भद्रपुर।
चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् गरी बिल नकाटी ल्याएको दुई टिपर ढुंगा नियन्त्रणमा लिएको १८ घण्टापछि बिना कारवाही छाडिएको छ ।
प्रहरी चौकी चारआलीमा रहेका ढुंगा लोड गरिएको टिपर छुटाउने बिषयमा ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीबीच बुधवार विहान आपसी छलफलपछि ढुंगासहित दुई वटा टिपर प्रहरीले त्यतिकै छाडि दिएको हो ।
ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीबीचको आपसी सहमति पश्चात प्रहरी चौकी चारआलीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) किरणकुमार राईले ढुंगा लोड गरिएको टिपर बिना कारवाही त्यत्तिकै छाडिएको घटना थाह पाए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलको दवावमा असई राईले टिपर नियन्त्रणमा लिएका थिए । दोस्रोपटक नियन्त्रणमा लिएको टिपरमा ढुंगा थिएन ।
चालकले बिर्तामोड–१स्थित मिलनबस्ती मार्गमा ढुंगा खसालेर ल्याएको खाली टिपर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएका टिपर आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति झापा पठाइसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रहरी नायव उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तो थियो घटना
मंगलबार बेलुका साढे ६ बजे मेचीनगरको खोला ठेकेदार पक्षका युवाहरुले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बाटो हुँदै चारआलीतर्फ आइरहेका ढुंगा लोड गरिएका बा१ग २४७७ र बा१ख २४७८ नम्बरको दुई वटा टिपर इलाम रोडबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नियन्त्रण लिएका दुवै टिपर सडक विभाग यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम पाँचथरको हो । दुवै टिपरमा लोड गरिएको ढुंगा अवैध उत्खनन् गरी ल्याएको र ढुंगाको बिल समेत चालकसँग नहुँदा खोला ठेकेदार पक्षका युवाहरुलाई आवश्यक कारवाहीका लागि प्रहरी चौकी चारआलीलाई जिम्मा लगाएको असई राईले जानकारी दिए । सो ढुंगा अवैध रुपमा ल्याएको खुलेपछि ठेकेदार पक्ष र निर्माण व्यवसायी पक्षबीच प्रहरी चौकीमा छलफल भएको थियो । ‘दुवै पक्षबीच छलफल भई सहमति पश्चात नै ढुंगा लोड गरिएको टिपर छाडिएको हो’– असई राईले भने– ‘यस बिषयमा प्रहरीबाट गल्ती भएकै हो, कारवाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति पठाउनुपर्नेमा त्यतिकै छाडिएको र पुनः नियन्त्रणमा लिँदा ढुंगा झारिसकेको रहेछ ।’
टिपरमा ल्याएको ढुंगा अवैध रुपमा उत्खनन् गरी ल्याएको हुँदा पुनः नियन्त्रणमा लिन लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रहरी नायव उपरीक्षक पोखरेलले बताए । ‘चालकले ढुंगा झारिसकेकोले चालकद्वयलाई टिपरसहित नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीका लागि पठाएका छांै’– उनले भने ।’ यता जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका टिपरको जरिवाना काट्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया हुँदा समेत निर्माण व्यवसायीले टिपरको जरिवाना नतिर्ने अडान लिएको बताइएको छ ।
