तीर्थराज खरेल,
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति बैठक सम्बन्धी आम पार्टीपंक्ति र पार्टीप्रति आस्था राख्ने जनतामा ठूलो चासो छ । लगभग दुई तिहाइको संसदको समर्थनको जगमा उभिएको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले जनअधिकारको पक्षमा काम नगरेको र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा यो बैठक भएको हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनजीविकाका सबालमा सरकारले जनताको आशा र अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको सम्पूर्ण दोष सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको थाप्लोमा थोपर्ने र पार्टीका अन्य नेतृत्व चोखिने गरी केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठेको छ । सरकारका कार्यशैली र निर्णयमा पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्वको जस र अपजस दुबै हुन्छ । पार्टी कै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने संसदीय परिपाटीको सामान्य कुरा हो । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन ।
जनवर्गीय संगठन लगायतका एकीकरणका काम पनि अझै बाँकी छन् । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न भएको ढिलाइका कारण केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु सक्षमताका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी संयन्त्र र सरकारबीच नीति–निर्णय र कार्यान्वयनका बारेमा मतैक्य हुन नसक्दा र सहीरुपमा तालमेल हुन नसक्दा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको साँचो हो । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न पनि लामो समय कुर्नुपर्ने विवशता रह्यो । अध्यक्षद्वयका तर्फबाट यो बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन २५ चैत ०७७ मा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै २०७७ भदौदेखि मंसीरसम्ममा सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेश तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षद्वयका तर्फबाट बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा घनिभूत छलफल भएको छ । नेकपा बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि नेताको सम्पत्ति छानविनसम्मका विषय पनि उठाइएका छन् । सबैभन्दा टड्कारो कुरा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय नेता र जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पार्टीको आन्तरिक शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने जोडदार आवाज उठेको छ । जनताबाट अलगथलग भएर उच्च जीवनशैली अपनाउने क्रममा विस्तार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने श्रम र श्रमजीवीप्रतिको दृष्टिकोणमा ह्रास हुँदै गएको भनी केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति प्रकट गर्नुलाई सामान्य कुरा मान्न सकिन्न । श्रमजीवी र मेहनतबश जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापनाका सपना बोकेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु नेताहरूमा सम्पत्ति मोह झाँगिदै गएको आरोप लगाउनुबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताका पक्षमा नित्य निरन्तर काम गर्छ भनेर आस्था राख्नेलाई विश्वासको संकट देखापरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ । झण्डै दुईतिहाइसहित नेतृत्व गर्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकामा केन्द्रीय समितिका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको संगठन र विधान संशोधन प्रस्तावबारे समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए । सरकारको समीक्षा गर्न पार्टी दस्तावेज डराएको र सरकारले जनताको मन छुने काम गर्न सकेन भन्ने उनीहरुको आरोप छ । यो जनताको सरकार हो कि होइन, शंका लाग्न थाल्यो भनेर केहीले गुनासो समेत गरेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर ओलीको कडा आलोचना भएको छ । यी दुई अमिल्दा कुरा हुन् । केपी ओलीले २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको मनमा रहन सके र जनता खुशी भए कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर चलिरहने र जनता रुष्ट भए भने बाहिरी आड–भरोसाले सरकार टिक्न नसक्ने उनले दाबी गरे ।
हुनुपर्ने के हो भने पार्टीको संस्थागत निर्णयले सरकार सञ्चालन हुने र सरकारले गर्ने निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिनसक्नुपर्छ । सरकारले गरेको ठीक कामलाई ठीक भन्ने र सरकार एक्लै निर्णय गर्दै जाने हो भने पार्टीले पछाडि बसेर समर्थन गर्न अप्ठेरो पर्छ । सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र जनता उत्साहित हुन नसकेको, मन्त्री र सांसदकै बीचमा नोकर र मालिक जस्तो सम्बन्ध रहेको, सांसद, मन्त्री र जनताको बीचको सम्बन्ध टाढा पुगेको, फोन नउठाउने, भेट्न नपाउने, छलफल–बहस नहुने, समस्या राख्नै नपाइने अवस्थाको सरकारबाट जनताले अपेक्षित सेवा गर्न नसकेको लगायतका गुनासाहरु पनि उठेका छन् केन्द्रीय समितिको बैठकमा ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै नेकपाको सरकार रहेका बेला पार्टीसँग समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन चुकेको, संसदीय दल निकम्मा मात्रै बनिरहेको, पार्टी संसदीय दल पूर्व एमाले र पूर्वमा ओवादीका नाममा भिन्न–भिन्न लेबी बुझाउने, कार्यालय पनि छुट्टै चलिरहेको, दलको कार्यालय केवल निर्देशन सुन्ने थलोका रूपमा मात्र रहेको जस्ता आरोप पनि लगाइएका थिए । पार्टीको निर्णयमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने तर जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टी बिर्सिने समस्या देखिएको, जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीबाट सरसल्लाह, सहयोग र निर्देशन गर्ने कुरामा तदारुकता नदेखिएको र तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको भनी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो ।
साँच्चै भन्ने हो भने पार्टीको अहिले कै चालढालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने निश्चित छ । नेतृत्व, पार्टी परिचालनको व्यवस्था, तीन तहको सरकार, जनप्रतिनिधिले जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्ने÷नसक्ने भन्ने कुराले समृद्धि र समाजवादको कुरा हुन्छ । पार्टीमा रहेको विद्यमान विचार, राजनीतिक अवस्थाले समृद्धि र समाजवादको सपना केबल सपना मात्र हुने आशंका बढेको छ । वास्तवमा सरकारले गरेका राम्रा कामको दिल खोलेर प्रचार नगरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा पनि सत्यता छ भने जनअपेक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न नसेको पनि साँचो हो । अहिले पार्टीमा र सरकारमा जानेहरुमा रातारात धनी हुने, उच्च पद हाँसिल गर्ने, प्राप्त पद कहिल्यै नछाड्ने, नेता र सरकारको पहुँचमा रहने प्रवृत्ति कार्यकर्तामा हावी हँुदै गएको छ ।
जस्तोसुकै कमजोरी गरे पनि नेतृत्वबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने विश्वास पैदा हुनु दुःखद् कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने नारा कमजोर बनाउने काम आफ्नै दलसँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीहरु पनि गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । तौरतरिका र स्वरुप बदलिएका होलान्, तर बेथिति र विकृति उस्तै छ । जनताले सास्ती पाउने कुरा रोकिएको छैन ।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सकारात्मक कुुरा लिएर फर्केमा मात्र जनतामा पनि आशाको सञ्चार हुन सक्छ । नकारात्मकताको परावर्तन नकारात्मक नै हुन्छ । विशाल जनसमर्थन भएको, पार्टी नेता र कार्यकर्ताको फराकिलो सञ्जाल भएको र ७० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केन्द्रीय, प्रादशिक र स्थानीय सरकारहरुले जनताको खुशीयालीका लागि परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गर्न असफल रहे भने जनतामा निराशाको भाव सञ्चार हुन सक्छ । निराशाले आक्रोस र आक्रोसले पलायन वा विद्रोह दुईमध्ये एक वा दुवै परिस्थितितर्फ जनता र मुलुकलाई धकेल्छ ।
मुलुकमा विद्यमान आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरेर मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्छ । दल र सरकार भनेका केबल मुलुकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन मात्र हुन् । यो सच्चाइलाई नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लगायत तीनै तहका सरकारका नेतृत्वमा रहनेहरुले बुझ्न जरुरी छ । आफूले गरेका निर्णय र ती निर्णयहरु कार्यान्वयनका चरणमा जाँदा जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेले वा खेलेनन् भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राख्न जरुरी छ ।
