बिर्तामोड।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले श्रम क्षेत्रमा राजनीति गरेको साना निर्माणकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
साना निर्माणकर्मीहरुलाई दर्ता तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न जाँदा नगरपालिकाले ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनु नत्र हुँदैन’ भन्दै फर्काउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । बिर्तामोड नगरपालिकाले छुट्टै श्रमिक सञ्चालन कार्यविधि २०७५ बनाएर श्रम डेस्क बनाएको छ । साना निर्माणकर्मीहरु व्यवसायी हुन् र श्रम डेस्क श्रमिकहरुका लागि भएकोले आफूहरुलाई जवरजस्ती श्रमिकको हैसियतमा हेरेको उनीहरु बताउँछन् ।
साना निर्माणकर्मी संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छुट्टै स्वतन्त्र संस्था भएको र नगरको श्रमिक सञ्चालन कार्यविधिमा पनि साना निर्माण व्यवसायी तथा श्रमिकको अलग परिभाषा गरिएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन साना निर्माणकर्मी संघ झापाका अध्यक्ष राजु राजवंशी ‘सन्तोष’ ले आग्रह गरेका छन् । ‘हामी हाम्रा श्रमिकलाई नगरको श्रम डेस्कमार्फत श्रमिक कोषमा दर्ता गराउन सहयोग गर्छौ तर पहिले झैं सोझै नगरपालिकाले हामी तालिम लिएर काम गर्दै आएका साना निर्माणकर्मीको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गरिदिनुपर्यो’– अध्यक्ष राजवंशीले प्रश्न गरे– ‘०७६ असोजमा हामीले तालिम दिएका ४२ जनाको दर्ता सोझै भयो तर अहिले किन आधिकारिक ट्रेड युनियन खोजिन्छ ?’
स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिएर नगरपालिकाले श्रम क्षेत्रमा सिण्डिकेट चलाएको साना निर्माणकर्मीहरुको आरोप छ । सरकारले सवै क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गरे पनि बिर्तामोड नगरपालिकाले श्रमिकमाथि खेलवाड गर्ने गरी सिण्डिकेट चलाएको उनीहरुको भनाइ छ । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उनीहरु बताउँछन् । आस्थाका आधारमा होइन, काममा विश्वास गर्छौ– त्यसैले श्रमिक भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न अब कुनै दलको झण्डा बोक्नुपर्दैन ? स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ साना निर्माणकर्मी संघको स्थापना भएको भन्दै संघका सचिव श्याम बस्नेतले नगरपालिका र राजनीतिक दल निकट श्रमिक संघ–संस्थाले श्रम क्षेत्रमा सिण्डिकेट लाद्न नहुने बताए ।
नगरपालिकाको श्रम डेस्कको उक्त व्यवहारका कारण स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गरिरहेका निर्माणकर्मीहरु समस्यामा परेको संघका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । नगरपालिकाले ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनु’ भनेर श्रम क्षेत्रमा राजनीति गर्नुका साथै सिण्डिकेड खडा गरेको भट्टराईको आरोप छ । साना निर्माणकर्मी संघलाई भूकम्प प्रतिरोधी तालिम दिने अधिकार भए पनि आफूले तालिम दिएकाहरुको दर्ता नवीकरण नहुँदा समस्या भोग्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आप्रवासी ठेकेदारको विषयमा नगरपालिका मौन रहनु तर, नगरपालिका क्षेत्रमा ‘घ’ वर्गको प्रमाणपत्र नलिएका तर, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम लिएका साना निर्माण व्यवसायीलाई भने अनिवार्य ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुनु पर्ने प्रावधान नगरपालिकाको श्रम डेस्कले लागू गर्नु श्रम क्षेत्रमा राजनीति भएको सल्लाहकार भट्टराई बताउँछन् । उनले श्रम डेस्कमा नेकपा निकट जिफन्ट, नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन र राप्रपा निकट एण्डिफण्ट ट्रेड युनियन नगरपालिकामा आवद्ध रहेर श्रमिक सञ्चालन कार्यविधि बनाए पनि स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने साना निर्माणकर्मी संघलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुनुपर्ने भनी जवरजस्ती गर्नुले अन्याय भएको उनीहरु बताउँछन् ।
व्यवसाय स्वतन्त्र हुने भन्दै साना निर्माणकर्मी संघका उपाध्यक्ष केदार राजवंशीले नगरपालिकाले ट्रेड युनियनमार्फत गए मात्र व्यवसाय अनुमति–पत्र दर्ता तथा नवीकरणको प्रावधान ल्याउनु राजनीतिक दलको पक्ष पोषण भएको बताएका छन् । साना निर्माण कर्मी संघमा २५०भन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध रहेको र जिल्लाभर २० हजार मजदुरहरु निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताइएको छ । जिल्लामा साना निर्माणकर्मीको संख्या भने १५००को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । नगरपालिकाका कारण स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय प्रमाण–पत्र नवीकरण नहुँदा नक्सा पास रोकिन सक्नेतर्फ उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकाकै कारण साना निर्माणकर्मी संघले बुझाउने राजश्व समेत प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले २०७५ सालमा नै श्रमिक सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गरे पनि श्रमिकको सञ्चालन अन्तर्गत बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्य गर्ने निर्माण, यातायात, उद्योग, जडान, रंगरोगन, कृषि जस्ता कार्यमा शारीरिक श्रम गर्ने सवै क्षेत्रका ठेकेदार वा श्रमिकहरुले अनिवार्य रुपमा यस हितकोषको सदस्यता लिनु पर्ने र सदस्य बन्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको सिफारिस लिएर कोष सञ्चालन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने साना निर्माणकर्मीमाथि राजनीति गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
शनिबार बिर्तामोडमा आयोजित एक छलफलमा उनीहरुले विस्तृत रुपमा आफ्ना समस्या राखेका थिए । साना निमाणकर्मी संघका सल्लाहकार निरेन राजवंशी, कोषाध्यक्ष दंत्तलाल राजवंशी, सदस्यहरु गोपाल राजवंशी, सोम मुर्मू लगायतले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा परेका समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरुले आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरे । छिमेकी नगरपालिका मेचीनगर र कनकाईले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गरिरहेका निर्माण व्यवसायी तथा श्रमिकको व्यवसाय प्रमाण–पत्र नवीकरण गरिरहेको भन्दै बिर्तामोड नगरपालिकाले भने श्रम क्षेत्रमा राजनीति गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले भारत तथा बंगलादेशवाट आएका आप्रवासी ठेकेदारको विषयमा श्रम डेस्कले खोजी नगर्नु तर स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने नेपालीलाई विभिन्न वहानामा झञ्झट दिनुले मिलेमतोको आशंका गरेका छन् ।
श्रमिक र व्यवसायीलाई एउटै भाँडोमा राखेर व्यवहार नगर्न उनीहरुले आग्रह गरे । समस्या समाधानका लागि नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तथा सरोकारवालासंग छलफलबाटै अघि बढेर निकासमा पुग्न आफूहरुले चाहेकोले तत्काल माग सम्वोधनका लागि साना निर्माणकर्मी संघले नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।
