बिर्तामोड, निजी क्षेत्रले मात्रै नेपालमा साढे सात खर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको बताइएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ वरावरको कारोवार हुँदै आएको निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझैं परिवर्तन नआएको शिक्षामा लगानी गर्दै आएका व्यक्तिहरुको आरोप छ ।
प्याव्सन झापाका अध्यक्ष एलपी उप्रेतीले कुल वजेटको ७ दशमलव २३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई वुझाउँदा समेत निजी विद्यालय सञ्चालनमा राज्यले वर्षेनि एउटा न एउटा उल्झन लगाउने गरेको आरोप लगाए । निजी क्षेत्रको शिक्षामा दायित्व २३ प्रतिशत छ अध्यक्ष उप्रेतीले भने – सामुदायिक विद्यालयले भन्दा कम शुःकमा निजी विद्यालयले विद्यालर्थीलाई पठन – पाठन गराउँदा समेत निजी क्षेत्रले महगो शुल्क लिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी र निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई तुलना गर्ने हाो भने सरकारी विद्यालय भन्दा कम शुल्कमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने गरेको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाई छ ।
सरकारले २०२८ सालमा सवै विद्यालयलाई राष्ट्रिय करण ग¥यो , ०३२ सालमा कक्षा ३ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ग¥यो २०३६÷०३७ सालदेखि नेपालमा निजी विद्यालय खुल्न शुरु भयो भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले भने – नेपालमा सञ्चालित निजी विद्यालयकै कारण दुई लाख शिक्षक कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै तीनलाख भन्दा बढी मानिसले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको भन्दै उनले भने – निजी विद्यालय सञ्चालन भएपछि अहिलेपनि देशभरमा विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको छन् । सरकारले ल्याएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम वाल अधिकार सन्धी विपरित भएको उप्रेतीको आरोप छ ।
त्यस्तै प्याव्सनका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष मिलन कुमार ढुङ्गानाले राज्यले ल्याएका निजी नियम राम्रो हुँदा हुँदैपनि विद्यालयले स्वीकार्न नसकेको बताएका छन् । निःशुल्क छात्रवृत्तिको ठाउँमा छात्रवृत्ति मात्र लेख्ने र विद्यालयले गरेको दायित्व प्रकाश पार्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राम्रो मानिन्छ भन्दै ढुङ्गानाले भने – तर, त्यसको लगानीको प्रतिफलमा मतभेद छ ।सामाजिक सुरक्षा निती ल्याएपछि मात्र कार्यक्रमका वारेमा सोच्नु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
उपाध्यक्ष ढुङ्गानाले सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा राम्रै भएपनि एकैपटक २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सक्ने अवस्थामा सबै विद्यालयहरु नरहेको भन्दै उनले भने – ‘पढाउँदै पढ्दै गर्ने शिक्षक÷कर्मचारी, अनुभव वटुलेर उमेरहद नाघेपछि शैक्षिक पेशामा आउने ब्यक्ति तथा सेवाअवधि पूरा हुनलागेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सकिने अवस्था छैन । कतिवर्ष्भित्रमा २० प्रतिशत रकम पु¥याउने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
यसैबीच सरकारले ल्याएका शैक्षिक नीतिहरु संस्थागत विद्यालय प्रतिकुल भएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन झापाले आफ्नै चुनौति र अवसर खोज्ने भएको छ ।
प्याव्सन झापाको सभाहलमा मंगलावार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्याव्सन झापाले शैक्षिक नितीका विषयमा वहस गर्ने जनाएको छ । प्याब्सन स्थापना दिवसको अवसर पारेर झापाले निजी विद्यालयको हालसम्मको योगदान, भावी अवसर चुनौति र सम्भाब्यताका विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी आफ्ना चुनौति र अवसर खोज्न लागेको प्याव्सन झापाका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । पुस २४ गते देशब्यापी रुपमा प्याब्सन दिवस मनाइदैछ । सोही दिन झापामा पनि प्रदेश नं–१ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको प्रमुख आथित्यमा कार्यक्रम गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन कोइराला र राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला प्रमुख बक्ताका रुपमा रहने बताइएको छ । निजी विद्यालयले गरेको शैक्षिक योगदानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अन्तरक्रियात्मक रहने बताइएको छ ।
झापामा मात्रै एकसय ६८ मा.वि. र १ सय ५६ आधारभूत गरी ३ सय १४ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र सातहजार ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । निजी विद्यालयमा एकलाख ४० हजार विद्यार्थी झापामा मात्रै अध्ययनरत रहेको प्याव्सन झापाले जनाएको छ ।
