झापा ।
स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार गठन भएका लामो समय भइसक्दा समेत प्रदेश–१ ले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको छैन् ।
प्रदेश–१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै बहुमत रहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको राजधानी तोकेका थिए । प्रदेश संसदले समेत प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई नै तोकेपनि नामाकरण गर्न नक्दा प्रदेश सांसद नै अलमलमा परेका छन् ।
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । त्यसअनुसार, सातमध्ये चार प्रदेशले नाम र राजधानी तोकिसकेका छन् । प्रदेश १ ले पनि गत वैशाखमा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको छ, नाममा भने सहमति नजुट्दा हाल सम्म प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश १ को नाम राख्दा भूगोल कि जातीय सभ्यता–संस्कृतिलाई आधार मान्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यो रस्साकस्सीमा भौगोलिक विशेषतालाई महत्व दिनेहरुले प्रदेशको नाम कोसी या सगरमाथा हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने जातीय सभ्यता–संस्कृति पक्षधरहरु ‘किरात’ हुनपर्ने अडानमा छन् ।
पहिचानवादीहरु किरातमा मात्र सीमित छैनन्, ‘लिम्बुवान’, ‘खम्बुवान’ र ‘कोचिला’ हुनपर्छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।त्यस्तै, नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका खास गरेर जनजाति मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य ‘किरात’को पक्षमा छन् । ‘किरात’ नामले कुनै जाति विशेष नभई नेपालको एउटा सभ्यता सम्झाउने उनीहरुको तर्क छ ।
पहिचानवादी राजनीतिक अभियान–आन्दोलनको रापताप अझै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य सबै नामको चर्को दबावमा छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाकोे हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश १ मा सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव गरे पनि सभाबाट पारित हुने स्थिति छ । कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कोसी वा सगरमाथा नामको पछाडि किरात वा त्यस्तै पहिचानको अर्को शब्द जोडेर नाम टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने सत्तारुढ नेकपाले नामका विषयमा अहिलेसम्म सम्वाद नगरेको बताए ।
