भद्रपुर,
जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र वन ऐनसम्बन्धी झापामा पहिलोपटक अन्तरक्रिया गरिएको छ । चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आयोजनामा आइतबार भएको कार्यक्रममा वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँले जलवायुसम्बन्धी सरकारले ऐन नबनाएको हुँदा अहिलेसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनुभयो । जलवायुको असर सबैभन्दा बढी कृषिमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालका १२ जिल्लामा रेडप्लस परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले झापामा पनि सो कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वन विनाश रोक्न, बिग्रिएका वनलाई गुणस्तरीय बनाउन र कार्बन उत्सर्जनका लागि रेडप्लस आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।
वनको दीगो व्यवस्थापन एवं वन कार्बन संरक्षण तथा अभिवृद्धिलाई रेडप्लसका नाम दिएको नेपाल बार एसोसिएसन झापाकी सदस्य अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले रेड युनिट गठन गरेर वनबाट हुने सबैखाले फाइदामा स्थानीय जनसमुदायलाई समान लाभांश वितरण गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मेची सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राजन राईले झापाका सामुदायिक, कबुलियत र रतुवामाई वृक्षरोपणको अवस्था बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग मिलेर सम्पूर्ण सामुदायिक वन र उपभोक्तासम्म जानकारी दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिरा थापाले वन ऐन, २०७६ प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनसँग बाझिने गरी आएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
