गिद्धेदृष्टि लगाइरहेको छ । भारत सरकारबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा पूर्ण विश्वास गर्ने नेपाल हरेक समस्याको समाधान वार्ता र छलफलको माध्यमबाट चाहन्छ ।
नेपालको सदासयतालाई भारतले कमजोर ठानिरहेको छ । अर्कातिर नेपाल सरकारको कथनी र करनीमा समानता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट बलियो र भरपर्दो पहल गर्न जरुरी छ । नेपालको भू–भाग संरक्षण गर्नका लागि सबै एकताबद्ध भएर कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधान खोज्न कति पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।
