सम्पादकीय
राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग हुन्छन् । राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण दायित्व तिनै तीनवटा अङ्गको भूमिका र निर्देशनबाट पूरा गरिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नामका तीन अङ्गहरुले फरक–फरक प्रकृति र जिम्मेवारीमा भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसैले यी तीनवटैको समान महत्व छ, तर नीति निर्माणका दृष्टिले व्यवस्थापिकासभा सर्वोच्च हुन्छ भनिन्छ । कार्यपालिका त्यही व्यवस्थापिका अर्थात् संसदबाट गठन हुने र कार्यपालिका संसदद्वारा निर्मित नियम कानूनको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने र न्यायपालिका विद्यमान नियम–कानून अनुसार प्रयोग भए÷नभएको निक्र्योल गर्ने निकाय भएका कारण यी सबैको भूमिका फरक–फरक छन् ।
समान महत्वका बीच पनि संसद त्यस्तो अङ्ग हो, जो नित्यनिरन्तर चलायमान रहन्छ । यसको निर्झरता नै सर्वोच्च शक्ति हो तर हामीकहाँ संघीयतापछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा बन्धक भएको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिए, त्यसयता प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ । यो अवस्थाका कारण संसदको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र भएको छैन कतिपय विधेयकहरु छलफल र पारित नहुँदा सिद्धान्तमा भनिए जस्तै यो सर्वोच्च र शक्तिशालीभन्दा सरकारको लाचार छाया मात्र बनिएको छ । संसद गठन हुँदाका समय स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहमति गरेर सभामुख माओवादीलाई र उपसभामुख एमालेको भाग लगाएका थिए । अहिले सहमतिले नै यी दुई दल समाहित भएर नेकपा भएको छ । यद्यपि यी दुईका बीचको एकीकरण भावनात्मक रुपमा भई नसकेको सभामुख चयनको विषयले देखाएको छ ।
साढे तीन महिनादेखि सभामुखविहीन संसदमा नेतृत्व चयन गर्न संवधौनिक व्यवस्था अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । अर्थात सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र त्यसमा पनि एकजना महिला नै हुनुपर्दछ । यसअघि निर्वाचित उपसभामुख एमालेका तर्फबाट शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाएर सभामुखमा पूर्व एमाले प्रतिनिधि चयन गर्ने संस्थापनको रणनीति थियो । त्यसका लागि उपसभामुखलाई अनुरोध, सुझाव र दवाव दिइयो । तर, उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरिन् । जसका कारण, बेलाइएको संसद बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । यसले सरकार जहिल्यै सत्ताको स्वार्थमा लम्पट हुन्छ भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र देखिएको पद लोलुपता, संकीर्ण र गुटगत राजनीतिले संघीयतामाथि सवाल गर्ने ठाउँ जन्माएको छ । एउटै दलभित्र पनि एकता, सद्भाव र सहकारिता सम्भव हुँदैन भने प्रतिपक्षीलाई साथ लिएर शान्ति र समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिएला प्रश्न उब्जाएको छ । प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक सम्बन्धी काम अघि बढेको छैन । त्यस्तै सभामुख नहुँदा पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन रोकिएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि त्यस्तै दलगत गुटबन्दीका कारण आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ । जसले यो विवाद र रिक्तता तत्काल समाधान हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले पनि सत्तारुढ दलले यसतर्फ बढी गम्भीर हुनुपर्दछ ।
