सम्पादकीय
विकासले विनाश पनि सँगै लिएर हिँड्छ । विकास यथास्थितिबाट सेवासुविधाको वृद्धिको अवस्था हो । सेवासुविधाको उपलब्धता भएको प्राकृतिक स्वरुपको विनासबाट सम्भव हुन्छ । त्यस्तो विनास प्राकृतिविरुद्ध हुन्छ, जसले पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीव र वनस्पतिको अस्तित्वमा प्रभाव पर्छ । त्यस्तो त उहिल्यैदेखि भनिँदै आएको छ कि ‘एउटाको जरो नउखेली अर्काको उपचार हुँदैन ।’ यसको अर्थ जोसुकैले बुझेको छ– एउटालाई बचाउनु छ भने अर्को एउटाको अस्तित्व समाप्त पार्नु पर्छ ।
अहिले हामी त्यही विन्दुमा छौं । अर्थात् भौतिक विकासका नाममा वनजंगल फँडानी गरिरहेका छौं । सडक निर्माणको नाममा पहाड पर्वतको अवस्थितिलाई खल्बल्याइ रहेका छौं, विकासमा समृद्धि जोडेर उत्पादनशील भूमि मासेर कंक्रिटको पहाड ठड्याउँदैछौं । भएका उर्वर जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर कृषिवस्तु आयात गर्ने होडमा छौं । सरकारले पनि त्यसकै निरन्तरताका लागि संघीय सांसदहरु मार्फत करोडौं होइन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेर यस्तै काममा लगाउन निर्देशन दिएको छ । परिणामस्वरुप भनिने तराईका भू–भागहरुमा झोलुङ्गे पुलदेखि पक्की सडकसम्मका निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
विकास प्रकृति विरोधी भए पनि मानव जाति विरोधी हुँदै होइन । तर, त्यसको प्रयोग कसले, कसरी गर्छ त्यो मुख्य कुरा हो । विकास निर्माणका नाममा पदको दुरुपयोग कसरी हुन्छ, अनियमितता भइरहेको छ–छैन त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको इमान्दारिता र कर्मनिष्ठता जोडिन्छ । सत्तारुढ दलकै एक शीर्ष नेता (जसले सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेका छन्)–ले सबै स्थानीय सरकारमा रहेकाहरुको काम कारवाही प्रति संशय गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेका छन् । यो सन्दर्भले पनि हाम्रा विकास निर्माणका योजना कतै जनसेवाभन्दा बाहिर त लक्षित छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
परिवर्तनको प्रक्रिया नै हो विकास । विकास नियमितता हो र चेतना भएको प्राणी भएकाले विकास मानिसका लागि अनिवार्य जस्तै भएको छ । सेवासुविधा खोज्नु मानवीय स्वभाव नै हो, तर त्यसको असर वा प्रभावको उचित मूल्यांकन चाहिँ गरिनैपर्छ । जनताबाट संकलन गरिएको करको योगबाट निर्मित राष्ट्रिय कोषको पूरापुर उपयोग होस् त्यसप्रति सरोकार राख्ने सबैले सचेत हुनैपर्छ । कुनै पनि विकासका योजनाहरुले पार्ने प्राकृतिक, वातावरणीय, सामाजिक एवम् आर्थिक प्रभाव र असरहरुको उचित मूल्यांकन गरिनुपर्छ । त्यसो भएमात्र विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्छ र लगानीको सदुपयोग भई अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसक्छ । यसतर्फ सबैको चासो हुनुपर्दछ ।